सीएम हेल्पलाइन पर वन भूमि पर अवैध खेती की शिकायत का अजीबोगरीब निराकरण, दस्तावेजों ने ही खोल दी वन विभाग की पोल

 * बिना संयुक्त सीमांकन के ही जमीन को ‘राजस्व क्षेत्र’ बताकर रेंजर और एसडीओ ने लगवा दिया ‘मांग क्लोजर’

मझौली (सिहोरा) |

 वन परिक्षेत्र सिहोरा के अंतर्गत मझौली बीट में वन भूमि पर अवैध कब्जे और खेती को रोकने के बजाय जिम्मेदार अधिकारियों ने उल्टा शिकायतकर्ता को ही कटघरे में खड़ा कर दिया है। विभाग के आला अधिकारियों ने बिना किसी संयुक्त सीमांकन और ठोस कागजी प्रमाण के सीएम हेल्पलाइन की शिकायत को न केवल ‘मांग क्लोजर’ लगाकर बंद कर दिया, बल्कि सरकारी रिकॉर्ड में शिकायतकर्ता के खिलाफ ‘ब्लैकमेलिंग’ और ‘मानसिक प्रताड़ना’ जैसी गंभीर व आपत्तिजनक टिप्पणियां भी दर्ज कर दी हैं।

अपनी ही रिपोर्ट में उलझे अधिकारी: कब्जा माना, फिर भी शिकायत ‘झूठी’

मझौली क्षेत्र के ढोढ़ा मोड़ के पास जंगल की जमीन पर अवैध कब्जा कर खेती किए जाने की शिकायत वीडियो साक्ष्य के साथ सीएम हेल्पलाइन पर दर्ज कराई गई थी। बीते 30 अक्टूबर को एल-1 अधिकारी परिक्षेत्र अधिकारी (रेंजर) सिहोरा राजेश मिश्रा और एल-2 अधिकारी उप वन मंडल अधिकारी (एसडीओ) सिहोरा के प्रतिवेदन के आधार पर इस प्रकरण को बंद कर दिया गया। लेकिन पोर्टल पर अपलोड किए गए निराकरण प्रतिवेदन ने खुद ही अधिकारियों की कार्यप्रणाली पर सवालिया निशान लगा दिए हैं:

 * पहला विरोधाभास (अतिक्रमण की पुष्टि, फिर पल्ला झाड़ा): प्रतिवेदन में दर्ज है कि शिकायतकर्ता द्वारा भेजे गए वीडियो के सत्यापन के लिए टीम ढोढ़ा मोड़ मौके पर पहुंची। वहां जीपीएस रीडिंग (N-23.484987, E-79.877697) लेने पर कृषि कार्य (अतिक्रमण) होना पाया गया। बावजूद इसके, अधिकारियों ने इस स्थल को बीट मझौली के कक्ष क्रमांक पी.एफ.-16 से 150 मीटर दूर बताकर राजस्व क्षेत्र का मामला करार दे दिया।

 * दूसरा विरोधाभास (शिकायतकर्ता का चरित्र हनन): जब वीडियो के आधार पर टीम मौके पर पहुंची और अतिक्रमण की पुष्टि हुई, तो फिर परिक्षेत्र सहायक मझौली के हवाले से यह कैसे लिख दिया गया कि शिकायतकर्ता ने स्थल ही नहीं बताया? इतना ही नहीं, अपनी जिम्मेदारी से बचने के लिए प्रतिवेदन में यह तक लिख दिया गया कि शिकायतकर्ता बार-बार झूठी शिकायत कर गुमराह करता है और कर्मचारियों को ब्लैकमेल कर मानसिक रूप से प्रताड़ित करता है।

सवालों के घेरे में रेंजर और एसडीओ की कार्यप्रणाली

इस पूरे घटनाक्रम ने वन विभाग की पारदर्शिता को कठघरे में खड़ा कर दिया है, जिससे जुड़े कई सुलगते सवाल जवाब मांग रहे हैं:

 * बिना सीमांकन कैसे तय हुई 150 मीटर की दूरी? यदि विवादित भूमि वन कक्ष पी.एफ.-16 से 150 मीटर दूर राजस्व क्षेत्र में थी, तो क्या राजस्व विभाग के पटवारी या आरआई की मौजूदगी में कोई संयुक्त सीमांकन किया गया? यदि हुआ, तो उसका लिखित पंचनामा या नक्शा शिकायतकर्ता को क्यों नहीं सौंपा गया?

 * राजस्व विभाग को क्यों नहीं भेजा प्रकरण? प्रशासनिक नियमों के तहत, यदि जांच में अतिक्रमण दूसरे विभाग की भूमि पर पाया जाता है, तो प्रकरण को कार्रवाई के लिए संबंधित विभाग को हस्तांतरित (Transfer) किया जाता है। वन विभाग ने ऐसा करने के बजाय शिकायत को ‘फर्जी’ बताकर मांग क्लोजर क्यों लगवाया?

 * कब्जाधारियों को किसका संरक्षण? बिना किसी ठोस दस्तावेज के अतिक्रमण की जमीन को ‘राजस्व क्षेत्र’ बताकर फाइल बंद कर देना सीधे तौर पर मैदानी अमले से लेकर वरिष्ठ अधिकारियों तक की संदिग्ध भूमिका और अतिक्रमणकारियों को मिल रहे संरक्षण की ओर इशारा कर रहा है।

डीएफओ, कलेक्टर और वन मंत्री तक जाएगी शिकायत

शिकायतकर्ता का आरोप है कि रेंजर और एसडीओ ने बगैर किसी लिखित प्रमाण के मनगढ़ंत प्रतिवेदन तैयार कर न केवल अवैध कब्जे को संरक्षण दिया है, बल्कि एक जागरूक नागरिक की छवि धूमिल करने का भी प्रयास किया है। अब इस पूरे मामले की निष्पक्ष जांच, संयुक्त सीमांकन और सरकारी रिकॉर्ड में आपत्तिजनक टिप्पणी दर्ज करने वाले दोषी अधिकारियों पर कार्रवाई की मांग को लेकर डीएफओ जबलपुर, कलेक्टर और वन मंत्री को मय साक्ष्य शिकायत भेजने की तैयारी की जा रही है।