अधिकारियों और ठेकेदारों की मिलीभगत से बंदरबांट की आशंका, निष्पक्ष जांच की मांग

मझौली (जबलपुर)।

नगर परिषद मझौली में विकास के नाम पर सरकारी धन के बेजा इस्तेमाल और नियमों की खुलेआम अनदेखी का गंभीर मामला सामने आ रहा है। नगर के विभिन्न वार्डों में सीसी रोड, नाली, आंगनबाड़ी केंद्र, सामुदायिक भवन, रंगमंच और पुलिया निर्माण जैसे दर्जनों कार्य चल रहे हैं अथवा हाल ही में पूरे किए गए हैं, लेकिन किसी भी कार्यस्थल पर अनिवार्य सूचना पटल (डिस्प्ले बोर्ड) या लागत राशि दर्शाने वाला शिलालेख पत्थर नजर नहीं आ रहा है। पारदर्शिता को ताक पर रखकर कराए जा रहे इन कार्यों से निर्माण की गुणवत्ता और वास्तविक व्यय पर गंभीर सवाल खड़े हो रहे हैं।

नियमों की खुली अवहेलना

नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग के स्पष्ट दिशा-निर्देश हैं कि किसी भी सार्वजनिक निर्माण कार्य के प्रारंभ होते ही कार्यस्थल पर अनिवार्य रूप से विस्तृत सूचना बोर्ड लगाया जाए। इस बोर्ड पर योजना का नाम, मद, स्वीकृत व निविदा लागत, कार्य प्रारंभ व पूर्ण होने की तिथि, ठेकेदार का नाम और निगरानी करने वाले उप-यंत्री (सब-इंजीनियर) का नाम दर्ज होना चाहिए। कार्य पूर्ण होने पर स्थायी शिलालेख लगाना भी अनिवार्य है। इसके विपरीत, मझौली नगर परिषद क्षेत्र में चल रहे निर्माण स्थलों पर ऐसी कोई जानकारी सार्वजनिक नहीं की जा रही है, जो सीधे तौर पर शासन के पारदर्शिता नियमों का खुला उल्लंघन है।

गुणवत्ता पर पर्दा, जनता अंधेरे में

सूचना पटल न होने के कारण वार्डवासियों को यह तक पता नहीं चल पाता कि उनके क्षेत्र में बन रही सड़क या नाली की वास्तविक चौड़ाई, मोटाई, ढाल और कंक्रीट का तकनीकी अनुपात (स्पेसिफिकेशन) क्या निर्धारित है। सीसी सड़कों में मानक के अनुरूप सीमेंट-गिट्टी का उपयोग न होने, बेस कमजोर रखने और समय से पहले दरारें पड़ने की शिकायतें लगातार सामने आ रही हैं। वहीं आंगनबाड़ी केंद्रों, सामुदायिक भवनों और रंगमंचों के निर्माण व मरम्मत में भी ठेकेदार और जिम्मेदार अधिकारियों की सांठगांठ से औपचारिकता पूरी कर बजट ठिकाने लगाने की आशंका जताई जा रही है।

कागजों में पूरा खेल, मौके पर बदहाली

स्थानीय नागरिकों और सामाजिक कार्यकर्ताओं का आरोप है कि सूचना बोर्ड न लगाना कोई भूल नहीं, बल्कि सोची-समझी रणनीति का हिस्सा है। बोर्ड न होने से जनता को वास्तविक निविदा राशि और कार्य की समय-सीमा की जानकारी नहीं मिलती, जिससे बाद में कागजों पर फर्जी मूल्यांकन (एमबी रिकॉर्ड) कर भुगतान कराने की गुंजाइश बनी रहती है। शासकीय धनराशि जनता के टैक्स से आती है, लेकिन मझौली में जनता को ही यह जानने से वंचित रखा जा रहा है कि उनके वार्ड में खर्च होने वाला बजट कितना है।

भौतिक सत्यापन और तकनीकी जांच की मांग

नगर के जागरूक नागरिकों ने जिला कलेक्टर, जबलपुर संभाग के संयुक्त संचालक (नगरीय प्रशासन) और वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारियों का ध्यान इस ओर आकृष्ट कराते हुए तत्काल हस्तक्षेप की मांग की है। नागरिकों की मांग है कि:

 * नगर परिषद मझौली के अंतर्गत विगत व वर्तमान वित्तीय वर्ष में स्वीकृत सभी निर्माण कार्यों की तकनीकी जांच कराई जाए।

 * उप-यंत्री और निर्माण एजेंसी के कार्य रिकॉर्ड और मौके की स्थिति का भौतिक सत्यापन हो।

 * सभी स्वीकृत और प्रगतिरत कार्यों पर अविलंब मानक सूचना पटल स्थापित किए जाएं।

 * शासकीय नियमों की अनदेखी करने वाले जिम्मेदार अधिकारियों व ठेकेदारों पर जवाबदेही तय कर कड़ी वैधानिक कार्रवाई की जाए।