शासकीय कार्यों में लापरवाही और वित्तीय अनियमितता बरतने वाले अधिकारी-कर्मचारियों के खिलाफ जिला प्रशासन ने सख्त रुख अख्तियार कर लिया है।

ढीमरखेड़ा/कटनी 

जनपद पंचायत ढीमरखेड़ा के अंतर्गत आने वाली ग्राम पंचायत कछारगांव छोटा के ग्राम रोजगार सहायक (GRS) श्री बालकिशन कटारे को अपने कर्तव्यों के प्रति उदासीनता बरतने का भारी खामियाजा भुगतना पड़ा है। जिला पंचायत की मुख्य कार्यपालन अधिकारी (CEO) सुश्री हरसिमरनप्रीत कौर ने एक बड़ी और कड़ी कार्रवाई करते हुए जीआरएस कटारे को तत्काल प्रभाव से शासकीय कार्यों से विरत (निलंबित) करते हुए जनपद पंचायत ढीमरखेड़ा में संलग्न कर दिया है।

सुश्री कौर द्वारा जारी आदेश के अनुसार, निलंबन अवधि के दौरान ग्राम रोजगार सहायक को नियमानुसार निर्धारित पारिश्रमिक का केवल 50 प्रतिशत (आधा) ही भुगतान किया जाएगा।

क्या है पूरा मामला?

जिला पंचायत सीईओ सुश्री कौर द्वारा यह दंडात्मक कार्रवाई जनपद पंचायत ढीमरखेड़ा के मुख्य कार्यपालन अधिकारी (CEO) से प्राप्त हुए एक कड़े प्रस्ताव के आधार पर की गई है। जांच में सामने आया कि ग्राम रोजगार सहायक श्री कटारे द्वारा गंभीर प्रशासनिक और वित्तीय लापरवाही की गई थी:

  प्रधानमंत्री आवास योजना के स्वीकृत हितग्राही सोनेलाल पटेल के हिस्से की 90 दिनों की मजदूरी की राशि को नियम विरुद्ध तरीके से अन्य मजदूरों के खातों में ट्रांसफर कर दिया गया।

  शासन की प्राथमिकताओं में शामिल आधार ई-केवाईसी सत्यापन कार्य और ‘जल गंगा संवर्धन अभियान’ में जीआरएस द्वारा कोई रुचि नहीं ली गई। इसके चलते ई-केवाईसी कार्य का प्रतिशत क्रमशः 33.41% और 44.20% जैसे बेहद असंतोषजनक स्तर पर रहा।

  वित्तीय वर्ष 2026-27 के शुरुआती दो महीने बीत जाने के बाद भी, ग्राम पंचायत में 7 कार्य प्रगति पर होने के बावजूद एक भी मानव दिवस सृजित नहीं किया गया।

शासकीय योजनाओं में किसी भी स्तर पर लापरवाही या वित्तीय अनियमितता बर्दाश्त नहीं की जाएगी। जो भी कर्मचारी नियमों के विपरीत कार्य करेगा, उसके विरुद्ध इसी तरह की कठोर दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी।”

सुश्री हरसिमरनप्रीत कौर, सीईओ, जिला पंचायत कटनी

इस पूरे मामले में प्रशासनिक प्रक्रिया का पालन करते हुए ग्राम रोजगार सहायक श्री बालकिशन कटारे को पहले ‘कारण बताओ सूचना पत्र’ (Show Cause Notice) जारी कर उनसे स्पष्टीकरण मांगा गया था। परंतु, संबंधित कर्मचारी द्वारा इसका कोई प्रतिवाद (जवाब) प्रस्तुत नहीं किया गया, जो उनकी पदीय कर्तव्यों के प्रति घोर उदासीनता, लापरवाही और स्वेच्छाचारिता को दर्शाता है।

मामले को गंभीरता से लेते हुए जिला पंचायत सीईओ सुश्री कौर ने जनपद पंचायत ढीमरखेड़ा के मुख्य कार्यपालन अधिकारी को निर्देशित किया है कि वे मध्य प्रदेश राज्य रोजगार गारंटी परिषद के निर्देशों, मार्गदर्शिका और सेवा शर्तों के तहत इस पूरे प्रकरण की एक विस्तृत जांच करें। जनपद सीईओ को एक निर्धारित समय-सीमा के भीतर अपनी जांच रिपोर्ट जिला मुख्यालय को सौंपनी होगी, जिसके बाद आगामी वैधानिक कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी।

इस बड़ी कार्रवाई से ढीमरखेड़ा जनपद सहित पूरे जिले के लापरवाह पंचायत कर्मियों में हड़कंप मच गया है।