कागजों तक सीमित ‘जन सेवा अभियान’, ज़मीनी हकीकत में दफ्तर-दफ्तर ठोकरें खा रही बेबस बुजुर्ग

 * नियमों का बहाना बना पंचायत सचिव ने मोड़ा मुंह, तहसील परिसर में बिचौलिए ने मृत्यु प्रमाण पत्र के नाम पर ऐंठे ₹2700

मझौली /जबलपुर 

शासन स्तर पर आमजन की समस्याओं के त्वरित निराकरण और अंतिम पंक्ति के व्यक्ति तक जनकल्याणकारी योजनाओं का लाभ पहुंचाने के लिए भले ही “सरकार आपके द्वार” और “जन सेवा अभियान” के बड़े-बड़े ढोल पीटे जा रहे हों, लेकिन जमीनी हकीकत में ये दावे पूरी तरह खोखले साबित हो रहे हैं। जनपद पंचायत मझौली अंतर्गत आने वाली ग्राम पंचायत बीछी से प्रशासनिक संवेदनहीनता और लचर कार्यप्रणाली का एक बेहद शर्मनाक मामला सामने आया है। यहाँ एक असहाय व वृद्ध महिला सामाजिक सुरक्षा पेंशन पाने के लिए महीनों से दर-दर की ठोकरें खाने को मजबूर है, लेकिन जिम्मेदार अधिकारी-कर्मचारी आंखें मूंदे बैठे हैं।

पंचायत सचिव ने पल्ला झाड़ा, सही मार्गदर्शन तक नहीं दिया

जानकारी के अनुसार ग्राम पंचायत बीछी निवासी बुजुर्ग महिला पूना बाई (पति स्वर्गीय जय कुमार गौतम) वृद्धावस्था पेंशन की पात्रता रखने के बावजूद आज तक इस योजना के लाभ से वंचित हैं। जीवन के इस नाजुक पड़ाव में आर्थिक तंगी और लाचारी से जूझ रही बुजुर्ग महिला जब पेंशन स्वीकृति के लिए आवश्यक अपने स्वर्गीय पति का मृत्यु प्रमाण पत्र बनवाने पंचायत भवन पहुँचीं, तो पंचायत सचिव ने संवेदनहीनता दिखाते हुए पल्ला झाड़ लिया। सचिव ने यह कहकर साफ मना कर दिया कि मृत्यु के 21 दिन बीत जाने के बाद पंचायत स्तर पर प्रमाण पत्र नहीं बनाया जा सकता। नियमों का हवाला देकर लौटा तो दिया गया, लेकिन एक अनपढ़ और बेबस ग्रामीण को यह तक नहीं बताया गया कि विलंबित पंजीकरण के लिए आगे क्या कानूनी प्रक्रिया अपनानी होती है।

तहसील परिसर में सक्रिय बिचौलिए ने की ₹2700 की ठगी

पंचायत से निराश होकर जब पीड़ित बुजुर्ग महिला तहसील कार्यालय पहुँचीं, तो वहाँ सक्रिय बिचौलियों ने उनकी मजबूरी का फायदा उठाया। आरोप है कि तहसील कार्यालय के पास काम करने वाले एक व्यक्ति ने मृत्यु प्रमाण पत्र तत्काल बनवाकर देने का झांसा दिया और बुजुर्ग महिला से ₹2,700 की मोटी रकम ऐंठ ली। महीनों बीत जाने के बाद भी न तो प्रमाण पत्र बना और न ही पीड़िता के पैसे लौटाए गए। जब भी असहाय बुजुर्ग अपने पैसे या दस्तावेज मांगती हैं, तो उन्हें डांट-डपट कर टालमटोल कर भगा दिया जाता है।

कागजों में ‘समाधान’, धरातल पर दलालों का राज

शासन के स्पष्ट निर्देश हैं कि ‘जन सेवा अभियान’ और विशेष शिविरों के जरिए पात्र हितग्राहियों को मौके पर ही लाभान्वित किया जाए और दस्तावेजों की पेचीदगियों को प्रशासनिक अमला खुद हल करे। जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम के तहत यदि 21 दिन की समय-सीमा निकल भी जाती है, तो कार्यपालिक मजिस्ट्रेट/तहसीलदार के आदेश से विलंबित प्रमाण पत्र जारी करने का स्पष्ट कानूनी प्रावधान मौजूद है। इसके बावजूद बीछी पंचायत में वृद्ध महिला को भटकाया जाना यह साबित करता है कि अभियान केवल फोटो खिंचवाने और कागजी आंकड़े भरने तक सीमित रह गए हैं।

एक तरफ पीड़ित बुजुर्ग महिला पूना बाई दाने-दाने को मोहताज होकर दफ्तरों के चक्कर काट रही हैं, वहीं दूसरी तरफ बिचौलियों और लापरवाह तंत्र की मनमानी जारी है। मामले को लेकर स्थानीय ग्रामीणों व सामाजिक कार्यकर्ताओं में भारी आक्रोश व्याप्त है। नागरिकों ने जिला प्रशासन एवं अनुविभागीय अधिकारी (एसडीएम) से मांग की है कि:

 * संबंधित बिचौलिए पर सख्त वैधानिक कार्रवाई कर बुजुर्ग महिला की गाढ़ी कमाई के ₹2,700 तत्काल वापस दिलाए जाएं।

 * गैर-जिम्मेदार पंचायत सचिव की कार्यप्रणाली की जांच कर जवाबदेही तय की जाए।

 * प्रशासनिक स्तर पर विलंबित पंजीकरण का आदेश जारी कर स्वर्गीय पति का मृत्यु प्रमाण पत्र बनवाया जाए और बुजुर्ग महिला की वृद्धावस्था पेंशन अविलंब शुरू कराई जाए।