सरपंच की 5 एकड़ निजी जमीन को लाभ पहुंचाने शासकीय राशि से पुलिया व सड़क निर्माण का संगीन आरोप

 * नायब तहसीलदार के ‘स्टॉप वर्क’ आदेश को दरकिनार कर पूरा कराया निर्माण

 * पंचों और ग्रामीणों ने सिहोरा एसडीएम को सौंपा शिकायती ज्ञापन; संयुक्त तकनीकी जांच और रिकवरी की मांग

 मझौली/ (जबलपुर)

मझौली तहसील के अंतर्गत ग्राम पंचायत रॉसरा में सरपंच सपना दुर्गेश पटैल की कार्यप्रणाली और कथित मनमानी के खिलाफ पंचायत प्रतिनिधियों (पंचों) और ग्रामीणों ने आर-पार की लड़ाई का ऐलान कर दिया है। आरोप है कि सरपंच ने अपने पद और प्रभाव का दुरुपयोग करते हुए अपनी 5 एकड़ निजी कृषि भूमि तक सीधा रास्ता बनाने के लिए कुदरती शासकीय नाले का बहाव मोड़ दिया और सरकारी धन से पुलिया व सड़क बनवा दी। इस पूरी प्रक्रिया में पर्यावरणीय नियमों को कुचलते हुए लगभग 25 हरे-भरे पेड़ों को भी काट डाला गया। इस मनमानी के विरोध में लामबंद हुए पंचों ने सिहोरा अनुविभागीय अधिकारी (एसडीएम) के समक्ष उपस्थित होकर जांच और कार्रवाई का शिकायती पत्र सौंपा है।

पंचों का सीधा आरोप: निजी हित के लिए किसानों की खेती संकट में डाली

शिकायतकर्ता पंच सौरभ मिश्रा, भारत लाल, राजेश कोल, राकेश मिश्रा, पंच प्रतिनिधि राजाभैया, बृजलाल एवं प्रवीण शुक्ला का आरोप है कि सरपंच सपना दुर्गेश पटैल ने ग्राम पंचायत के विकास फंड को अपने निजी स्वार्थ की भेंट चढ़ा दिया।

आरोप के अनुसार, नाले की प्राकृतिक दिशा को बदलने से पूरे क्षेत्र का ड्रेनेज सिस्टम गड़बड़ा गया है। बारिश के मौसम में नाले का पानी सीधे आसपास के किसानों के खेतों में घुस रहा है, जिससे कई एकड़ उपजाऊ भूमि जलमग्न होकर फसलें तबाह होने की कगार पर पहुंच गई हैं। किसानों ने कहा कि केवल एक व्यक्ति की निजी भूमि की कीमत बढ़ाने और पहुंच मार्ग देने के लिए पूरे गांव के किसानों की आजीविका को दांव पर लगा दिया गया।

प्रशासनिक आदेश को ठेंगा, 25 पेड़ों पर चली कुल्हाड़ी

शिकायत में इस बात का प्रमुखता से उल्लेख किया गया है कि जब इस अवैध निर्माण की शुरुआत हुई थी, तब ग्रामीणों ने नायब तहसीलदार के समक्ष आपत्ति दर्ज कराई थी। वस्तुस्थिति को देखते हुए नायब तहसीलदार ने काम पर तत्काल रोक लगाने (स्टॉप वर्क) का आदेश पारित किया था।

इसके बावजूद, प्रशासनिक आदेशों की धज्जियां उड़ाते हुए निर्माण कार्य को जबरन पूरा कराया गया। इतना ही नहीं, रास्ते में आ रहे करीब 25 विशालकाय हरे-भरे पेड़ों को बिना वन विभाग की अनुमति के काट दिया गया। ग्रामीणों का आरोप है कि सीएम हेल्पलाइन पर शिकायत करने पर जिम्मेदार अमले ने लीपापोती करते हुए सिर्फ इतना लिखकर पल्ला झाड़ लिया कि “निर्माण सरकारी जमीन पर हुआ है”, जबकि नाले की दिशा बदलने और अवैध पेड़ कटाई के मुख्य बिंदुओं को दबा दिया गया।

एसडीएम से की गई प्रमुख मांगें

पंचों और ग्रामीणों के संयुक्त प्रतिनिधिमंडल ने एसडीएम सिहोरा से निष्पक्ष और सख्त कार्रवाई की गुहार लगाते हुए निम्नलिखित मांगें रखी हैं:

 * संयुक्त तकनीकी दल से पैमाइश: राजस्व, ग्रामीण यांत्रिकी सेवा (RES) और वन विभाग की संयुक्त टीम बनाकर स्थल का तकनीकी निरीक्षण कराया जाए।

 * नाले के मूल बहाव की बहाली: नाले की प्राकृतिक जल निकासी को तत्काल प्रभाव से पूर्ववत कराया जाए ताकि किसानों की फसलें बर्बाद न हों।

 * वन अधिनियम के तहत अपराध पंजीबद्ध: बिना अनुमति 25 हरे-भरे पेड़ों को काटने के मामले में वन अपराध दर्ज कर दोषियों पर वैधानिक कार्रवाई हो।

 * शासकीय धन की वसूली (रिकवरी): यदि जांच में पद का दुरुपयोग और वित्तीय अनियमितता प्रमाणित होती है, तो निर्माण में व्यय हुई संपूर्ण शासकीय राशि की वसूली संबंधित सरपंच व जिम्मेदार अधिकारियों से कराई जाए।