मध्य प्रदेश के गांवों की तस्वीर और तकदीर बदलने के लिए मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने एक बेहद अनूठी और क्रांतिकारी योजना का शंखनाद किया है।

भोपाल

अब प्रदेश के सभी 313 विकासखंडों (ब्लॉक्स) में एक-एक गांव को ‘वृन्दावन ग्राम’ के रूप में विकसित किया जाएगा। यह सिर्फ एक नाम नहीं, बल्कि महात्मा गांधी के ‘ग्राम स्वराज्य’ और पर्यावरण संरक्षण की दिशा में एक ऐसा कदम है जो मप्र के गांवों को आत्मनिर्भरता और समग्र विकास का नया मॉडल बनाएगा।

मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव के इस ड्रीम प्रोजेक्ट के तहत इन चयनित गांवों का धार्मिक, सांस्कृतिक, आर्थिक और पर्यावरण की दृष्टि से पूरी तरह कायाकल्प किया जाएगा।

कैसा होगा आपके सपनों का ‘वृन्दावन ग्राम’?

‘वृन्दावन ग्राम’ योजना के तहत चयनित 313 गांवों में आधुनिक सुविधाओं के साथ-साथ हमारी सनातन संस्कृति और ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत करने पर ध्यान केंद्रित किया जाएगा। इसके प्रमुख आकर्षण और कार्य इस प्रकार होंगे:

 दूध गंगा और गो-संवर्धन: हर वृन्दावन ग्राम में दुग्ध उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए विशेष हब बनाए जाएंगे। गोशालाओं का आधुनिकरण होगा और गो-वंश के संरक्षण के जरिए किसानों की आय दोगुनी करने का खाका तैयार किया गया है।

 सड़कों और नालियों का कायाकल्प: गांव की बुनियादी अधोसंरचना को मजबूत करते हुए सीसी रोड, आधुनिक जल निकासी (नालियां) और शुद्ध पेयजल की व्यवस्था की जाएगी।

 हरित क्रांति और पर्यावरण: गांवों में बड़े पैमाने पर फलदार और छायादार पौधे लगाए जाएंगे। पारंपरिक जल स्रोतों (कुएं, बावड़ी, तालाब) का जीर्णोद्धार कर जल संरक्षण को बढ़ावा दिया जाएगा।

 अक्षय ऊर्जा (सौर ऊर्जा): इन गांवों को धीरे-धीरे सौर ऊर्जा (Solar Energy) पर शिफ्ट करने की योजना है, जिससे बिजली के मामले में गांव आत्मनिर्भर बन सकें।

 सांस्कृतिक चेतना और समग्र विकास का संगम

मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव का मानना है कि भारत की आत्मा गांवों में बसती है और गांवों का विकास तब तक अधूरा है जब तक वहां की सांस्कृतिक धरोहर को न सहेजा जाए। ‘वृन्दावन ग्राम’ में सामुदायिक भवनों, देवस्थानों और सांस्कृतिक केंद्रों को पुनर्जीवित किया जाएगा, ताकि ग्रामीण युवा अपनी जड़ों और संस्कारों से जुड़े रहें।

“मप्र सरकार विकास की दौड़ में अंतिम पंक्ति के अंतिम व्यक्ति को मुख्यधारा से जोड़ने के लिए संकल्पित है। ‘वृन्दावन ग्राम’ योजना प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्रों में समृद्धि, स्वच्छता और सुशासन का एक नया अध्याय लिखेगी।”

डॉ. मोहन यादव, मुख्यमंत्री, मध्य प्रदेश

 क्रियान्वयन के लिए प्रशासन अलर्ट

जनसंपर्क विभाग (Jansampark MP) के अनुसार, इस योजना को धरातल पर उतारने के लिए पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग सहित सभी जिला कलेक्टरों को विस्तृत कार्ययोजना तैयार करने के निर्देश दे दिए गए हैं। विकासखंड स्तर पर गांवों का चयन उनकी क्षमता और भौगोलिक स्थिति को देखकर किया जा रहा है।

प्रशासन के इस कदम से न केवल ग्रामीण क्षेत्रों से पलायन रुकेगा, बल्कि रोजगार के नए अवसर भी सृजित होंगे। मप्र का यह ‘वृन्दानी मॉडल’ आने वाले समय में पूरे देश के लिए एक नजीर साबित होने वाला है।