कम प्रगति वाले विभागों के अफसरों पर गिरेगी गाज; पेंशन-अनुकंपा नियुक्ति के मामलों का त्वरित निपटारा करने और शिकायतकर्ताओं से सीधा संवाद बनाने पर जोर

जबलपुर

संभागायुक्त श्री धनंजय सिंह ने संभागीय अधिकारियों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग (VC) के माध्यम से समयावधि पत्रों (टीएल) और शासन की प्राथमिकता वाली योजनाओं की विस्तृत समीक्षा बैठक की। बैठक में संभागायुक्त ने दो टूक शब्दों में निर्देश दिए कि सीएम हेल्पलाइन और मुख्यमंत्री जन विश्वास अभियान के लंबित प्रकरणों का समय-सीमा के भीतर संतुष्टिपूर्ण निराकरण सुनिश्चित किया जाए। हेल्पलाइन में लगातार कम प्रगति और लापरवाही बरतने वाले संबंधित विभागीय अधिकारियों के विरुद्ध आवश्यक अनुशासनात्मक कार्रवाई के निर्देश भी जारी किए गए हैं।

पेंशन और अनुकंपा नियुक्ति के मामलों में संवेदनशीलता जरूरी

समीक्षा बैठक के दौरान संभागायुक्त श्री सिंह ने स्पष्ट किया कि अनुकंपा नियुक्ति और पेंशन से जुड़े संवेदनशील प्रकरणों को अनावश्यक लंबित न रखा जाए, इनका निराकरण विभाग सर्वोच्च प्राथमिकता के आधार पर शीघ्रता से करे।

वहीं, ‘सेवा से संकल्प’ अभियान की प्रगति का जायजा लेते हुए उन्होंने निर्देश दिए कि अभियान के तहत निर्धारित गतिविधियों का धरातल पर प्रभावी क्रियान्वयन हो, वरिष्ठ अधिकारी नियमित मॉनिटरिंग करें और पोर्टल पर प्रगति को समयबद्ध तरीके से दर्ज कराया जाए।

रबी सीजन: खाद का अग्रिम भंडारण सुनिश्चित करे कृषि विभाग

किसानों की जरूरतों और आगामी कृषि कार्यों को ध्यान में रखते हुए संभागायुक्त ने संयुक्त संचालक कृषि को सख्त निर्देश दिए कि आगामी रबी सीजन की तैयारी समय रहते पूरी की जाए। जिले और संभाग में आवश्यकतानुसार रासायनिक खादों का अग्रिम आकलन कर भंडारण की प्रक्रिया नियमानुसार तत्काल पूरी कराई जाए, ताकि बुवाई के समय किसानों को किसी भी प्रकार की किल्लत या परेशानी का सामना न करना पड़े।

एकल नल-जल योजनाओं के काम समय-सीमा में हों पूरे: पीएचई को ताकीद

पेयजल व्यवस्था की समीक्षा करते हुए श्री सिंह ने लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी (पीएचई) विभाग को निर्देश दिए कि एकल नल-जल योजनाओं के अंतर्गत अधूरे पड़े कार्यों को तय समय-सीमा के भीतर पूर्ण कराया जाए। ग्रामीण एवं कस्बाई क्षेत्रों में शुद्ध पेयजल की नियमित उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए फील्ड स्तर पर तकनीकी निगरानी बढ़ाई जाए।

स्कूलों का नियमित संचालन, स्वास्थ्य-पोषण मानकों पर सख्ती

बैठक में स्वास्थ्य एवं पोषण से जुड़े कार्यक्रमों की समीक्षा करते हुए उन्होंने तय मापदंडों के अनुरूप परिणाम देने के निर्देश दिए। साथ ही विद्यालयों के सुचारू संचालन, शिक्षकों की उपस्थिति और अन्य बुनियादी व्यवस्थाओं की सतत निगरानी करने हेतु शिक्षा विभाग को निर्देशित किया।

संभागायुक्त ने शिक्षा, जनजातीय कार्य, सामाजिक सुरक्षा पेंशन, नगरीय प्रशासन, कृषि उपज मंडी, सहकारिता, उद्यानिकी, पशुपालन, कृषि तथा समस्त निर्माण विभागों के कार्यों व शिकायतों की बिंदुवार समीक्षा की। उन्होंने सभी जिला व संभागीय अधिकारियों से कहा कि लंबित शिकायतों के त्वरित एवं गुणवत्तापूर्ण निपटारे के लिए अधिकारी केवल कागजी खानापूर्ति न करें, बल्कि सीधे शिकायतकर्ताओं से संवाद स्थापित कर उनकी समस्याओं का वास्तविक समाधान करें।