मध्य प्रदेश के स्वास्थ्य विभाग में पदस्थ अधिकारी किस कदर नियमों को दरकिनार कर चल-अचल संपत्तियां और प्रशासनिक प्रभार बटोर रहे हैं, इसका एक बड़ा खुलासा सूचना के अधिकार (RTI) के तहत लगाए गए एक आवेदन से हुआ है।

जबलपुर/पाटन 

पाटन के ब्लॉक मेडिकल ऑफिसर (BMO) और जिला नर्सिंग होम शाखा के नोडल अधिकारी डॉ. आदर्श विश्नोई के खिलाफ जबलपुर के एक सजग नागरिक ने मोर्चा खोलते हुए उनके सेवा काल की गंभीर जांच की मांग की है।

अचल संपत्ति की खरीद-फरोख्त से लेकर रहस्यमयी विदेश यात्राओं और वित्तीय-प्रशासनिक अनियमितताओं तक, डॉ. विश्नोई के खिलाफ आरटीआई के तहत कुल 10 बिंदुओं पर तीखे सवाल पूछे गए हैं।

15 लाख की कृषि भूमि खरीदी, पर क्या ली थी ‘सक्षम स्वीकृति’?

संलग्न ई-रजिस्ट्री दस्तावेजों (क्रमांक: MP182572023A12492740 ) के अनुसार, डॉ. आदर्श विश्नोई ने 21 अक्टूबर 2023 को तहसील पाटन के मौजा पिपरिया (पटवारी हल्का नंबर 04/07) में खसरा नंबर 1/1 की 1.28 हेक्टेयर सिंचित कृषि भूमि का सौदा किया था। इस जमीन का बाजार मूल्य ₹10,24,000 आंका गया था, जबकि इसका वास्तविक प्रतिफल मूल्य **₹15,00,000 (पंद्रह लाख रुपये)** चुकाया गया।

क्या कहता है कानून?

म.प्र. Civil Services (Conduct) Rules, 1965 के नियम 19 उपनियम 2 (ई) के तहत किसी भी सरकारी कर्मचारी को अपने या परिवार के नाम पर बड़ी अचल संपत्ति खरीदने से पहले सक्षम प्राधिकारी से लिखित पूर्व अनुमति लेना अनिवार्य है। आरटीआई आवेदन में मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी (CMHO) कार्यालय से डॉ. विश्नोई द्वारा दी गई पूर्व सूचना और विभाग द्वारा जारी अनुमति पत्र की प्रमाणित प्रतियां मांगी गई हैं। यदि यह अनुमति नहीं ली गई थी, तो यह सेवा नियमों का गंभीर उल्लंघन माना जाएगा।

 पासपोर्ट और विदेश यात्राओं का लेखा-जोखा तलब

शिकायतकर्ता आशीष मिश्रा (निवासी ग्वारीघाट रोड, जबलपुर) ने डॉ. विश्नोई द्वारा विगत 5 वर्षों में की गई विदेश यात्राओं पर भी सवाल उठाए हैं। आवेदन के माध्यम से निम्नलिखित जानकारियां मांगी गई हैं:

 * विदेश यात्रा की अनुमति के लिए प्रस्तुत आवेदन पत्र की सत्य प्रतिलिपि (पासपोर्ट के आधार पर)।

 * सक्षम अधिकारी द्वारा प्रदान की गई यात्रा स्वीकृति (Foreign Visit Permission)।

 * विदेश यात्रा की अवधि के लिए ‘मध्य प्रदेश सिविल सेवा (अवकाश) नियम’ के अंतर्गत स्वीकृत अर्जित अवकाश (EL) या अन्य देय अवकाश के आदेश की प्रति।

‘एक अनार सौ बीमार’: ब्लॉक के अधिकारी को जिला स्तर का मलाईदार प्रभार क्यों?

प्रशासनिक हलकों में इस बात को लेकर भी सुगबुगाहट तेज है कि डॉ. आदर्श विश्नोई मूलतः पाटन के ब्लॉक स्तरीय (Class-2) अधिकारी हैं, लेकिन उन्हें जबलपुर जिला मुख्यालय की सबसे रसूखदार विंग “जिला नोडल अधिकारी नर्सिंग होम शाखा” का प्रभार सौंप दिया गया है।

 * आरटीआई में पूछा गया है कि किस नियम के तहत एक विकासखंड स्तरीय अधिकारी को जिला स्तरीय नर्सिंग होम नोडल का प्रभार दिया गया?

 * इसके साथ ही उनके कार्य-दायित्व, उनके द्वारा निरीक्षण (Inspection) किए गए जबलपुर के निजी अस्पतालों की सूची और उनके जिला कार्यालय में उपस्थित होने के समय की पुष्टि के लिए CCTV फुटेज तक की मांग की गई है।

 ‘ग्रुप डी’ भर्ती और क्रय समिति के हस्ताक्षरों की होगी जांच

मामला सिर्फ जमीन और प्रभार तक सीमित नहीं है। आरटीआई आवेदन में डॉ. विश्नोई के कार्यकाल के दौरान हुई ‘ग्रुप डी’ (Group D) भर्ती और सेडमैप (CEDMAP) के माध्यम से किए गए कतिपय चयनों पर भी उंगली उठाई गई है। आवेदक ने उन सभी अभ्यर्थियों की सूची, उनके मोबाइल नंबर, पते और इंटरव्यू की नोटशीट मांगी है जिनका इंटरव्यू डॉ. विश्नोई द्वारा लिया गया था।

इसके अतिरिक्त, क्रय समिति (Purchase Committee) के सदस्य के रूप में उनके द्वारा हस्ताक्षरित नोटशीट्स और उन्हें जिन शिकायतों में जांच अधिकारी (Investigating Officer) बनाया गया था, उनकी रिपोर्ट व की गई कार्रवाई की जानकारी भी तलब की गई है

जबलपुर स्वास्थ्य विभाग के भीतर एक ही अधिकारी पर इतने गंभीर आरोप और आरटीआई के तहत मांगी गई यह बिंदुवार जानकारी विभाग के आला अधिकारियों को कटघरे में खड़ा करती है। अब देखना यह होगा कि मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी (CMHO) जबलपुर इस आरटीआई का जवाब तय समय-सीमा में पारदर्शिता के साथ देते हैं या विभाग अपने चहेते अधिकारी को बचाने के लिए लीपापोती का रास्ता अख्तियार करता है।