कलेक्टर राघवेंद्र सिंह की अध्यक्षता में एक उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक संपन्न हुई,

जबलपुर

जिसमें उन्होंने स्पष्ट और दोटूक शब्दों में कहा कि “जन-विश्वास ही सुशासन और जनकल्याण की सबसे मजबूत आधारशिला है।”

उन्होंने अधिकारियों को कागज़ी औपचारिकताएं छोड़ सीधे जनता के बीच पहुँचने के निर्देश दिए।

बैठक में नगर निगम आयुक्त रामप्रकाश अहिरवार, एसपी आयुष जाखड़, जिला पंचायत सीईओ अभिषेक गहलोत, अपर कलेक्टर नीता राठौर, रविशंकर राय, ए.के. सिंह, शैलेंद्र सिंह सहित सभी प्रमुख विभागों के ज़िला स्तरीय अधिकारी उपस्थित रहे।

मैदानी दौरे और जन-संवाद पर कड़ा रुख

कलेक्टर ने सभी अधिकारियों को नियमित रूप से फील्ड विजिट करने और आमजन से सीधा संवाद स्थापित करने के निर्देश दिए। उन्होंने स्पष्ट किया कि सीएम हेल्पलाइन, जनसुनवाई और लोक सेवा गारंटी के तहत आने वाली शिकायतों का निराकरण तय समय-सीमा के भीतर और गुणवत्तापूर्ण होना चाहिए। काम में लापरवाही या ढिलाई बर्दाश्त नहीं की जाएगी।

विभागीय समीक्षा: किस विभाग को क्या मिले निर्देश?

1. कानून एवं सुरक्षा: अपराधियों और असामाजिक तत्वों पर कसेगा शिकंजा

 * पुलिस विभाग को लंबित विवेचनाओं का त्वरित निपटारा करने के निर्देश।

 * महिलाओं के विरुद्ध अपराधों पर ज़ीरो टॉलरेंस नीति के साथ सख्त जांच और ‘मुस्कान अभियान’ का प्रभावी संचालन।

 * स्कूल-कॉलेजों के आसपास मंडराने वाले असामाजिक तत्वों पर नकेल कसने और नशीले पदार्थों के अवैध कारोबार को जड़ से उखाड़ने की सख्त ताकीद।

2. स्वास्थ्य एवं महिला-बाल विकास: 70+ बुजुर्गों के बनेंगे आयुष्मान कार्ड

 * स्वास्थ्य विभाग को प्राथमिकता के आधार पर 70 वर्ष से अधिक आयु के वरिष्ठ नागरिकों के आयुष्मान कार्ड बनाने के निर्देश।

 * जननी सुरक्षा व प्रसूति सहायता योजना का शत-प्रतिशत लाभ, अस्पतालों में दवाओं व जांच सुविधाओं की उपलब्धता और 108 एम्बुलेंस सेवा की सख्त मॉनिटरिंग के आदेश।

 * महिला एवं बाल विकास विभाग को ‘लाड़ली लक्ष्मी’ तथा ‘प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना’ का लाभ प्रत्येक पात्र हितग्राही तक पहुँचाने का लक्ष्य।

3. शिक्षा एवं राजस्व: नामांतरण निपटारे से लेकर ड्रॉप-आउट रोकने पर जोर

 * शिक्षा विभाग को विद्यार्थियों को समय पर साइकिल व पाठ्यपुस्तक वितरण, संदीपनी विद्यालयों के बेहतर संचालन, ड्रॉप-आउट दर में कमी लाने और शिक्षकों की शत-प्रतिशत उपस्थिति सुनिश्चित करने को कहा गया।

 * राजस्व विभाग को नामांतरण और बंटवारे के लंबित प्रकरणों का तुरंत निपटारा करने तथा ‘फार्मर आईडी’ तैयार करने की प्रक्रिया में तेजी लाने के निर्देश दिए।

4. मूलभूत सुविधाएं: बिजली और पेयजल आपूर्ति रहेगी सर्वोच्च प्राथमिकता

 * ऊर्जा विभाग: जले हुए ट्रांसफॉर्मरों का त्वरित सुधार और जिले में निर्बाध विद्युत आपूर्ति बनाए रखना अनिवार्य।

 * लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी (PHE): बंद पड़े हैंडपंपों का तत्काल सुधार, नल-जल योजनाओं का सुचारू संचालन और जल जीवन मिशन की परियोजनाओं को समय सीमा में पूरा करना।

5. कृषि, खाद्य और सामाजिक न्याय: खाद की कालाबाजारी रोकने के सख्त निर्देश

 * कृषि विभाग को किसानों के लिए खाद की निर्बाध उपलब्धता सुनिश्चित करने, कालाबाजारी पर कड़ा अंकुश लगाने, भावांतर भुगतान, प्राकृतिक खेती और गौशालाओं के बेहतर संचालन के निर्देश दिए गए।

 * सामाजिक न्याय विभाग को दिव्यांगजनों व वृद्धजनों की पेंशन, यूडीआईडी कार्ड और मेडिकल प्रमाण-पत्रों के लंबित मामलों को अविलंब सुलझाने को कहा गया।

6. अधोसंरचना एवं रोजगार: स्वरोजगार योजनाओं को मिलेगी रफ्तार

 * जिले की प्रमुख इंफ्रास्ट्रक्चर परियोजनाओं, विजन डॉक्यूमेंट, उद्योग संवाद और औद्योगिक प्लॉट आवंटन की समीक्षा की गई।

 * युवाओं के रोजगार हेतु पीएम स्वनिधि, पीएम विश्वकर्मा योजना, एमएसएमई प्रोत्साहन, स्टार्टअप नीति तथा आईटीआई/पॉलीटेक्निक छात्रों के लिए विशेष रोजगार मेलों के आयोजन पर जोर दिया गया।

अभियान को सफल बनाने की साझा ज़िम्मेदारी

बैठक के समापन पर कलेक्टर राघवेंद्र सिंह ने कहा कि मुख्यमंत्री जन-विश्वास अभियान केवल एक प्रशासनिक प्रक्रिया नहीं, बल्कि जनता का शासन पर विश्वास मजबूत करने का माध्यम है। उन्होंने सभी विभागों को आपसी समन्वय (Coordination) के साथ टीम भावना से काम करने का आह्वान किया।