जनता के हक पर डाका डालने वाले राशन माफियाओं और प्रशासनिक काम में हीलाहवाली करने वाले अफसरों के खिलाफ कटनी जिला प्रशासन ने सर्जिकल स्ट्राइक की तैयारी कर ली है।

कटनी

सोमवार को आयोजित समय-सीमा (TL) समीक्षा बैठक में कलेक्टर आशीष तिवारी के कड़े तेवरों ने विभागीय महकमे में हड़कंप मचा दिया। कलेक्टर ने स्पष्ट लहजे में चेतावनी दी कि सार्वजनिक वितरण प्रणाली (PDS) में किसी भी प्रकार की गड़बड़ी, खाद्यान्न की कालाबाजारी या अनियमितता पाई गई, तो संबंधित विक्रेताओं और जिम्मेदार अधिकारियों के खिलाफ सीधे आपराधिक व कठोर दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी।

इस उच्चस्तरीय बैठक में जिला पंचायत सीईओ हरसिमरनप्रीत कौर, नगर निगम आयुक्त तपस्या परिहार सहित जिले भर के आला अधिकारी उपस्थित थे।

लापरवाही पर गिजी गाज: उमरियापान ITI प्राचार्य को शो-कॉज नोटिस

सरकारी काम में ढिलाई बरतने वालों को कलेक्टर ने सीधे निशाने पर लिया। उमरियापान आईटीआई भवन के स्थानांतरण (Shift) में बार-बार की जा रही देरी पर कलेक्टर ने कड़ी नाराजगी जताई।

 * पूर्व में दिए स्पष्ट आदेशों की अनदेखी करने पर उमरियापान ITI प्राचार्य संत सिंह को तत्काल ‘कारण बताओ’ (Show Cause) नोटिस जारी करने के निर्देश दिए गए।

 * वहीं नोडल प्राचार्य देवेश मिश्रा को एक सप्ताह के भीतर हर हाल में आईटीआई भवन को स्थानांतरित करने की अल्टीमेटम-डेडलाइन दी गई है।

 CM हेल्पलाइन की ढिलाई पर अफसरों को फटकार

जनशिकायतों के निराकरण में सुस्ती दिखाने वाले विभागों की क्लास लेते हुए कलेक्टर ने सख्त निर्देश जारी किए:

 पटवारी व तहसीलदार उतरें मैदान में: जिन राजस्व हल्कों में शिकायतों का अंबार है, वहां पटवारी और तहसीलदार दफ्तरों से निकलकर खुद ग्राउंड ज़ीरो पर फील्ड विजिट करें और समस्याओं का तत्काल समाधान निकालें।

 इन विभागों को चेतावनी: सामाजिक न्याय, स्वास्थ्य, PWD, स्कूल शिक्षा, खनिज, सहकारिता और महिला एवं बाल विकास विभाग में पेंडिंग पड़े मामलों पर तीव्र नाराजगी जताते हुए त्वरित और गुणवत्तापूर्ण निराकरण की हिदायत दी गई।

 स्वास्थ्य और टीबी उन्मूलन: 1510 मरीजों को मिलेगा ‘निक्षय मित्र’ का सहारा

स्वास्थ्य विभाग की समीक्षा के दौरान यह बात सामने आई कि जिले में फिलहाल 1510 सक्रिय टीबी मरीज हैं।

 * कलेक्टर ने शेष सभी शासकीय विभागों को निर्देशित किया कि वे अविलंब ‘निक्षय मित्र’ बनें और पोषण सहायता हेतु निर्धारित राशि जमा कराएं, ताकि मरीजों को नियमित फूड बास्केट (पोषण आहार) मिल सके।

 * इसके साथ ही CMHO को स्वास्थ्य विभाग से जुड़े लंबित स्थापना प्रकरणों को जल्द निपटाने के निर्देश दिए गए।

किसानों के मुद्दे, हॉस्टल चेकिंग और ई-केवाईसी पर चाबुक

 1. किसानों को राहत: मूंग-उड़द उपार्जन, खाद की उपलब्धता और निर्बाध परिवहन व्यवस्था पर विशेष जोर दिया गया, ताकि किसानों को उपार्जन केंद्रों पर कोई परेशानी न हो।

 2. छात्रावास निरीक्षण में लापरवाही: जनजातीय एवं अनुसूचित जाति वर्ग के छात्रावासों के निरीक्षण संबंधी सरकारी आदेशों को समय पर अधिकारियों तक न पहुँचाने पर जिला संयोजक (ट्राइबल) के प्रति गहरा असंतोष व्यक्त किया गया।

 3. राजस्व व समग्र ई-केवाईसी: नामांतरण, बंटवारा, सीमांकन, फार्मर आईडी डिजिटाइजेशन और समग्र e-KYC के कामों में तेजी लाकर पात्र हितग्राहियों को योजनाओं से जोड़ने के कड़े निर्देश दिए गए।

जनसमस्याओं का समयबद्ध और गुणवत्तापूर्ण समाधान शासन की पहली प्राथमिकता है। आम जनता के हक की योजनाओं में कोई भी अधिकारी या कर्मचारी लापरवाही या भ्रष्टाचार करेगा, तो उसे बख्शा नहीं जाएगा।”

आशीष तिवारी, कलेक्टर (कटनी)