सरपंच-सचिव ने कलेक्टर को भेजा पत्र; बोले—’भुखमरी की कगार पर पहुंचे गरीब, जल्द कराएं खाद्यान्न वितरण’

 * आंदोलन की चेतावनी: ग्रामीणों का फूटा गुस्सा, हक न मिलने पर सड़क पर उतरने का ऐलान

ढीमरखेड़ा / कटनी

शासकीय उचित मूल्य दुकानों पर गरीबों के हक के अनाज को डकारने का खेल बदस्तूर जारी है। जनपद पंचायत ढीमरखेड़ा अंतर्गत आने वाली ग्राम पंचायत देवरी (बिछिया) में सार्वजनिक वितरण प्रणाली (PDS) पूरी तरह पटरी से उतर चुकी है। अगस्त का महीना बीतने को है, लेकिन गरीब परिवारों के घरों में जुलाई माह के राशन का एक दाना तक नहीं पहुंचा है। सेल्समैनों की मनमानी और विभागीय अनदेखी के चलते सैकड़ों बीपीएल परिवार दो-दो महीने से दाने-दाने को मोहताज होकर भुखमरी की कगार पर आ खड़े हुए हैं।

सरपंच-सचिव ने खोला मोर्चा, कलेक्टर से लगाई गुहार

गरीबों के हक की इस खुली लूट के खिलाफ ग्राम पंचायत देवरी (बिछिया) के जनप्रतिनिधि मुखर हो गए हैं। सरपंच श्रीमती रिया राहुल दुबे एवं सचिव श्री दुर्गा प्रसाद श्रीवास ने कटनी कलेक्टर को सीधे ज्ञापन भेजकर राशन वितरण में चल रहे फर्जीवाड़े की पोल खोली है। उन्होंने स्पष्ट आरोप लगाया कि शासकीय उचित मूल्य दुकान देवरी (कोड क्र. 4206005) के सेल्समैन द्वारा जुलाई 2026 का खाद्यान्न अब तक दबाकर रखा गया है। पंचायत ने चेतावनी भरे लहजे में मांग की है कि गरीबों के घरों में चूल्हा जल सके, इसके लिए तत्काल खाद्यान्न वितरण की वैकल्पिक व्यवस्था कराई जाए।

घोटालेबाजों पर कसा शिकंजा: ₹6.12 लाख की रिकवरी आदेश

देवरी उचित मूल्य दुकान में अनियमितताओं और गबन का इतिहास काफी पुराना है। मामले की गंभीरता को देखते हुए न्यायालय अनुविभागीय अधिकारी (एसडीएम) ढीमरखेड़ा ने सार्वजनिक वितरण प्रणाली (नियंत्रण आदेश 2015) के तहत ₹6 लाख 12 हजार 200 की इकोनॉमिक कास्ट वसूलने का कड़ा फरमान जारी किया है। तहसीलदार ढीमरखेड़ा को जारी निर्देशानुसार दोषी पाए गए तीनों विक्रेताओं से यह राशि भू-राजस्व की भांति सख्ती से वसूली जानी है:

 * जयंती बर्मन: ₹3,76,345/-

 * अभिलाष रंजन बर्मन: ₹1,88,875/-

 * धर्मेन्द्र पटेल: ₹46,980/-

कागजों पर कार्रवाई, जमीन पर भूखे पेट

बड़ा सवाल यह है कि एक तरफ जहां राशन दुकानों में लाखों के गबन पर रिकवरी के आदेश फाइलों में दौड़ रहे हैं, वहीं जमीनी हकीकत जस की तस बनी हुई है। प्रशासन की लचर निगरानी के कारण वर्तमान में भी गरीबों को उनका वैध हक नहीं मिल रहा है। जुलाई का राशन अटका है और अगस्त का वितरण शुरू तक नहीं हुआ। आक्रोशित ग्रामीणों ने दो टूक शब्दों में प्रशासन को चेताया है कि यदि दोनों माह का लंबित राशन तुरंत वितरित नहीं किया गया, तो वे तहसील मुख्यालय पर उग्र आंदोलन और चक्काजाम करने के लिए विवश होंगे।