विभागीय अनदेखी: किसान कल्याण तथा कृषि विकास विभाग की लापरवाही से सरकारी संपत्ति बदहाल

 * शाम ढलते ही महफिल: दिनभर पसरा रहता है सन्नाटा, सूरज डूबते ही जमती है शराबियों और जुआरियों की चौपाल

 * किसान बेहाल: सॉइल टेस्ट के लिए जिला मुख्यालय के चक्कर काटने को मजबूर क्षेत्र के काश्तकार

मझौली (जबलपुर)

प्रदेश सरकार एक ओर जहां किसानों की आय दोगुनी करने और वैज्ञानिक पद्धति से खेती को बढ़ावा देने के बड़े-बड़े दावे कर रही है, वहीं जमीनी हकीकत इन दावों की हवा निकाल रही है। किसान कल्याण तथा कृषि विकास विभाग, मध्य प्रदेश शासन की घोर लापरवाही का जीता-जागता नमूना विकास खंड मझौली में देखने को मिल रहा है। यहां लाखों रुपये की सरकारी लागत से तैयार की गई ‘नवीन मिट्टी परीक्षण प्रयोगशाला’ किसानों के किसी काम आने के बजाय असामाजिक तत्वों का पनाहगाह बन चुकी है।

जिस परिसर में कृषि वैज्ञानिकों को बैठकर क्षेत्र की माटी की उर्वरता जांचनी थी, वहां अब शराब की खाली बोतलें, ताश के पत्ते और गुटखे की पीक नजर आ रही है।

दिन में वीराना, रात में ‘मयखाना’

स्थानीय ग्रामीणों के मुताबिक, इस प्रयोगशाला भवन में न तो किसी सुरक्षा गार्ड की तैनाती है और न ही कोई नियमित स्टाफ बैठता है। दिन के समय ताले लटकते हैं या सन्नाटा पसरा रहता है, लेकिन सूरज ढलते ही यह सरकारी इमारत असामाजिक तत्वों के कब्जे में आ जाती है।

परिसर के कमरों, गैलरी और चहारदीवारी के भीतर शराब की खाली बोतलें, डिस्पोजल गिलास और सिगरेट के ठूंठ बिखरे पड़े हैं। स्थानीय लोगों का आरोप है कि यहां देर रात तक जुए की फड़ जमती है और खुलेआम नशाखोरी होती है, जिससे आसपास के खेतों में काम करने वाले किसानों और राहगीरों का निकलना दूभर हो गया है।

किसानों के हाथ खाली, सरकारी धन पर पलीता

 * जांच व्यवस्था ठप: विकास खंड स्तर पर किसानों को सॉइल हेल्थ कार्ड की सुविधा देने का दावा कागजी साबित हो रहा है। किसानों को मामूली जांच के लिए 40-50 किलोमीटर दूर जिला मुख्यालय या अन्य कस्बों के चक्कर काटने पड़ते हैं।

 * उपकरण हो रहे कबाड़: लाखों रुपये मूल्य की टेस्टिंग मशीनें और अन्य बुनियादी ढांचा धूल खा रहा है। समय रहते उपयोग न होने से कई तकनीकी उपकरण खराब होने की कगार पर हैं।

 * असुरक्षा से दहशत: शाम होते ही नशेडियों का जमावड़ा लगने से क्षेत्र में आपराधिक गतिविधियों का अंदेशा बढ़ गया है।

 “जिस प्रयोगशाला से किसानों की फसलों की दिशा तय होनी थी, वह खुद अपनी बदहाली पर आंसू बहा रही है। अधिकारियों की नाक के नीचे सरकारी संपत्ति का ऐसा दुरुपयोग शर्मनाक है।”

> — स्थानीय किसान

क्षेत्रीय किसानों और प्रबुद्ध नागरिकों ने जिला प्रशासन व कृषि विभाग के आला अधिकारियों से तत्काल हस्तक्षेप की मांग की है। ग्रामीणों का कहना है कि भवन की बाउंड्रीवॉल और गेट दुरुस्त कर सुरक्षा गार्ड तैनात किया जाए, असामाजिक तत्वों पर पुलिसिया कार्रवाई हो और प्रयोगशाला में पदस्थ अमले को नियमित बैठाकर जांच प्रक्रिया शुरू कराई जाए। यदि जल्द ही इस दिशा में ठोस कदम नहीं उठाए जाए