नगर सहित ग्रामीण अंचलों में सुरक्षा नियमों की धज्जियां, हॉकर वसूल रहे अतिरिक्त ₹10 से ₹20

 * उपभोक्ताओं में भारी आक्रोश, खाद्य विभाग और प्रशासन की चुप्पी पर उठे सवाल

मझौली (जबलपुर)।

मझौली नगर और आसपास के ग्रामीण इलाकों में एलपीजी उपभोक्ताओं के अधिकारों पर खुलेआम डाका डाला जा रहा है। यहां संचालित ‘सुमन एचपी गैस एजेंसी’ की मनमानी और फर्जीवाड़े से उपभोक्ता त्रस्त हैं। एजेंसी द्वारा घर-घर जाकर कथित बीमे के नाम पर ₹236 की जबरन वसूली की जा रही है, वहीं सुरक्षा और डिलीवरी से जुड़े सभी सरकारी नियमों को ताक पर रखकर सिलेंडरों का वितरण किया जा रहा है।

एजेंसी के फर्जीवाड़े और मनमानी की मुख्य कड़ियां:

 * बीमे के नाम पर ₹236 की पर्ची: एजेंसी के कर्मचारी घर-घर जाकर अनिवार्य बीमा कराने का झांसा दे रहे हैं और सीधे-सादे उपभोक्ताओं से ₹236 की अवैध वसूली कर रहे हैं। विरोध करने पर सिलेंडर आपूर्ति बंद करने की धौंस दी जाती है।

 * बिना पीडीसी (PDC) जांच डिलीवरी: सुरक्षा मानकों के अनुसार हर डिलीवरी पर प्री-डिलीवरी चेक (सील, वाल्व और लीकेज की जांच) अनिवार्य है। हॉकर बिना किसी सुरक्षा जांच के धड़ल्ले से लीकेज का जोखिम भरा सिलेंडर उपभोक्ता के घर थमा रहे हैं।

 * तौल कांटा पूरी तरह नदारद: नियमतः डिलीवरी मैन के पास वजन तौलने का कांटा होना अनिवार्य है, ताकि उपभोक्ता को तय मात्रा में गैस मिल सके। मझौली और ग्रामीण क्षेत्रों में बिना तौले ही सिलेंडर दिए जा रहे हैं, जिससे गैस चोरी की प्रबल आशंका बनी हुई है।

 * प्रति सिलेंडर 10 से 20 रुपये अतिरिक्त लूट: तय सरकारी दर से अधिक राशि लेना गैरकानूनी है, फिर भी डिलीवरी बॉय खुलेआम प्रत्येक सिलेंडर पर ₹10 से ₹20 की अवैध अतिरिक्त वसूली कर रहे हैं। मना करने पर दूर खड़े वाहनों से खुद सिलेंडर उठाकर ले जाने को मजबूर किया जाता है।

अधिकारियों की चुप्पी पर उठ रहे सवाल

स्थानीय नागरिकों का कहना है कि इस अंधेरगर्दी की शिकायतें लंबे समय से की जा रही हैं, लेकिन संबंधित विभाग के अधिकारी आंखें मूंदे बैठे हैं। पेट्रोलियम कंपनियों की गाइडलाइन और उपभोक्ता संरक्षण कानून का खुलेआम उल्लंघन कर ग्रामीणों की जेब काटी जा रही है।

क्षेत्रवासियों ने एसडीएम मझौली और खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग से मांग की है कि सुमन एचपी गैस एजेंसी के वितरण रिकॉर्ड, अवैध वसूली की रसीदों और डिलीवरी प्रक्रिया की तत्काल सघन जांच की जाए तथा एजेंसी संचालक व मनमानी करने वाले हॉकरों के खिलाफ कड़ी वैधानिक कार्रवाई की जाए।