जबलपुर रिंग रोड दिसंबर 2026 तक पूरा करने का अल्टीमेटम

भोपाल/जबलपुर:

मध्य प्रदेश के लोक निर्माण मंत्री राकेश सिंह ने भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (NHAI) की निर्माणाधीन और प्रस्तावित वृहद सड़क परियोजनाओं की उच्चस्तरीय समीक्षा की। बैठक में जनहित से जुड़े कई बड़े फैसले लेते हुए मंत्री ने भोपाल-जबलपुर मार्ग स्थित शहपुरा (भिटौनी) टोल नाके पर अस्थायी रूप से टोल टैक्स की वसूली तत्काल बंद करने के निर्देश दिए हैं। इसके साथ ही जबलपुर-दमोह मार्ग के त्वरित संधारण और प्रदेश के प्रमुख ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे प्रोजेक्ट्स में तेजी लाने को कहा गया है।

शहपुरा रेलवे ब्रिज क्षतिग्रस्त होने से टोल वसूली पर रोक

भोपाल-जबलपुर मार्ग पर शहपुरा रेलवे ओवरब्रिज के क्षतिग्रस्त होने के कारण भारी और नियमित यातायात को डायवर्ट किया जा रहा है। मार्ग अवरुद्ध होने के बावजूद शहपुरा टोल प्लाजा पर वाहन चालकों से शुल्क वसूले जाने को लेकर जनता में गहरा असंतोष था। जनभावनाओं को ध्यान में रखते हुए मंत्री राकेश सिंह ने स्थिति सामान्य होने तक शहपुरा (भिटौनी) टोल पर वसूली स्थगित रखने के सख्त निर्देश जारी किए।

जबलपुर रिंग रोड: 4 पैकेज दिसंबर 2026 तक पूरे होंगे

जबलपुर रिंग रोड के कुल 5 पैकेजों की प्रगति समीक्षा के दौरान बताया गया कि 4 पैकेजों का कार्य संतोषजनक है, जबकि 5वें पैकेज में गति धीमी पाई गई। मंत्री ने समय-सीमा तय करते हुए निर्देश दिए:

 * प्रथम चार पैकेजों का निर्माण कार्य हर हाल में दिसंबर 2026 तक पूरा किया जाए।

 * पांचवें पैकेज को गति देकर जून 2027 तक पूर्ण किया जाए, ताकि पूरी रिंग रोड समय पर जनता को समर्पित हो सके।

भोपाल-इंदौर और उज्जैन-झालावाड़ एक्सप्रेसवे को हरी झंडी

मंत्री ने प्रदेश की लाइफलाइन बनने जा रहे भोपाल-इंदौर ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे और उज्जैन-झालावाड़ ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे की वैधानिक व तकनीकी प्रक्रियाओं को बिना किसी देरी के पूरा कर धरातल पर कार्य शुरू करने के निर्देश दिए।

जबलपुर-दमोह मार्ग की मरम्मत और निर्माण गुणवत्ता की जांच

 * जबलपुर-दमोह मार्ग: बारिश के कारण क्षतिग्रस्त हुए इस मार्ग की मरम्मत का कार्य तत्काल प्रारंभ करने के आदेश दिए गए।

 * उज्जैन-गरोठ मार्ग: निर्माण कार्य में गुणवत्ता संबंधी शिकायतों को गंभीरता से लेते हुए तकनीकी जांच कराने और दोषियों पर नियमानुसार कार्रवाई के निर्देश दिए।

 * सड़क संधारण: जिन राष्ट्रीय राजमार्गों की परफॉर्मेंस गारंटी समाप्त हो चुकी है, उन्हें शॉर्ट टर्म व लॉन्ग टर्म मेंटेनेंस कॉन्ट्रैक्ट के तहत तुरंत दुरुस्त करने को कहा गया है।

लोक निर्माण मंत्री ने स्पष्ट किया कि केवल सड़कों का निर्माण ही नहीं, बल्कि उनकी दीर्घकालिक गुणवत्ता, सड़क सुरक्षा और समयबद्ध रखरखाव सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है।