ग्राम नरीला की संदेहास्पद 1600 वर्गमीटर भूमि के नामांतरण मामले में नया मोड़ आ गया है। जिस प्रकरण को तहसीलदार और एसडीएम (सिहोरा) की अदालत खारिज कर चुकी थी, उसी मामले में तथ्यों को दरकिनार कर तहसील न्यायालय मझौली से 10 अगस्त को दोबारा नामांतरण आदेश जारी करवा लिया गया।

मझौली / सिहोरा (जबलपुर)

वकीलों के कड़े विरोध के बाद तहसीलदार ने मध्य प्रदेश भू-राजस्व संहिता की धारा 32 का इस्तेमाल करते हुए महज 7 दिन के भीतर 17 अगस्त 2026 को आदेश को निरस्त कर दिया। अब तहसील परिसर और क्षेत्र में सबसे बड़ा सवाल यह उठ रहा है कि जब क्रेताओं को उच्च न्यायालय (SDM कोर्ट) से अपील खारिज होने की पूरी जानकारी थी, तो आखिर किसके आश्वासन और विधिक शह पर दोबारा तहसील में केस पेश किया गया?

किसके भरोसे और सलाह पर दोबारा लगाया गया खारिज प्रकरण?

इस पूरे मामले में प्रशासनिक व्यवस्था और कार्यप्रणाली पर गंभीर सवाल खड़े हो रहे हैं:

 * तथ्य छिपाकर दोबारा आवेदन: जब एसडीएम कोर्ट सिहोरा (प्रकरण क्रमांक 0239/अपील/2025-26) ने 18 जून 2026 को नामांतरण की अपील पूरी तरह खारिज कर दी थी, तो उसके ठीक बाद जुलाई 2026 में तहसील न्यायालय में नया प्रकरण (0730/अ-6/2026-27) कैसे दर्ज कराया गया?

 *किसने दिया था ‘काम हो जाने’ का आश्वासन?

 जानकारों का कहना है कि इतने संवेदनशील और पूर्व खारिज मामले को दोबारा तहसील में पेश करना बिना किसी अंदरूनी मिलीभगत या मजबूत प्रशासनिक/विधिक आश्वासन के संभव नहीं दिखता।

 * जिम्मेदारों की खामोशी: इश्तहार प्रकाशन और पटवारी प्रतिवेदन के दौरान पूर्व में खारिज होने के महत्वपूर्ण कानूनी तथ्यों को जिस तरह नजरअंदाज कर 10 अगस्त को आदेश पारित कराया गया, उससे भू-माफियाओं और विभागीय साठगांठ की आशंका को बल मिलता है।

मूल भूमिस्वामी पर विवाद और संशय का घटनाक्रम

ग्राम नरीला (पटवारी हल्का नंबर 22) स्थित खसरा नंबर 159, रकबा 0.16 हेक्टेयर भूमि की मिल्कियत लंबे समय से संदेहास्पद रही है।

 * 1991 मिसल रिकॉर्ड: मिसल खसरा वर्ष 1991 के अनुसार भूमि छोटेलाल और प्रेमलाल (पिता मूलई, निवासी सिहोरा) के नाम दर्ज थी।

 * संदेहास्पद कड़ियां: वर्ष 2024 में इसे सुरेंद्र साहू को बेचा गया, जिस पर ग्रामीणों ने मूल खातेदार को लेकर भारी संशय जताया। इसके बाद यह जमीन गन्नू चक्रवर्ती और फिर गन्नू चक्रवर्ती से क्रेता अंकित जैन, संचित सोनी व पियूष विश्वकर्मा के नाम बेची गई।

 * पहला रिजेक्शन: 13 फरवरी 2026 को तहसीलदार मझौली ने पुष्ट दस्तावेजों के अभाव में नामांतरण आवेदन (रा.प्र.क्र. 1430/अ-6/2025-26) निरस्त कर दिया था।

 * एसडीएम कोर्ट का फैसला: क्रेताओं की अपील पर एसडीएम सिहोरा ज्योति परस्ते की अदालत ने 18 जून 2026 को तहसीलदार के फैसले को सही ठहराते हुए अपील खारिज कर दी थी।

वकीलों की सजगता से खुला खेल, धारा 32 में आदेश निरस्त

एसडीएम कोर्ट के फैसले के बावजूद नए सिरे से 10 अगस्त 2026 को क्रेताओं के पक्ष में आदेश पारित करवा लिया गया। मामला संज्ञान में आते ही मझौली तहसील के अधिवक्ताओं ने कड़ा ऐतराज जताते हुए पीठासीन अधिकारी को पूर्व आदेशों और एसडीएम के फैसले से अवगत कराया।

दस्तावेजों के अवलोकन के बाद तहसीलदार मझौली जानकी उइके ने धारा 32 की अंतर्निहित शक्तियों का प्रयोग करते हुए 10 अगस्त के आदेश को शून्य घोषित कर तत्काल प्रभाव से निरस्त कर दिया और पटवारी को राजस्व रिकॉर्ड पूर्ववत (यथास्थिति) दर्ज करने का आदेश दिया।