विडंबना: जो खुद प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री रहे, उन्हीं के विधानसभा क्षेत्र के मुख्य अस्पताल में वर्षों से खाली पड़े हैं डॉक्टरों के पद
सवाल: जब पुराने सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में ही इलाज के लाले, तो करोड़ों की नई इमारत क्या सिर्फ ‘रेफर सेंटर’ बनकर रह जाएगी?
मझौली (जबलपुर
कंक्रीट की भव्य इमारतें खड़ी कर विकास के दावे करना आसान है, लेकिन उन इमारतों में जान फूंकने वाले डॉक्टरों की पदस्थापना करना उतना ही कठिन। पाटन विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत मझौली नगर की स्वास्थ्य व्यवस्थाएं इस समय इसी कड़वी हकीकत से जूझ रही हैं। सबसे बड़ी विडंबना यह है कि जिस क्षेत्र का प्रतिनिधित्व खुद मध्य प्रदेश के पूर्व स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा मंत्री और वर्तमान वरिष्ठ विधायक अजय विश्नोई कर रहे हैं, वहां के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र (CHC) में आज भी डॉक्टरों और पैरामेडिकल स्टाफ का भारी अकाल है। ऐसे में करीब 11 करोड़ रुपये की लागत से बन रहे नए सरकारी अस्पताल भवन को देखकर क्षेत्र की जनता के मन में उम्मीद कम और आशंका ज्यादा है—क्या यह करोड़ों की इमारत भी सिर्फ ‘भगवान भरोसे’ चलेगी?
मंत्री रहते नहीं भर पाए पद, आज भी ‘रेफर सेंटर’ बना अस्पताल अजय विश्नोई वर्ष 2004 से 2013 के बीच प्रदेश सरकार में स्वास्थ्य और लोक निर्माण जैसे सबसे शक्तिशाली मंत्रालयों की कमान संभाल चुके हैं। वर्तमान में भी वे क्षेत्र के विधायक हैं। इसके बावजूद मझौली सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में विशेषज्ञ चिकित्सकों (सर्जन, स्त्री रोग विशेषज्ञ, शिशु रोग विशेषज्ञ) और तकनीकी स्टाफ के पद वर्षों से रिक्त पड़े हैं। हालात ये हैं कि मझौली नगर सहित आसपास के सैकड़ों गांवों के गरीब मरीज जब इलाज की आस लेकर अस्पताल पहुंचते हैं, तो उन्हें प्राथमिक उपचार की महज खानापूर्ति कर सीधे 45 किलोमीटर दूर जबलपुर मेडिकल कॉलेज या जिला अस्पताल रेफर कर दिया जाता है। दुर्घटनाओं और प्रसव के गंभीर मामलों में समय पर इलाज न मिलने के कारण कई बार मरीजों की जान पर बन आती है।
11 करोड़ का ढांचा तैयार, पर इलाज कौन करेगा? मझौली में स्वास्थ्य सुविधाओं के विस्तार के नाम पर शासन द्वारा लगभग 11 करोड़ रुपये की लागत से नए अस्पताल भवन का निर्माण कराया जा रहा है। भव्य इमारत का ढांचा तो आकार ले रहा है, लेकिन स्थानीय नागरिकों और प्रबुद्धजनों का सीधा सवाल है कि क्या ईंट-पत्थर की दीवारें मरीजों का ऑपरेशन करेंगी? जब पुराने सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में ही स्वीकृत पदों के विरुद्ध डॉक्टरों की नियुक्ति नहीं हो पा रही है, तो नए और बड़े अस्पताल के लिए अतिरिक्त विशेषज्ञ डॉक्टर और स्टाफ कहां से आएंगे? बिना मानव संसाधन (डॉक्टर व नर्स) के करोड़ों की यह इमारत जनता के टैक्स के पैसों से बना एक ‘सफेद हाथी’ साबित होने की कगार पर है।
जनता के निशाने पर जनप्रतिनिधि की कार्यप्रणाली क्षेत्र के युवाओं, समाजसेवियों और आम नागरिकों ने जनप्रतिनिधि की इच्छाशक्ति पर तीखे सवाल उठाए हैं। लोगों का कहना है कि एक पूर्व स्वास्थ्य मंत्री होने के नाते विधायक अजय विश्नोई से क्षेत्र को बेहतर चिकित्सा सुविधाओं की सबसे अधिक अपेक्षा थी। लेकिन निर्माण कार्यों (बिल्डिंग प्रोजेक्ट्स) पर जितना जोर दिया गया, उतना ध्यान डॉक्टरों की पदस्थापना पर नहीं दिया गया। क्षेत्रवासियों ने शासन और स्वास्थ्य विभाग से मांग की है कि 11 करोड़ के नए अस्पताल भवन का लोकार्पण करने से पहले वहां विशेषज्ञ डॉक्टरों, महिला चिकित्सकों और पर्याप्त पैरामेडिकल स्टाफ की स्थायी नियुक्ति सुनिश्चित की जाए, ताकि मझौली की जनता को ‘रेफर सेंटर’ के दंश से मुक्ति मिल सके।
“जब पुराने अस्पताल में ही स्वीकृत पदों पर डॉक्टर नहीं हैं, तो 11 करोड़ की नई बिल्डिंग में इलाज कौन करेगा? कहीं यह भव्य इमारत भी महज ‘रेफर सेंटर’ बनकर न रह जाए।”
“पूर्व स्वास्थ्य मंत्री का क्षेत्र होने के बावजूद मझौली के गरीब मरीजों को मामूली इलाज और प्रसव के लिए भी 45 किलोमीटर दूर जबलपुर की दौड़ लगानी पड़ रही है।”
“केवल ईंट-पत्थर के भवन खड़े करने से स्वास्थ्य व्यवस्था नहीं सुधरती। जनता को आलीशान इमारत नहीं, बल्कि समय पर इलाज करने वाले डॉक्टर चाहिए।”
