पड़ोसी जिलों में धान पंजीयन जारी, जबलपुर में समय से पहले पोर्टल बंद करने पर खड़े किए सवाल

* प्रशासन को 7 दिन का अल्टीमेटम; समाधान न होने पर उग्र जनांदोलन की चेतावनी

जबलपुर

प्रशासनिक उपेक्षा और व्यवस्था की मार झेल रहे किसानों का सब्र आखिरकार जवाब दे गया। लंबित भुगतान और धान उपार्जन पंजीयन में आ रही दिक्कतों को लेकर समाजवादी पार्टी के प्रदेश सचिव आशीष मिश्रा के नेतृत्व में किसानों ने कलेक्ट्रेट परिसर में अनोखा और सांकेतिक प्रदर्शन किया। अन्नदाता हाथों में भिक्षा पात्र की तरह कटोरा लेकर पहुंचे, जिसमें मूंग, उड़द और धान रखकर सरकार व प्रशासन की नीतियों के खिलाफ तीखा विरोध दर्ज कराया गया। प्रदर्शन के उपरांत सपा प्रतिनिधिमंडल ने कलेक्टर दीपक कुमार सक्सेना से व्यक्तिगत मुलाकात कर विस्तृत ज्ञापन सौंपा।

डेढ़ वर्ष से भुगतान लंबित: ‘न फसल बची, न दाम मिला’

कलेक्टर कार्यालय के समक्ष किसानों की आवाज बुलंद करते हुए सपा प्रदेश सचिव आशीष मिश्रा ने कहा कि अन्नदाता पिछले डेढ़ वर्ष से अपनी ही मेहनत की कमाई पाने के लिए दर-दर की ठोकरें खा रहा है। उन्होंने आरोप लगाया कि समर्थन मूल्य पर ली गई मूंग और उड़द का भुगतान शासन स्तर पर जानबूझकर अटकाया गया है। स्थिति यह है कि किसानों को न तो उपज का पैसा दिया गया और न ही उनका अनाज वापस लौटाया गया। आर्थिक तंगी से जूझ रहा किसान अगली फसलों की बुवाई और पारिवारिक जरूरतों के लिए कर्ज के दलदल में फंसने को मजबूर है।

धान पंजीयन पर भेदभाव का आरोप: ‘क्या जबलपुर प्रदेश से अलग है?’

धान उपार्जन पंजीयन की समय-सीमा को लेकर आशीष मिश्रा ने जिला प्रशासन की कार्यशैली को सीधे कठघरे में खड़ा किया। उन्होंने तीखा सवाल दागते हुए कहा, “जब राज्य सरकार ने पूरे प्रदेश में धान पंजीयन की अंतिम तिथि आगे बढ़ा दी है और जबलपुर के आसपास के सभी सीमावर्ती जिलों में पंजीयन सुचारु रूप से जारी है, तो फिर जबलपुर में इसे समय से पहले बंद क्यों कर दिया गया? क्या जबलपुर जिला मध्य प्रदेश की सीमाओं से बाहर है?”

उन्होंने बताया कि ग्रामीण क्षेत्रों में लचर इंटरनेट कनेक्टिविटी, लगातार सर्वर डाउन रहने और मोबाइल पर समय पर ओटीपी (OTP) न आने के कारण हजारों किसान अंतिम तारीख तक अपना पंजीयन कराने से वंचित रह गए हैं।

प्रमुख मांगें: कलेक्ट्रेट में बने ‘किसान सिंगल विंडो’, तूफान पीड़ितों को मिले मुआवजा

किसानों के प्रतिनिधिमंडल ने ज्ञापन के माध्यम से प्रशासन के समक्ष तीन प्रमुख मांगें रखीं:

 * सिंगल विंडो सिस्टम: पंजीयन से वंचित किसानों की तकनीकी समस्याओं के तुरंत समाधान के लिए कलेक्ट्रेट परिसर में तत्काल ‘किसान सिंगल विंडो’ स्थापित की जाए।

 * तत्काल भुगतान: डेढ़ साल से लंबित मूंग और उड़द की बकाया राशि का अविलंब एकमुश्त भुगतान कराया जाए।

 * तूफान राहत: हाल ही में आए चक्रवाती तूफान और बेमौसम बारिश से बर्बाद हुई फसलों का तत्काल सर्वे कराकर पीड़ित किसानों को उचित मुआवजा दिया जाए।

7 दिन का अल्टीमेटम: ‘ईंट से ईंट बजा देंगे‘

आशीष मिश्रा ने दो टूक शब्दों में चेतावनी दी कि यदि अगले 7 दिनों के भीतर किसानों की समस्याओं का स्थायी और संतोषजनक निराकरण नहीं किया गया, तो समाजवादी पार्टी पूरे जिले के किसानों को लामबंद कर सड़कों पर उतरेगी और उग्र आंदोलन किया जाएगा, जिसकी पूरी जिम्मेदारी शासन-प्रशासन की होगी।

कलेक्टर दीपक कुमार सक्सेना ने किसानों के प्रतिनिधिमंडल की बातों को गंभीरता से सुना और आश्वस्त किया कि समस्याओं के निराकरण के लिए संबंधित विभागों को निर्देशित कर शासन स्तर पर आवश्यक कदम उठाए जाएंगे।

बड़ी संख्या में मौजूद रहे किसान और कार्यकर्ता

इस विरोध प्रदर्शन में मुख्य रूप से तुलसीराम पटेल, राकेश पटेल, चंद्रकांत लोधी, विनोद सिंह, पूरन सिंह, मुन्ना सिंह, लालसा पटेल, विमल सिंह, अमित साहू, राम सिंह, इंद्रजीत सिंह, ठाकरे सिंह, अर्जुन सिंह, सूरज गोंड, शिवम राय, राहुल मल्ला, राघवेंद्र सिंह, सत्य श्री, ममता पटेल, अंकित पचौरी सहित सैकड़ों की तादाद में किसान और सपा कार्यकर्ता उपस्थित रहे।