मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव की मंशानुसार केंद्र और राज्य सरकार की सभी जनकल्याणकारी योजनाओं का लाभ हर पात्र व्यक्ति तक पहुंचाने के लिए जबलपुर जिला प्रशासन बड़ा अभियान शुरू करने जा रहा है।

जबलपुर

आगामी 15, 16 और 18 जून को जिले के सभी 7 विकासखंड मुख्यालयों, नगर निगम और सभी नगरीय निकायों में तीन-दिवसीय विशेष ‘जनकल्याण शिविरों’ का आयोजन किया जाएगा।

कलेक्टर राघवेंद्र सिंह ने जिले के समस्त नागरिकों से अपील की है कि वे इन शिविरों में बढ़-चढ़कर हिस्सा लें और सरकारी योजनाओं का सीधा लाभ उठाएं।

एक ही छत के नीचे मिलेंगी योजनाएं और सुविधाएं

शिविरों का मुख्य उद्देश्य उन पात्र हितग्राहियों की पहचान करना है, जो किन्हीं कारणों से अब तक योजनाओं के लाभ से वंचित रह गए हैं। विभागीय मैदानी अमले के सहयोग से ऐसे लोगों का मौके पर ही पंजीयन, स्वीकृति और लाभ वितरण की कार्रवाई की जाएगी।

शिविरों की मुख्य विशेषताएं:

 विभागीय स्टॉल: शिविर स्थल पर विभिन्न विभागों द्वारा दी जाने वाली सेवाओं और योजनाओं की जानकारी के लिए विशेष स्टॉल लगाए जाएंगे।

 स्वच्छ भारत मिशन: व्यक्तिगत और पारिवारिक शौचालयों के निर्माण के लिए भी विशेष रूप से आवेदन लिए जाएंगे और उनका मौके पर ही पंजीकरण किया जाएगा।

 सफलता की कहानियां: शिविरों में योजनाओं से लाभान्वित हो चुके लोग अपने अनुभव साझा करेंगे और जनजागरूकता गतिविधियां भी आयोजित की जाएंगी।

सीएम हेल्पलाइन और पेंडिंग मामलों का होगा ऑन-द-स्पॉट निपटारा

कलेक्टर ने साफ किया है कि इन शिविरों में प्राप्त होने वाले सभी आवेदनों को सीएम हेल्पलाइन पोर्टल पर दर्ज कर उनका त्वरित निराकरण किया जाएगा।

इसके साथ ही, शिविर अवधि के दौरान एक विशेष अभियान चलाकर निम्नलिखित लंबित मामलों का निपटारा प्राथमिकता से किया जाएगा:

 1. सीएम हेल्पलाइन पर लंबित शिकायतें

 2. लोक सेवा गारंटी अधिनियम के तहत रुके हुए कार्य

 3. राजस्व से जुड़े मामले और अन्य जनशिकायतें

तत्काल निराकरण न होने पर मिलेगी ‘समय-सीमा’

 जिन आवेदनों का निराकरण तकनीकी या अन्य कारणों से मौके पर संभव नहीं होगा, उनके लिए एक निश्चित समय-सीमा तय कर आवेदक को सूचित किया जाएगा। इन मामलों की नियमित मॉनिटरिंग जिला स्तर से की जाएगी।

अधिकारियों को शिविर में रहने के सख्त निर्देश

कलेक्टर राघवेंद्र सिंह ने सभी विभागों के जिला स्तरीय अधिकारियों को जनपद पंचायत मुख्यालयों में आयोजित होने वाले शिविरों में अनिवार्य रूप से उपस्थित रहने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने अधिकारियों से कहा कि वे स्वयं मौके पर मौजूद रहकर शिकायतों और लंबित प्रकरणों का परीक्षण करें और यथासंभव मौके पर ही फैसला लें। इसके अलावा, उन्होंने ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में इन शिविरों का व्यापक प्रचार-प्रसार करने को कहा है ताकि कोई भी जरूरतमंद छूटने न पाए।