हर घर तक नर्मदा जल पहुंचाने के सरकारी दावे मझौली नगर परिषद में पूरी तरह हवाई साबित हो रहे हैं।

मझौली/जबलपुर 

योजना को शुरू हुए तीन साल से अधिक का समय बीत चुका है, लेकिन आज भी नगर के अधिकांश वार्डों के बाशिंदे बूंद-बूंद पानी के लिए तरस रहे हैं। भीषण गर्मी के इस मौसम में लोगों के कंठ सूख रहे हैं, और रहवासी पिछले तीन सालों से सिर्फ नियमित जलापूर्ति की आस लगाए बैठे हैं।

 इंजीनियरों की लापरवाही ने बिगाड़ा खेल

स्थानीय निवासियों का आरोप है कि इस महत्वाकांक्षी योजना के क्रियान्वयन में विभागीय अभियंताओं (इंजीनियरों) की घोर लापरवाही सामने आई है। यदि शुरुआती चरण में ही तकनीकी रूप से सही तरीके से काम किया गया होता, तो तय समय सीमा के भीतर हर वार्ड और हर घर तक पानी पहुंच जाता। लेकिन अधिकारियों और कर्मचारियों की लचर कार्यप्रणाली के कारण आज तक नगर परिषद पानी पहुंचाने में पूरी तरह असफल रही है।

पानी तो मिला नहीं, सड़कों को बना दिया ‘गड्ढाघर’

योजना का सबसे स्याह पहलू यह है कि आम जनता को नल का पानी तो नसीब नहीं हुआ, लेकिन मेंटेनेंस और टेस्टिंग के नाम पर वार्डों की चमचमाती सड़कों को जरूर खोद कर रख दिया गया।

 मुश्किलों में घिरे राहगीर: चेकिंग के नाम पर खोदे गए ये गड्ढे महीनों बाद भी वैसे ही खुले पड़े हैं।

 हादसों को आमंत्रण: मुख्य मार्गों से लेकर गलियों तक में खुदी पड़ी सड़कें अब राहगीरों और वाहन चालकों के लिए बड़ी मुसीबत बन चुकी हैं।

जनता की आवाज: सिर्फ आश्वासन, समाधान कब?

भीषण गर्मी में पानी की भारी किल्लत से जूझ रहे स्थानीय निवासियों का दर्द अब गुस्से में बदल रहा है।

अधिकारियों के पास सिर्फ आश्वासनों की पोटली है। पानी के लिए हमें दूर-दराज के स्रोतों पर निर्भर रहना पड़ रहा है। ऊपर से सड़कों को खोदकर हमारी मुश्किलें दोगुनी कर दी गई हैं। अब सिर्फ इंतजार के अलावा हमारे पास कोई रास्ता नहीं बचा है।”

व्यथित स्थानीय निवासी शिव कुमार 

आखिर इस कछुआ चाल और लापरवाही के लिए जिम्मेदार कौन है? मझौली के हर घर तक नर्मदा का जल कब पहुंचेगा और इन खुदी हुई सड़कों की सुध कब ली जाएगी, यह सवाल आज भी प्रशासनिक गलियारों में अनुत्तरित है।