ई-टोकन से खाद वितरण, बकाया भुगतान और 132 केवी सब-स्टेशन की मांग को लेकर उठाई आवाज

मझौली (जबलपुर) |

भारतीय किसान संघ (महाकौशल प्रांत) द्वारा तहसील क्षेत्र मझौली के किसानों की ज्वलंत समस्याओं को लेकर मुख्यमंत्री मध्यप्रदेश शासन के नाम अनुविभागीय अधिकारी (SDM) सिहोरा-मझौली को एक ज्ञापन सौंपा गया। ज्ञापन के माध्यम से संघ ने शासन से किसानों की विभिन्न लंबित मांगों और समस्याओं का अतिशीघ्र निराकरण करने की मांग की है।

ज्ञापन में उठाई गई प्रमुख मांगें:

 * खाद वितरण और उपलब्धता:

   * डीएपी और यूरिया खाद का वितरण पूर्व की भांति ई-टोकन प्रणाली से चालू किया जाए और पर्याप्त मात्रा में खाद उपलब्ध कराई जाए।

   * जमीन के रकबे के आधार पर खाद का वितरण हो।

   * किसानों को चारों सीजन की फसलों (धान-मक्का, मटर, गेहूं-चना-मसूर-सरसों और मूंग-उड़द) के लिए चार बार खाद की उपलब्धता सुनिश्चित की जाए।

   * जिन किसानों की ‘फार्मर आईडी’ नहीं बनी है, उन्हें ऑफलाइन माध्यम से खाद दी जाए।

 * उपार्जन एवं बकाया भुगतान:

   * सियाराम वेयरहाउस (नंदग्राम), जय भवानी वेयरहाउस (खबरा), मां रेवा वेयरहाउस (धनाडी), श्री जी वेयरहाउस (पिपरिया) और अन्नपूर्णा वेयरहाउस (पिपरिया) में बेची गई मूंग, धान और गेहूं की उपज का किसानों को अविलंब भुगतान किया जाए।

   * ग्राम केथरा के किसान रोहित पटेल (किसान कोड: 323332200026, समिति कुसनेर, बडखेरा वेयरहाउस) का पिछले 4 माह से रुका हुआ गेहूं उपार्जन का भुगतान तत्काल कराया जाए।

 * सिंचाई एवं बिजली व्यवस्था:

   * मझौली तहसील की सभी माइनर नहरों में अंतिम छोर तक पानी पहुंचाया जाए।

   * क्षेत्र के सभी ओवरलोड और जले हुए ट्रांसफार्मरों को तुरंत बदला जाए।

   * रानीताल सब-स्टेशन को अतिशीघ्र चालू किया जाए।

   * मझौली क्षेत्र में लो-वोल्टेज की गंभीर समस्या के समाधान हेतु 132 केवी सब-स्टेशन स्वीकृत कर स्थापित किया जाए।

 * राजस्व मामलों में सुधार:

   * नामांतरण, फौती, बंटवारा, नक्शा बटांक और रिकॉर्ड सुधार जैसे राजस्व प्रकरणों में हो रही देरी को समाप्त किया जाए और लंबित मामलों का समय सीमा के भीतर निराकरण किया जाए।

ज्ञापन सौंपते समय भारतीय किसान संघ के जिलाध्यक्ष वीरेंद्र पटेल, प्रांतीय पदाधिकारी वीरना पटेल, सह-मंत्री रंजीत पटेल सहित बड़ी संख्या में क्षेत्र के किसान उपस्थित रहे। किसान संघ के प्रतिनिधियों ने चेतावनी दी है कि यदि मांगें जल्द पूरी नहीं हुईं, तो किसान आंदोलन के लिए बाध्य होंगे।