मेहनत की उपज बेची, पर पाई-पाई को तरसे अन्नदाता

मझौली (जबलपुर/पाटन):

पाटन विधानसभा क्षेत्र के मझौली ब्लॉक में किसानों का धैर्य अब जवाब दे चुका है। सरकारी उपार्जन केंद्रों पर पसीना बहाकर उपजाई गई धान, गेहूं और मूंग की फसल बेचे महीनों बीत चुके हैं, लेकिन प्रशासनिक शिथिलता और लापरवाही के चलते किसानों के खातों में अब तक उनकी गाढ़ी कमाई की राशि नहीं पहुंची है। अपनी ही उपज के पैसों के लिए दर-दर की ठोकरें खाने को मजबूर सैकड़ों किसानों ने आज तहसील कार्यालय पहुंचकर जमकर आक्रोश जताया और तहसीलदार को ज्ञापन सौंपते हुए सीधे तौर पर आर-पार की लड़ाई का ऐलान कर दिया।

आर्थिक संकट की दोहरी मार: शादी, इलाज और बच्चों की पढ़ाई ठप

क्षेत्रीय किसानों का कहना है कि वे हर स्तर पर अधिकारियों और जनप्रतिनिधियों से गुहार लगाकर थक चुके हैं, लेकिन हर बार सिर्फ खोखले आश्वासन ही हाथ लगे हैं। भुगतान अटकने से ग्रामीण अर्थव्यवस्था पूरी तरह चरमरा गई है:

 * अस्पतालों के बिल और दवाएं: पैसे के अभाव में कई किसान अपने गंभीर बीमार परिजनों का समुचित इलाज नहीं करा पा रहे हैं।

 * शादी-ब्याह के आयोजन प्रभावित: घरों में विवाह और मांगलिक कार्य सिर पर हैं, लेकिन नकदी न होने से परिवारों के सामने हाथ फैलाने की नौबत आ गई है।

 * शिक्षा पर संकट: स्कूलों और कॉलेजों में फीस जमा करने की अंतिम तिथियां निकल रही हैं, जिससे बच्चों का भविष्य अधर में लटक गया है।

 * अगली फसल की तैयारी: खाद-बीज और जुताई के लिए किसान दोबारा कर्ज के जाल में फंसने को मजबूर हो रहे हैं।

प्रशासन को 7 दिन की मोहलत, नहीं तो होगा उग्र आंदोलन

तहसीलदार मझौली को ज्ञापन सौंपते हुए किसान नेताओं ने दो टूक शब्दों में चेतावनी दी कि यदि एक सप्ताह (7 कार्यदिवस) के भीतर किसानों के बकाए का शत-प्रतिशत भुगतान सीधे उनके खातों में नहीं किया गया, तो मझौली में “जय जवान, जय किसान” के गगनभेदी नारों के साथ ऐतिहासिक किसान आंदोलन शुरू होगा। किसानों ने साफ कहा कि इस दौरान होने वाले चक्काजाम, धरना-प्रदर्शन और बिगड़ने वाली कानून व्यवस्था की पूरी जवाबदेही शासन-प्रशासन की होगी।