सरकारी स्कूलों में किताब वितरण व्यवस्था पर उठे सवाल: जिला पंचायत CEO ने बैठाई 4 सदस्यीय जांच समिति

जिला पंचायत सदस्य मोहिनी देवी पांडेय की शिकायत पर त्वरित एक्शन, डीपीसी कटनी को रिकॉर्ड और पूर्ण सहयोग उपलब्ध कराने के सख्त आदेश

कटनी (ब्यूरो)।

जिले के शासकीय विद्यालयों में अध्ययनरत छात्र-छात्राओं तक पाठ्यपुस्तकें पहुंचाने की व्यवस्था में सामने आई कथित गड़बड़ी को प्रशासन ने बेहद गंभीरता से लिया है। जिला शिक्षा केंद्र कटनी के माध्यम से संचालित पुस्तक परिवहन प्रक्रिया में अनियमितताओं की शिकायत मिलने के बाद जिला पंचायत मुख्य कार्यपालन अधिकारी (सीईओ) सुश्री हरसिमरनप्रीत कौर ने तत्काल प्रभाव से एक उच्चस्तरीय चार सदस्यीय जांच समिति गठित कर दी है। समिति को पूरे मामले की बिंदुवार और निष्पक्ष जांच कर सात दिवस के भीतर स्पष्ट प्रतिवेदन प्रस्तुत करने का कड़ा निर्देश जारी किया गया है।

सीईओ के इस कड़े रुख से शिक्षा विभाग और परिवहन व्यवस्था से जुड़े जिम्मेदार अमले में हड़कंप मच गया है।

जनप्रतिनिधि के शिकायती पत्र पर त्वरित संज्ञान

मामले की शुरुआत जिला पंचायत सदस्य श्रीमती मोहिनी देवी पांडेय द्वारा दर्ज कराई गई औपचारिक शिकायत से हुई। उन्होंने शासकीय स्कूलों में किताबों के परिवहन, वितरण और संबंधित प्रक्रिया में नियमों की अनदेखी व गंभीर गड़बड़ियों के तथ्य उजागर करते हुए निष्पक्ष जांच की मांग की थी। मामले को बच्चों की पढ़ाई और शासकीय धन से जुड़ा गंभीर मुद्दा मानते हुए सीईओ हरसिमरनप्रीत कौर ने बिना किसी देरी के जांच कमेटी बैठाने का आदेश जारी कर दिया।

चार सदस्यीय टीम करेगी बिंदुवार पड़ताल

गठित जांच समिति में प्रशासनिक और वित्तीय दोनों पक्षों की सूक्ष्म समीक्षा के लिए वरिष्ठ अधिकारियों को शामिल किया गया है:

 * श्री अनुराग मोदी – अतिरिक्त मुख्य कार्यपालन अधिकारी (एसीईओ), जिला पंचायत कटनी

 * श्री सुरभित अग्रवाल – लेखा अधिकारी, जिला पंचायत कटनी

 * श्री राम भूषण अग्निहोत्री – एपीसी, जिला शिक्षा केंद्र कटनी

 * श्री मनोज गौतम – बीआरसी, जनपद शिक्षा केंद्र कटनी

यह संयुक्त टीम शिकायत पत्र में लगाए गए प्रत्येक आरोप, परिवहन के रूट चार्ट, सत्यापन वाउचर, भुगतान संबंधी रिकॉर्ड तथा वास्तविक वितरण की जमीनी स्तर पर बिंदुवार जांच करेगी।

डीपीसी को जांच में पूरा सहयोग देने का फरमान

जारी आदेश में जिला परियोजना समन्वयक (डीपीसी), जिला शिक्षा केंद्र कटनी को स्पष्ट निर्देश दिए गए हैं कि वे जांच प्रक्रिया के दौरान समिति को अपेक्षित सभी मूल दस्तावेज, लॉग बुक, टेंडर शर्तें और आवश्यक सहयोग तत्परता से उपलब्ध कराएं।

प्रशासनिक सूत्रों के अनुसार, 7 दिनों के भीतर जांच रिपोर्ट जिला पंचायत सीईओ के समक्ष पेश की जाएगी। रिपोर्ट में अनियमितता अथवा लापरवाही सिद्ध होने पर संबंधित जिम्मेदार अधिकारियों और ठेकेदारों के विरुद्ध वैधानिक व अनुशासनात्मक कार्रवाई की गाज गिरना तय माना जा रहा है।