डॉ. आदर्श विश्नोई के निलंबन के लिए कलेक्टर को भेजा जाएगा पत्र

 शिकायतों की निष्पक्ष जांच के लिए गठित होगी नई समिति

जबलपुर

स्वास्थ्य एवं शिक्षा विभाग में व्याप्त कथित अनियमितताओं और भ्रष्टाचार के खिलाफ घंटाघर में चल रहा अनिश्चितकालीन धरना प्रदर्शन जिला प्रशासन के लिखित आश्वासन के बाद सकारात्मक मोड़ पर पहुंच गया है। समाजवादी पार्टी (मध्यप्रदेश) के प्रदेश सचिव श्री आशीष मिश्रा एवं पैरेंट्स एसोसिएशन ऑफ मध्यप्रदेश के प्रदेश अध्यक्ष श्री सचिन गुप्ता के नेतृत्व में यह आंदोलन किया जा रहा था।

आंदोलन के दौरान मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी (CMHO) कार्यालय की ओर से प्रतिनिधि के रूप में श्री नवीन कोठारी धरना स्थल पहुंचे। उन्होंने प्रदर्शनकारियों से विस्तृत चर्चा की और उनकी मांगों पर गंभीरता से कार्रवाई करने का लिखित आश्वासन दिया।

 प्रशासन द्वारा दिए गए प्रमुख आश्वासन:

 *निलंबन की कार्रवाई: डॉ. आदर्श विश्नोई के विरुद्ध निलंबन संबंधी कार्रवाई हेतु माननीय जिला कलेक्टर को पत्र प्रेषित किया जाएगा, ताकि प्रचलित जांच के संबंध में नियमानुसार आवश्यक कार्रवाई की जा सके।

 नई जांच समिति का गठन: शिकायतों की निष्पक्ष एवं पारदर्शी जांच सुनिश्चित करने के लिए एक नई जांच समिति का गठन किया जाएगा, जो पूरे प्रकरण की जांच कर अपनी रिपोर्ट सौंपेगी।

 बिंदुवार कार्रवाई: प्रदर्शनकारियों को भरोसा दिलाया गया है कि उनके द्वारा सौंपे गए ज्ञापन के प्रत्येक बिंदु पर नियमानुसार सख्त कार्रवाई की जाएगी।

 व्यक्ति विशेष से लड़ाई नहीं, व्यवस्था में सुधार हमारा लक्ष्य: प्रतिनिधिमंडल

धरना स्थल पर चर्चा के दौरान प्रतिनिधिमंडल ने स्पष्ट किया कि उनका उद्देश्य किसी व्यक्ति विशेष को निशाना बनाना नहीं है। उनका एकमात्र लक्ष्य स्वास्थ्य एवं शिक्षा विभाग में पारदर्शिता, जवाबदेही और कानून का समान अनुपालन सुनिश्चित कराना है।

“यदि प्रशासन अपने लिखित आश्वासन के अनुरूप समयबद्ध कार्रवाई करता है तो इसका स्वागत किया जाएगा। लेकिन, यदि इस मामले में अनावश्यक विलंब या टालमटोल की गई, तो हम आगे की लोकतांत्रिक एवं संवैधानिक रणनीति अपनाने को मजबूर होंगे।”

आशीष मिश्रा व सचिन गुप्ता (नेतृत्वकर्ता)

प्रशासन के इस सकारात्मक रुख पर समाजवादी पार्टी एवं पैरेंट्स एसोसिएशन ऑफ मध्यप्रदेश ने जिला प्रशासन का आभार व्यक्त किया है। उन्होंने उम्मीद जताई है कि दिए गए लिखित आश्वासन को शीघ्र अमल में लाया जाएगा और जांच में दोषी पाए जाने वाले व्यक्तियों के विरुद्ध नियमानुसार सख्त कार्रवाई की जाएगी।