मध्य प्रदेश के कटनी जिले में एक आदिवासी महिला एसडीएम (SDM) के साथ वकील द्वारा की गई अभद्रता और जातिसूचक शब्दों के इस्तेमाल का मामला अब तूल पकड़ता जा रहा है।

कटनी/भोपाल।

जय आदिवासी युवा शक्ति (JAYS) के राष्ट्रीय अध्यक्ष एडवोकेट लोकेश मुजाल्दा ने इस घटना की कड़ी निंदा करते हुए इसे पूरे आदिवासी समाज की अस्मिता पर हमला करार दिया है।

संविधान से ऊपर खुद को समझते हैं कुछ लोग”

एडवोकेट मुजाल्दा ने तीखा प्रहार करते हुए कहा कि आदिवासी अधिकारियों के प्रति कुंठित मानसिकता रखने वाले कुछ ‘मनुवादी’ सोच के लोग आज भी खुद को देश के संविधान और कानून से ऊपर समझते हैं। उन्होंने कहा कि एक महिला अधिकारी के साथ जाति के आधार पर अपमानजनक व्यवहार करना न केवल अपराध है, बल्कि यह उस सामंती सोच को दर्शाता है जो वंचित समाज को बराबरी पर देखने से घबराती है।

लूप लाइन और मानसिक प्रताड़ना का उठाया मुद्दा

मुजाल्दा ने व्यवस्था के भीतर व्याप्त भेदभाव पर भी सवाल उठाए। उन्होंने कहा:

  योग्य ST/SC अधिकारियों को उनकी क्षमता के अनुसार जिम्मेदारियां न देकर लूप लाइन’ में डाल दिया जाता है।

 अधिकारियों को मानसिक रूप से प्रताड़ित करना एक सोची-समझी रणनीति का हिस्सा है।

 जब एक उच्च पदस्थ अधिकारी सुरक्षित नहीं है, तो आम आदिवासी और दलित कर्मचारी के साथ होने वाले अन्याय की कल्पना करना भी डरावना है।

यह सिर्फ एक व्यक्ति का मामला नहीं है, बल्कि सामाजिक व्यवस्था में बैठे गहरे भेदभाव का उदाहरण है। आदिवासी और दलित अधिकारियों का अपमान अब कतई बर्दाश्त नहीं किया जाएगा।” — एडवोकेट लोकेश मुजाल्दा, राष्ट्रीय अध्यक्ष, जयस

जयस ने स्पष्ट चेतावनी दी है कि समाज अब अपमान सहने के बजाय अपने सम्मान और अधिकारों के लिए सड़क पर उतरकर लड़ाई लड़ेगा। संगठन ने मांग की है कि:

 1. आरोपी वकील के खिलाफ SC/ST एक्ट के तहत तत्काल सख्त कानूनी कार्रवाई की जाए।

 2. आदिवासी अधिकारियों की सुरक्षा और उनके कार्यस्थल पर सम्मानजनक वातावरण सुनिश्चित किया जाए।

इस घटना के बाद सोशल मीडिया पर भी JusticeForTribalOfficers और StopCasteDiscrimination जैसे हैशटैग के साथ लोग अपना विरोध दर्ज करा रहे हैं। जयस का कहना है कि यदि दोषियों पर कार्रवाई नहीं हुई, तो प्रदेश व्यापी आंदोलन किया जाएगा।