सीएम हेल्पलाइन में गुहार लगाने पर भड़के जिम्मेदार, पीड़ित पर हाथ उठाने का भी प्रयास

 * एसडीएम सिहोरा के पास पहुंचा मामला; दोषी सरपंच-सचिव पर एफआईआर और मुआवजे की मांग

 मझौली/सिहोरा

ग्रामीण विकास के सरकारी दावों की जमीनी हकीकत देखनी हो, तो मझौली तहसील अंतर्गत ग्राम पंचायत तलाड़ का रुख कर लीजिए। यहां पंचायत प्रतिनिधियों की संवेदनहीनता और हठधर्मिता ने एक गरीब परिवार की छत छीन ली। बस्ती में लंबे समय से जल निकासी के लिए नाली की दरकार थी, लेकिन पंचायत के जिम्मेदारों ने कान में तेल डाल रखा था। नतीजा यह हुआ कि गंदा पानी लगातार जमा रहने से एक कच्चा मकान भरभराकर जमींदोज हो गया। पीड़ित ने जब इस अन्याय के खिलाफ आवाज उठाई, तो समाधान देने के बजाय सरपंच ने गाली-गलौज और मारपीट पर उतारू होकर सत्ता की हनक दिखाई।

बार-बार लगाई गुहार, पर नहीं पसीजे जिम्मेदार

पीड़ित ग्रामीण राजकुमार नामदेव (पिता धरमचंद नामदेव) ने बताया कि उनके घर के आसपास लंबे समय से जलजमाव की विकट स्थिति बनी हुई थी। उन्होंने ग्राम पंचायत के सरपंच और सचिव से नाली निर्माण कराने के लिए दर्जनों बार हाथ जोड़े, लेकिन पंचायत प्रतिनिधियों ने समस्या को सिरे से दरकिनार कर दिया। लगातार पानी का रिसाव होने से कच्चे मकान की नींव पूरी तरह खोखली हो गई और आखिरकार पूरा मकान ढह गया। इस हादसे के बाद पीड़ित परिवार खुले आसमान के नीचे दाने-दाने और आशियाने को मोहताज हो गया है।

सीएम हेल्पलाइन पर दर्ज कराई थी शिकायत

पंचायत स्तर पर जब कोई सुनवाई नहीं हुई, तो पीड़ित ने शासन के जनसुनवाई तंत्र पर भरोसा जताते हुए सीएम हेल्पलाइन में शिकायत (क्र. 39338148) दर्ज कराई। लेकिन समस्या का समाधान करने के बजाय ग्राम पंचायत सरपंच आगबबूला हो गए। आरोप है कि सरपंच ने पीड़ित राजकुमार को शिकायत वापस लेने का दबाव बनाते हुए भद्दी-भद्दी गालियां दीं और मारपीट की कोशिश की। माहौल बिगड़ता देख पीड़ित ने तत्काल डायल 112 पर पुलिस को सूचना देकर खुद का बचाव किया था।

एसडीएम से न्याय और मुआवजे की गुहार

बेघर हो चुके पीड़ित ने अब अनुविभागीय अधिकारी (एसडीएम) सिहोरा के न्यायालय में औपचारिक आवेदन देकर न्याय की गुहार लगाई है। आवेदन के साथ मकान के ढहने से पूर्व और वर्तमान स्थिति के फोटोग्राफ भी साक्ष्य के तौर पर संलग्न किए गए हैं।

पीड़ित राजकुमार नामदेव ने मांग की है कि:

 * इस पूरे घटनाक्रम की उच्चस्तरीय व निष्पक्ष जांच कराई जाए।

 * कर्तव्य में लापरवाही बरतने और अभद्रता करने वाले सरपंच व सचिव पर दंडात्मक कार्रवाई हो।

 * शासन के नियमानुसार तत्काल राहत राशि व मकान पुनर्निर्माण के लिए उचित मुआवजा स्वीकृत किया जाए।

अब देखना यह है कि प्रशासन कागजी फाइलों से बाहर निकलकर इस बेघर हुए गरीब को न्याय दिलाता है या फिर पंचायत के रसूखदारों के दबाव में मामला ठंडे बस्ते में डाल दिया जाता है।