मध्यप्रदेश माझी जनजाति संयुक्त संघर्ष समिति के एक उच्च स्तरीय प्रतिनिधिमंडल ने प्रदेश के महामहिम राज्यपाल से शिष्टाचार भेंट की।
भोपाल
इस दौरान प्रतिनिधिमंडल ने माझी समाज की लंबे समय से लंबित समस्याओं और संवैधानिक अधिकारों को लेकर विस्तृत चर्चा की और एक ज्ञापन सौंपा।
प्रमुख मांग: ओबीसी सूची से विलोपन और जनजाति का दर्जा
प्रतिनिधिमंडल ने महामहिम का ध्यान इस ओर आकर्षित किया कि माझी समाज को ओबीसी (OBC) सूची क्रमांक 12 से विलोपित कर, भारत सरकार की जनजाति सूची क्रमांक 29 पर दर्ज माझी जनजाति के लाभ दिलाने के संबंध में कार्रवाई की जाए। समिति ने आग्रह किया कि इस विसंगति को दूर कर समाज को उनका वास्तविक अधिकार जल्द से जल्द दिलाया जाए।
राज्यपाल ने दिया आश्वासन
महामहिम राज्यपाल महोदय ने प्रतिनिधिमंडल द्वारा सौंपे गए ज्ञापन का बारीकी से अध्ययन किया। उन्होंने माझी समाज की समस्याओं को गंभीरता से सुना और इस मामले में जल्द से जल्द उचित वैधानिक कार्रवाई करने का भरोसा दिलाया।
इस महत्वपूर्ण बैठक में मुख्य रूप से शामिल होने वाले पदाधिकारियों में:टीकाराम रैक्वार (प्रदेश संयोजक) केशव मांझी (प्रदेश अध्यक्ष, भोपाल) चंद्रशेखर (प्रदेश समन्वयक, इंदौर) पवन रैकवार (प्रदेश उपाध्यक्ष, सागर)
साथ ही इस चर्चा में सागर, रायसेन, भोपाल, इंदौर, जबलपुर, टीकमगढ़, दमोह और छतरपुर से आए समाज के अन्य प्रतिनिधि भी शामिल रहे, जिन्होंने अपनी क्षेत्रीय समस्याओं और समाज के पिछड़ेपन को लेकर राज्यपाल के समक्ष अपनी बात रखी।
