लाड़ली बहना, पेंशन और किसान निधि के पैसों पर डाका; प्रति हजार 20 रुपये तक की अवैध वसूली, बैंक प्रबंधन साधे बैठा चुप्पी

 अवैध वसूली का गणित: समझिए पूरा खेल

 * 1,000 से 2,000 रु. की निकासी: 20 से 40 रुपये की सीधी गैर-कानूनी कटौती।

 * 5,000 रु. के आहरण पर: 50 से 100 रुपये तक की खुली लूट।

 * सॉफ्ट टारगेट: लाड़ली बहना, बुजुर्ग पेंशनभोगी, पीएम किसान निधि व मनरेगा मजदूर।

 * धमकी भरा रवैया: अतिरिक्त शुल्क देने से मना करने पर ‘सर्वर डाउन’ या ‘कैश नहीं है’ कहकर भगाना।

मझौली (जबलपुर)

तहसील मुख्यालय मझौली और ग्रामीण वनांचल क्षेत्रों में संचालित ग्राहक सेवा केंद्र (CSP) जनसुविधा देने के बजाय बेखौफ अवैध वसूली के अड्डे बन चुके हैं। भारतीय स्टेट बैंक (SBI) और सेन्ट्रल बैंक ऑफ इंडिया के अधिकृत कियोस्क संचालक खुलेआम ‘कट मनी’ का संगठित सिंडिकेट चला रहे हैं। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया (RBI) के सख्त नियमों को ताक पर रखकर हर लेन-देन पर अतिरिक्त राशि वसूली जा रही है, जबकि संबंधित बैंकों के शाखा प्रबंधक और फील्ड अफसर आंखें मूंदकर बैठे हैं।

बिना कमीशन नहीं मिलता अपना ही पैसा

नियमों के अनुसार ग्राहक सेवा केंद्रों पर अधिकांश बुनियादी बैंकिंग सेवाएं या तो पूर्णतः नि:शुल्क हैं या फिर उनका बैंक द्वारा तय नाममात्र शुल्क सिस्टम के जरिए कटता है। इसके विपरीत मझौली के कियोस्क संचालक नकद निकासी पर प्रति हजार 10 से 20 रुपये की जबरन कटौती कर रहे हैं। सबसे अधिक प्रताड़ना उन अशिक्षित महिलाओं, वृद्धों और दिहाड़ी मजदूरों की हो रही है जो सरकार द्वारा मिलने वाली लाड़ली बहना योजना, सामाजिक सुरक्षा पेंशन या पीएम किसान सम्मान निधि की राशि निकालने पहुंचते हैं। खाते से पूरी राशि निकाल ली जाती है और हाथ में कमीशन काटकर बाकी नकदी थमा दी जाती है।

विरोध करने पर दुत्कार और बहानेबाजी

यदि कोई जागरूक उपभोक्ता इस अवैध कटौती पर आपत्ति जताता है, तो संचालक फौरन तानाशाही पर उतर आते हैं। ‘अंगूठा मैच नहीं कर रहा’, ‘लिंक फेल है’ या ‘कैश खत्म हो गया’ का बहाना बनाकर उपभोक्ताओं को बैरंग लौटा दिया जाता है। दूर-दराज के गांवों से किराया लगाकर पहुंचे ग्रामीणों के पास संचालकों की इस मनमानी को स्वीकार करने के सिवा कोई विकल्प नहीं बचता।

न रेट लिस्ट, न पूरी रसीद: RBI गाइडलाइन की धज्जियां

नियमों के तहत हर कियोस्क केंद्र पर अधिकृत शुल्कों की रेट लिस्ट सार्वजनिक रूप से चस्पा होना और प्रत्येक लेन-देन की सिस्टम-जनरेटेड प्रिंटेड रसीद ग्राहक को देना अनिवार्य है। मझौली के अधिकांश केंद्रों पर रेट लिस्ट का नामोनिशान नहीं है और न ही उपभोक्ताओं को पर्ची दी जाती है, जिससे इस अवैध उगाही का कोई पुख्ता दस्तावेज ग्राहक के हाथ न लग सके।

बैंक अफसरों की चुप्पी पर मिलीभगत के आरोप

इस गोरखधंधे की जानकारी स्थानीय बैंक शाखाओं के जिम्मेदार अधिकारियों को भलीभांति है। नागरिकों द्वारा मौखिक और लिखित शिकायतें दिए जाने के बावजूद आज तक किसी भी केंद्र का औचक निरीक्षण नहीं किया गया। बैंक प्रबंधन की यह निरंतर चुप्पी अब सीधे तौर पर सांठगांठ और कमीशन में हिस्सेदारी के गंभीर सवाल खड़े कर रही है।

प्रशासन से सीधी मांग:

क्षेत्र के जागरूक नागरिकों और ग्रामीणों ने जबलपुर कलेक्टर, जिला पंचायत सीईओ और अग्रणी जिला प्रबंधक (LDM) से तत्काल हस्तक्षेप की मांग की है:

 * मझौली क्षेत्र के सभी कियोस्क केंद्रों पर प्रशासनिक व बैंकिंग दल का औचक छापा पड़े।

 * केंद्रों के सीसीटीवी फुटेज और सिस्टम डेटा का ऑडिट कराकर अवैध वसूली की जांच हो।

 * नियमों का उल्लंघन करने वाले संचालकों के सीएसपी कोड तत्काल निरस्त कर उन पर धोखाधड़ी का मुकदमा दर्ज किया जाए।