गेहूं, चना, मूंग और धान उपार्जन में भारी गड़बड़ी; 6 प्रमुख वेयरहाउसों में करोड़ों की हेराफेरी का आरोप, निष्पक्ष उच्चस्तरीय जांच की मांग

मझौली (जबलपुर)

मझौली तहसील अंतर्गत समर्थन मूल्य पर उपार्जन और वेयरहाउस भंडारण व्यवस्था में बड़े पैमाने पर वित्तीय व भौतिक अनियमितताओं का मामला तूल पकड़ता जा रहा है। क्षेत्र के आधा दर्जन प्रमुख वेयरहाउसों में मूंग, गेहूं और धान के भंडारण व लेखा-जोखा में करीब ₹13.18 करोड़ की भारी गड़बड़ी सामने आई है। इस मामले को लेकर करणी सेना परिवार मझौली एवं क्षेत्र के किसानों ने प्रशासन के खिलाफ मोर्चा खोलते हुए निष्पक्ष उच्चस्तरीय जांच और त्वरित भुगतान की मांग उठाई है। संगठन ने दो टूक चेतावनी दी है कि यदि एक सप्ताह के भीतर किसानों का बकाया भुगतान नहीं हुआ, तो अनिश्चितकालीन धरना-प्रदर्शन शुरू किया जाएगा।

वेयरहाउसवार सामने आई अनियमितताओं का ब्योरा

रिपोर्टों और सामने आए आंकड़ों के अनुसार, उपार्जन केंद्रों से जुड़े विभिन्न वेयरहाउसों में अनाज की मात्रा और वित्तीय अंतर के चौंकाने वाले आंकड़े सामने आए हैं:

| क्र. | वेयरहाउस का नाम व स्थान | संबंधित उपज | मात्रा (क्विंटल) | अनुमानित राशि |

| 1. | सियाराम वेयरहाउस, रानीताल | मूंग | लगभग 8,000 क्विंटल | ₹6.21 करोड़ |

| 2. | श्रीजी वेयरहाउस, पिपरिया | धान | 14,934.50 क्विंटल | ₹3.53 करोड़+ |

| 3. | मां रेवा वेयरहाउस | धान | 6,068.59 क्विंटल | ₹1.40 करोड़ |

| 4. | मां अन्नपूर्णा वेयरहाउस, पिपरिया टगर | गेहूं | 5,168.70 क्विंटल | ₹1.35 करोड़+ |

| 5. | अन्नपूर्णा आदित्य ग्रेडिंग एवं वेयरहाउस, लटुआ रीछी | गेहूं | 1,623 क्विंटल | ₹42.19 लाख |

| 6. | जय भवानी वेयरहाउस | धान | 1,134 क्विंटल | ₹26 लाख |

| कुल | तहसील अंतर्गत चिन्हित 6 वेयरहाउस | विविध | 36,928+ क्विंटल | लगभग ₹13.18 करोड़ |

किसानों का शोषण बर्दाश्त नहीं: करणी सेना

करणी सेना परिवार मझौली और स्थानीय किसानों का आरोप है कि उपार्जन केंद्रों और वेयरहाउस संचालकों की सांठगांठ के चलते वास्तविक किसान भुगतान के लिए दर-दर भटक रहे हैं। वेयरहाउसों में कागजी आंकड़ों और वास्तविक स्टॉक में भारी विसंगतियां होने के कारण किसानों की गाढ़ी कमाई फंसी हुई है।

संगठन ने प्रशासन के समक्ष रखीं प्रमुख मांगें:

 * उच्चस्तरीय जांच: सभी संबंधित वेयरहाउसों के भौतिक स्टॉक और उपार्जन पोर्टल प्रविष्टियों की निष्पक्ष उच्चस्तरीय जांच कराई जाए।

 * कठोर वैधानिक कार्रवाई: शासकीय राशि और किसानों के हक पर डाका डालने वाले वेयरहाउस संचालकों, ऑपरेटरों व संलिप्त अधिकारियों पर आपराधिक प्रकरण दर्ज हो।

 * तत्काल भुगतान: परेशान किसानों का रुका हुआ संपूर्ण भुगतान बिना किसी देरी के सीधे उनके खातों में जारी किया जाए।

 * पारदर्शी व्यवस्था: उपार्जन और वेयरहाउसिंग प्रक्रिया में डिजिटल निगरानी व पारदर्शिता सुनिश्चित की जाए ताकि भविष्य में बिचौलियों का दखल बंद हो।

7 दिन का अल्टीमेटम, उग्र आंदोलन की तैयारी

करणी सेना परिवार मझौली एवं समस्त किसान बंधुओं ने प्रशासनिक अधिकारियों को स्पष्ट चेतावनी दी है कि किसानों के सब्र का बांध अब टूट चुका है। यदि एक सप्ताह (7 दिवस) की तय समय-सीमा के भीतर किसानों का लंबित भुगतान सुनिश्चित नहीं किया गया और दोषियों पर नकेल नहीं कसी गई, तो तहसील मुख्यालय पर उग्र एवं अनिश्चितकालीन धरना-प्रदर्शन शुरू किया जाएगा, जिसकी संपूर्ण जवाबदेही स्थानीय प्रशासन और संबंधित विभाग की होगी।