कानून और व्यवस्था को खुली चुनौती: वन विभाग की चौकी से महज 100 मीटर दूर बिना लाइसेंस धड़ल्ले से चल रही आरा मशीन
संदेह के घेरे में वन अमला: दिन-रात गूंज रही आरी की आवाज और लकड़ी लदे वाहन, फिर भी जिम्मेदार अधिकारियों ने साध रखी है चुप्पी
मझौली/ जबलपुर
मझौली वन परिक्षेत्र में वन संपदा की सुरक्षा और अवैध कटाई रोकने के बड़े-बड़े दावों की जमीनी हकीकत चौंकाने वाली है। नगर के पोला रोड स्थित वन विभाग की निगरानी चौकी से महज 100 मीटर की दूरी पर एक अवैध आरा मशीन बिना किसी वैध लाइसेंस और अनुमति के बेखौफ संचालित हो रही है। हैरानी की बात यह है कि जिस चौकी के कंधों पर जंगलों की रखवाली और लकड़ी तस्करों पर नकेल कसने की जिम्मेदारी है, उसी की नाक के नीचे यह अवैध कारोबार फल-फूल रहा है, लेकिन स्थानीय वन अमला आंखें मूंदे बैठा है।
नियमों की उड़ रहीं धज्जियां, हरियाली पर संकट भारतीय वन अधिनियम और सर्वोच्च न्यायालय की सख्त गाइडलाइंस के अनुसार, किसी भी आरा मशीन के संचालन के लिए वन विभाग का वैध लाइसेंस, एनओसी और पर्यावरण स्वीकृति अनिवार्य है। इसके बावजूद पोला रोड पर चल रही इस आरा मशीन के संचालक के पास कोई वैध दस्तावेज नहीं हैं। सूत्रों की मानें तो आसपास के जंगलों से अवैध रूप से काटी गई बेशकीमती इमारती लकड़ियों को रात के अंधेरे में यहां लाया जाता है और दिन के उजाले में चिराई कर बाजार में खपाया जा रहा है। इस अवैध कटाई से क्षेत्र के हरित आवरण को भारी क्षति पहुंच रही है।
सौ कदम की दूरी, फिर भी ‘अदृश्य’ बना कारोबार स्थानीय नागरिकों के बीच यह पूरा मामला चर्चा और आक्रोश का विषय बना हुआ है। लोगों का कहना है कि वन चौकी से मात्र सौ कदम की दूरी पर चलने वाली आरा मशीन की तेज आवाज और लकड़ी से लदे वाहनों की आवाजाही चौकी में तैनात कर्मचारियों व गश्ती दल से छिपी नहीं रह सकती। इसके बाद भी आज तक न तो मशीन के दस्तावेजों की जांच की गई और न ही कोई जब्ती की कार्रवाई हुई। स्थानीय अमले की इस रहस्यमयी खामोशी से विभागीय मिलीभगत और संरक्षण के गंभीर आरोप लग रहे हैं।
सीलिंग और उच्च स्तरीय जांच की मांग क्षेत्र के जागरूक नागरिकों और पर्यावरण प्रेमियों ने इस मामले में वन विभाग के वरिष्ठ अधिकारियों (डीएफओ और सीसीएफ) से तत्काल हस्तक्षेप करने की मांग की है। लोगों का कहना है कि यदि जल्द ही पोला रोड स्थित इस अवैध आरा मशीन को सील कर संचालक के खिलाफ वन अपराध का प्रकरण दर्ज नहीं किया गया और लापरवाह कर्मचारियों की जवाबदेही तय नहीं हुई, तो मझौली के जंगल माफियाओं की भेंट चढ़ जाएंगे
सीधी बात: सिस्टम पर 3 बड़े सवाल
- निगरानी पर सवाल: चौकी से महज 100 मीटर दूर पोला रोड पर चल रही आरा मशीन की भनक वन अमले को अब तक क्यों नहीं लगी?
- बिजली और अनुमति: बिना वैध लाइसेंस और वन विभाग की एनओसी के आरा मशीन का संचालन किसके संरक्षण में हो रहा है?
- कार्रवाई कब: क्या वरिष्ठ अधिकारी मौके पर दबिश देकर मशीन सील करेंगे या मामले को ठंडे बस्ते में डाल दिया जाएगा?
