कमिश्नर ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए संभाग के सभी कलेक्टरों के साथ की प्राथमिकताओं की समीक्षा

 जल गंगा संवर्धन अभियान के तहत बलराम तालाब और अमृत सरोवरों के अपूर्ण कार्य समय सीमा में पूरे करने के निर्देश

 राजस्व मामलों में तेजी लाने के लिए एसडीएम और तहसीलदार कोर्ट का औचक निरीक्षण करेंगे कलेक्टर

जबलपुर

गर्मियों के इस दौर में आम जनता को पानी की समस्या न हो, इसके लिए प्रशासनिक तंत्र को पूरी तरह मुस्तैद होना पड़ेगा। संभागायुक्त (कमिश्नर) श्री धनंजय सिंह ने संभाग के सभी कलेक्टरों को दोटूक निर्देश दिए हैं कि वे अपने-अपने जिलों में पेयजल आपूर्ति की दैनिक (रोजाना) समीक्षा करें। कमिश्नर ने स्पष्ट किया कि ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में खराब पड़े हैंडपंपों को तुरंत सुधारा जाए और पानी से जुड़े हर कार्य को सर्वोच्च प्राथमिकता पर रखा जाए।

श्री धनंजय सिंह मंगलवार को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग (VC) के माध्यम से संभाग के सभी जिला कलेक्टरों और वरिष्ठ विभागीय अधिकारियों के साथ शासन की प्राथमिकताओं और महत्वपूर्ण अभियानों की समीक्षा कर रहे थे।

जल गंगा संवर्धन अभियान: अधूरे तालाब और अमृत सरोवर जल्द हों पूरे

बैठक में जल संरक्षण और संवर्धन पर विशेष जोर दिया गया। संभागायुक्त ने ‘जल गंगा संवर्धन अभियान’ के तहत जिलों की विभागवार रैंकिंग की समीक्षा की। उन्होंने पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग को निर्देशित किया कि फार्म पॉण्ड, डगवेल रिचार्ज और अमृत सरोवर के जितने भी कार्य अपूर्ण हैं, उन्हें युद्धस्तर पर पूरा किया जाए। इसके साथ ही कृषि विभाग के ‘बलराम तालाबों’ के निर्माण को समय सीमा में खत्म करने और सभी शासकीय व निजी भवनों में ‘रेन वॉटर हार्वेस्टिंग’ (वर्षा जल संचयन) की दिशा में कड़ाई से काम करने के निर्देश दिए गए।

राजस्व न्यायालयों की सुस्ती होगी दूर, खुद निरीक्षण करेंगे कलेक्टर

जमीनी विवादों और किसानों से जुड़े मामलों में लेटलतीफी को लेकर संभागायुक्त सख्त नजर आए। उन्होंने निर्देश दिए कि सीमांकन, नामांतरण और बंटवारा जैसे महत्वपूर्ण राजस्व प्रकरणों का निपटारा समय सीमा के भीतर होना चाहिए। राजस्व अदालतों की कार्यप्रणाली को सुधारने के लिए कमिश्नर ने सभी कलेक्टरों को स्वयं तहसीलदार और एसडीएम कोर्ट का औचक निरीक्षण करने के आदेश दिए हैं।

100 दिन से लंबित शिकायतों पर कड़ा रुख

सीएम हेल्पलाइन, सीपी ग्राम और सीएम-सीएस मॉनिटरिंग के लंबित प्रकरणों की समीक्षा करते हुए कमिश्नर ने कहा कि जो शिकायतें 100 दिन से अधिक समय से लंबित हैं, उनका गहनता से परीक्षण किया जाए। लापरवाही छोड़ने और तत्परता से उनका समुचित निराकरण करने की हिदायत दी गई। इसके अलावा उन्होंने अनुकंपा नियुक्ति, पेंशन प्रकरणों, नजूल नवीनीकरण और लोक सेवा गारंटी के तहत समय सीमा से बाहर हो चुके आवेदनों की भी जिलेवार समीक्षा की और त्वरित निराकरण के निर्देश दिए।

गेहूं उपार्जन, खाद उपलब्धता और स्वास्थ्य सेवाओं पर भी पैनी नजर

समीक्षा बैठक के दौरान संभागायुक्त ने रबी उपार्जन वर्ष 2026-27 के तहत गेहूं पंजीयन, परिवहन, सुरक्षित भंडारण और किसानों के भुगतान की दैनिक प्रगति की जानकारी ली। संभाग में खाद की उपलब्धता और उसके सुचारू वितरण को लेकर भी अधिकारियों को सतर्क रहने को कहा गया।

मिलावटखोरों पर कसें शिकंजा, स्वास्थ्य सेवाओं में सुधारें रिकॉर्ड:

 कमिश्नर ने स्वास्थ्य और पोषण के क्षेत्र में विभागीय अधिकारियों को निर्देशित किया कि गर्भवती महिलाओं का एएनसी (ANC) पंजीकरण समय पर अनिवार्य रूप से सुनिश्चित किया जाए। इसके साथ ही आम जनता के स्वास्थ्य से खिलवाड़ करने वाले मिलावटखोरों के खिलाफ खाद्य सुरक्षा विभाग को कड़े कदम उठाने और लगातार कार्रवाई जारी रखने के निर्देश दिए गए