नगर परिषद मझौली में चरमराई पेयजल व्यवस्था, वार्डों में हो रही मटमैले व बदबूदार पानी की आपूर्ति

 दूषित पानी पीने से महामारी फैलने की आशंका, कुंभकर्णी नींद में सोए दफ्तर में बैठे अधिकारी-कर्मचारी

मझौली (जबलपुर) |

नगर परिषद मझौली में नागरिकों की सेहत के साथ खुलेआम खिलवाड़ किया जा रहा है। नगर के विभिन्न वार्डों में पेयजल सप्लाई के नाम पर नलों से बेहद गंदा, मटमैला और बदबूदार पानी परोसा जा रहा है। आलम यह है कि यह पानी पीने तो दूर, घरेलू निस्तार के लायक भी नहीं बचा है। स्थानीय लोगों में इस बात को लेकर भारी आक्रोश है कि नगर परिषद कार्यालय के एसी कमरों में बैठे अधिकारी और कर्मचारी इस गंभीर समस्या से आंखें मूंदे हुए हैं और शायद किसी बड़ी अनहोनी या महामारी के फैलने का इंतजार कर रहे हैं।
बीमारियों को खुला निमंत्रण दे रहा दूषित जल
वार्डवासियों का कहना है कि पिछले कई दिनों से नलों में आ रहा पानी इतना दूषित है कि उसे बर्तन में भरते ही नीचे गाद और गंदगी जमा हो जाती है। गरीब और मध्यमवर्गीय परिवार, जिनके पास आरओ (RO) या पानी खरीदने के संसाधन नहीं हैं, वे मजबूरी में यही दूषित पानी पीने को विवश हैं। इसके चलते नगर में उल्टी-दस्त, पीलिया, हैजा और त्वचा संबंधी संक्रामक बीमारियों के फैलने का खतरा मंडराने लगा है। खासकर छोटे बच्चों और बुजुर्गों के स्वास्थ्य पर गंभीर संकट खड़ा हो गया है।
फिल्टर प्लांट और टंकियों की सफाई केवल कागजों तक सीमित?
नगरवासियों ने जल शोधन संयंत्र (फिल्टर प्लांट) की कार्यप्रणाली और पेयजल टंकियों की सफाई व्यवस्था पर भी गंभीर सवाल खड़े किए हैं। नागरिकों का आरोप है कि न तो टंकियों की नियमित सफाई होती है और न ही पानी में ब्लीचिंग व फिटकरी की उचित मात्रा डाली जा रही है। इसके अलावा, कई जगहों पर नालियों के बीच से गुजर रही पाइपलाइनों में लीकेज होने से गंदा पानी सीधे लोगों के घरों तक पहुंच रहा है। कई बार शिकायत दर्ज कराने के बाद भी नगर परिषद के जिम्मेदारों के कानों पर जूं तक नहीं रेंग रही है।
लैब जांच और दोषियों पर सख्त कार्रवाई की मांग
आक्रोशित नगरवासियों और सामाजिक कार्यकर्ताओं ने जिला कलेक्टर और स्वास्थ्य विभाग से मांग की है कि नगर परिषद मझौली द्वारा सप्लाई किए जा रहे पानी के नमूनों की तत्काल उच्चस्तरीय लैब में जांच कराई जाए। साथ ही, नागरिकों के स्वास्थ्य से खिलवाड़ करने और पेयजल व्यवस्था में घोर लापरवाही बरतने वाले जिम्मेदार अधिकारियों व कर्मचारियों को चिन्हित कर उन पर सख्त कार्रवाई की जाए, ताकि समय रहते किसी बड़ी अनहोनी को टाला जा सके।