मध्य प्रदेश भू-राजस्व संहिता, 1959 और बीएनएसएस (BNSS), 2023 के तहत शक्तियों का प्रयोग

जिले में प्रशासनिक कार्यप्रणाली को चुस्त-दुरुस्त और पारदर्शी बनाने के लिए बड़ा कदम

भोपाल

राजधानी भोपाल में प्रशासनिक और न्यायिक व्यवस्था को अधिक सुदृढ़, प्रभावी और पारदर्शी बनाने के उद्देश्य से जिला प्रशासन द्वारा एक बड़ा आदेश जारी किया गया है। भोपाल कलेक्टर श्री प्रियंक मिश्रा ने जिले में पदस्थ राजस्व अधिकारियों (तहसीलदार और नायब तहसीलदार) के मध्य नए कार्य विभाजन (न्यायिक एवं कार्यपालिक) के आदेश जारी कर दिए हैं।

इस संबंध में जारी आधिकारिक आदेश के अनुसार, कलेक्टर श्री प्रियंक मिश्रा ने मध्य प्रदेश भू-राजस्व संहिता, 1959 की धारा 19 की उप-धारा (2) एवं (3)‌द्वारा प्रदत्त शक्तियों तथाभारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (BNSS), 2023 की धारा 17 (2) एवं अन्य सुसंगत कानूनी धाराओं के अंतर्गत प्राप्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राजस्व अधिकारियों के कार्यक्षेत्र और जिम्मेदारियों का निर्धारण किया है।

 प्रशासनिक व्यवस्था में आएंगे बड़े बदलाव

इस नए कार्य विभाजन का मुख्य उद्देश्य जिले में कानून व्यवस्था (Law and Order) को बनाए रखना और राजस्व संबंधी मामलों (Revenue Cases) का समयबद्ध निपटारा सुनिश्चित करना है।

 न्यायिक कार्य (Judicial Responsibilities): भू-राजस्व संहिता के तहत आने वाले नामांतरण, बंटवारा, सीमांकन और अन्य राजस्व विवादों की सुनवाई के लिए तहसीलदारों और नायब तहसीलदारों के न्यायिक अधिकार क्षेत्र तय किए गए हैं।

 कार्यपालिक कार्य (Executive Responsibilities): भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (BNSS) के तहत कानून व्यवस्था बनाए रखने, प्रतिबंधात्मक कार्रवाई करने और शांति व्यवस्था सुनिश्चित करने के लिए अधिकारियों की कार्यपालिक ड्यूटी तय की गई है।

 पारदर्शी और त्वरित न्याय की दिशा में कदम

कलेक्टर कार्यालय द्वारा जारी इस आदेश के बाद अब आम जनता से जुड़े राजस्व मामलों के निपटारे में तेजी आएगी। साथ ही, अधिकारियों के कार्यक्षेत्र स्पष्ट होने से प्रशासनिक जवाबदेही भी तय होगी। जिला प्रशासन द्वारा इस कार्य विभाजन की विस्तृत सूची (तहसीलवार एवं वृत्तवार) संबंधित विभागों को क्रियान्वयन हेतु भेज दी गई है।