पटवारी विवेक जैन की सांठगांठ से नियमों की धज्जियां उड़ाने का दावा, ग्रामीणों में भारी आक्रोश

इंद्राना /मझौली (जबलपुर)

तहसील मझौली अंतर्गत ग्राम पंचायत इंद्राना में भू-माफियाओं के हौसले इतने बुलंद हैं कि आदिवासियों के संरक्षण के लिए दी गई जमीनों को भी बेखौफ निशाना बनाया जा रहा है। ताजा मामला हल्का पटवारी नंबर 38 स्थित खसरा नंबर 174 का है, जहां पूर्व जनपद सदस्य साहिद खान पर आदिवासी भू-दान की जमीन पर कब्जा कर अवैध प्लाटिंग और पक्का निर्माण कराने के गंभीर आरोप लगे हैं। स्थानीय स्तर पर यह भी आरोप लग रहे हैं कि इंद्राना हल्का पटवारी विवेक जैन की कथित सांठगांठ और संरक्षण के चलते राजस्व नियमों को ताक पर रखकर यह पूरा खेल खेला जा रहा है।

खसरे में दर्ज है ‘अहस्तांतरणीय’, फिर भी काटे जा रहे अवैध प्लॉट

राजस्व अभिलेखों के अनुसार खसरा नंबर 174 (रकबा 0.3900 हेक्टेयर) मूल रूप से ‘गोरेलाल पिता बरैया भूमिया’ के नाम पर बतौर भू-दानधारी दर्ज है। सरकारी दस्तावेजों में यह भूमि स्पष्ट रूप से “शासन से प्राप्त अहस्तांतरणीय” श्रेणी में दर्ज है।

 * कानूनों का खुला उल्लंघन: मध्य प्रदेश भू-राजस्व संहिता (MPLRC) की धारा 165 और 170(ख) के तहत आदिवासी एवं भू-दान की जमीन गैर-आदिवासियों को न तो बेची जा सकती है और न ही बिना कलेक्टर की अनुमति के हस्तांतरित की जा सकती है।

 * बिना डायवर्सन और T&CP के निर्माण: कृषि मद की इस संरक्षित भूमि पर न तो कोई डायवर्सन कराया गया है और न ही नगर तथा ग्राम निवेश (T&CP) से कोई अभिन्यास पास है। इसके बावजूद मौके पर धड़ल्ले से बाउंड्रीवॉल व पक्के निर्माण खड़े कर महंगे दामों पर प्लॉटिंग की जा रही है।

पटवारी की भूमिका पर गंभीर सवाल, प्रशासनिक चुप्पी से आक्रोश

क्षेत्रीय ग्रामीणों का सीधा आरोप है कि हल्का पटवारी विवेक जैन की मिलीभगत और राजनीतिक रसूख के कारण खुलेआम यह अवैध कारोबार फल-फूल रहा है। शिकायत के बावजूद मैदानी राजस्व अमले द्वारा समय रहते कोई ठोस कार्रवाई न करना कई संदेहास्पद सवाल खड़े करता है। सुरक्षित आदिवासी भूमि पर इस तरह के कब्जे से स्थानीय आदिवासी समाज और ग्रामीणों में भारी रोष व्याप्त है।

कलेक्टर और एसडीएम से सख्त कार्रवाई की मांग

ग्रामीणों एवं सामाजिक कार्यकर्ताओं ने जिला कलेक्टर जबलपुर, अनुविभागीय अधिकारी (SDM) एवं तहसीलदार मझौली को ज्ञापन सौंपकर तत्काल हस्तक्षेप की मांग की है:

 * खसरा नंबर 174 पर जारी समस्त अवैध निर्माण कार्य को तत्काल सील कर ध्वस्त किया जाए।

 * आदिवासी भूमि हड़पने, अवैध प्लाटिंग करने वाले पूर्व जनपद सदस्य साहिद खान एवं इस मामले में संदिग्ध भूमिका निभाने वाले संबंधित राजस्व कर्मियों पर विधिवत जांच कर FIR दर्ज की जाए।

 * भू-दान की सुरक्षित भूमि को अतिक्रमण मुक्त कराकर मूल स्वरूप में संरक्षित किया जाए।