शिक्षा माफिया की अवैध वसूली पर मौन क्यों है विभाग? प्रदेश अध्यक्ष राधेश्याम मेहरा ने कलेक्टर और DEO के खिलाफ खोला मोर्चा; उग्र आंदोलन की चेतावनी

जबलपुर

संस्कारधानी जबलपुर में शिक्षा के नाम पर मासूम बच्चों के भविष्य और उनकी जिंदगी को दांव पर लगाने का एक बेहद खतरनाक और बेखौफ खेल चल रहा है। जिले के शहरी और ग्रामीण इलाकों में नियमों को पूरी तरह ताक पर रखकर, तंग गलियों और जर्जर निजी मकानों में सैकड़ों प्राइवेट स्कूल अवैध रूप से धड़ल्ले से संचालित किए जा रहे हैं। मुनाफाखोरी के इस पूरे सिंडिकेट के खिलाफ बहुजन चेतना विकास मोर्चा ने अब सीधे तौर पर आर-पार की जंग का ऐलान कर दिया है।

संगठन के प्रदेश अध्यक्ष राधेश्याम मेहरा ने मामले की गंभीरता को देखते हुए जिला कलेक्टर और जिला शिक्षा अधिकारी (DEO) को एक बेहद तीखा और सख्त चेतावनी पत्र (पत्र क्रमांक: ACVM/56/2026) सौंपकर सोए हुए शिक्षा विभाग को कटघरे में खड़ा किया है।

कुंभकर्णी नींद में सोया विभाग, हादसों को खुला निमंत्रण!

मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष राधेश्याम मेहरा ने सीधे और तल्ख शब्दों में आरोप लगाया है कि जबलपुर का जिला शिक्षा विभाग पूरी तरह से कुंभकर्णी नींद में सोया हुआ है या फिर जानबूझकर आंखें मूंदे बैठा है। सरकारी मापदंडों और अनिवार्य योग्यताओं को ठेंगा दिखाकर ‘शिक्षा माफिया’ द्वारा रिहायशी घरों को स्कूलों में बदल दिया गया है।

इस शिकायती पत्र में सबसे चौंकाने वाला और डराने वाला खुलासा यह किया गया है कि इनमें से कई स्कूलों की इमारतें और छतें अत्यंत जर्जर और दरक चुकी स्थिति में हैं। ये ‘खंडहर’ कभी भी किसी भी वक्त ताश के पत्तों की तरह ढह सकते हैं। ऐसे असुरक्षित कमरों में सैकड़ों मासूम बच्चों को रोजाना बैठाया जा रहा है, जो किसी बड़े और भयावह हादसे को सीधे तौर पर खुला निमंत्रण है।

“क्या किसी मासूम की जान जाने के बाद जागेगा प्रशासन?”

राधेश्याम मेहरा ने प्रशासनिक उदासीनता पर कड़ा प्रहार करते हुए कहा कि स्कूल संचालन के लिए खेल मैदान, फायर सेफ्टी, और भवन की मजबूती जैसे कड़े सरकारी नियम हैं। लेकिन जबलपुर में नियम सिर्फ कागजों तक सीमित हैं। स्कूलों की आड़ में केवल अवैध वसूली और अभिभावकों की जेब काटने का धंधा चल रहा है। अगर आने वाले समय में बच्चों के साथ कोई भी अनहोनी या जानलेवा दुर्घटना होती है, तो उसकी पूरी और सीधी जिम्मेदारी केवल और केवल शासन-प्रशासन की होगी

बहुजन चेतना विकास मोर्चा ने इस बार प्रशासन को केवल शिकायत नहीं की है, बल्कि साफ-साफ अल्टीमेटम थमा दिया है। संगठन ने पत्र के माध्यम से शासन से तत्काल तीन मुख्य मांगें की हैं:

 1. जिले के भीतर रिहायशी घरों और बिना मान्यता के चल रहे सभी संदिग्ध निजी स्कूलों की तत्काल प्रभाव से ब्लॉक-स्तरीय जांच शुरू की जाए।

 2. मापदंडों पर खरे न उतरने वाले और जर्जर भवनों में संचालित होने वाले स्कूलों को तुरंत सील कर बंद किया जाए।

 3. बच्चों की जान जोखिम में डालकर अवैध रूप से दुकानें चलाने वाले ऐसे तथाकथित स्कूल संचालकों और शिक्षा माफियाओं पर तत्काल FIR दर्ज कर कानूनी शिकंजा कसा जाए।

संगठन ने दो टूक शब्दों में चेतावनी दी है कि यदि इस गंभीर पत्र पर आगामी 7 दिनों के भीतर धरातल पर कोई ठोस और दंडात्मक कार्रवाई नहीं दिखाई दी, तो बहुजन चेतना विकास मोर्चा पार्टी जिला शिक्षा केंद्र (DEO कार्यालय) के सामने अनिश्चितकालीन धरने और उग्र प्रदर्शन पर बैठने को मजबूर होगी।

 सवाल नंबर 1:हर साल मान्यता नवीनीकरण और निरीक्षण के नाम पर लाखों का बजटीय खेल होता है, फिर भी अफसरों की नाक के नीचे बिना मान्यता के सैकड़ों स्कूल कैसे खुल जाते हैं? क्या इसमें विभागीय साठगांठ है?

 सवाल नंबर 2: जब भवन की स्थिति ‘दरदर’ (जर्जर) है, तो स्थानीय शिक्षा अधिकारियों और संकुल प्रभारियों ने समय रहते इसकी रिपोर्ट उच्च अधिकारियों को क्यों नहीं सौंपी? क्या विभाग को किसी बड़े हादसे का इंतजार है?