शासकीय कार्यालयों में सरकारी संसाधनों की बचत और राजस्व वृद्धि के बड़े-बड़े दावे मझौली तहसील कार्यालय की देहरी पार करते ही हवा में उड़ते दिखाई दे रहे हैं।

मझौली/जबलपुर 

तहसील परिसर में इन दिनों एक अजीबोगरीब मामला चर्चा का विषय बना हुआ है, जहाँ नायब तहसीलदार/तहसीलदार कोर्ट में पदस्थ बाबू सिद्धार्थ राय पर सरकारी बिजली का धड़ल्ले से निजी इस्तेमाल करने का गंभीर आरोप लगा है। बाबू साहब कार्यालय के बिजली कनेक्शन का उपयोग अपनी निजी ई-स्कूटी (Electric Scooter) को रोजाना ‘मुफ्त’ में चार्ज करने के लिए कर रहे हैं।

कुर्सी पर ‘काम का बोझ’, प्लग में ‘ई-स्कूटी की चार्जिंग’

प्रत्यक्षदर्शियों और कार्यालय पहुँचने वाले आवेदकों के अनुसार, बाबू सिद्धार्थ राय रोजाना अपनी इलेक्ट्रिक स्कूटी से दफ्तर आते हैं और आते ही कार्यालय के अंदर मौजूद पावर सॉकेट में गाड़ी का चार्जर खोस देते हैं। पूरे दफ्तर के समय (करीब 5 से 6 घंटे) उनकी गाड़ी सरकारी बिजली पर चार्ज होती रहती है।

आश्चर्य की बात यह है कि जब आम जनता अपने जमीन, खसरा-खतौनी, नामांतरण या कोर्ट से जुड़े कामों के लिए बाबू साहब के केबिन के चक्कर काटती है, तो अक्सर उन्हें ‘समय की कमी’ या ‘काम का अत्यधिक दबाव’ होने का हवाला देकर टाल दिया जाता है। लेकिन अपनी जेब का बिजली बिल बचाने के चक्कर में बाबू साहब का यह ‘स्मार्ट वर्क’ रोजाना बेरोक-टोक जारी है।

जनता परेशान, राजस्व को चपत

एक तरफ जहाँ शासन स्तर से बिजली की बचत और शासकीय व्यय कम करने के सख्त निर्देश दिए जाते हैं, वहीं दूसरी ओर जिम्मेदार कर्मचारी ही खुलेआम सरकारी खजाने को चपत लगा रहे हैं।

तहसील कार्यालय पहुँचे स्थानीय लोगों का कहना है:

 “तहसील कार्यालय में आम नागरिकों के छोटे-छोटे कामों के लिए कई दिनों तक चक्कर कटवाए जाते हैं। दफ्तर में कागजों और फाइलों की पेंडेंसी बढ़ती जा रही है, लेकिन कर्मचारियों का ध्यान इस बात पर ज्यादा रहता है कि अपने निजी उपकरणों और गाड़ियों को सरकारी खर्च पर कैसे सहूलियत दी जाए।”

प्रशासनिक व्यवस्था पर उठे तीखे सवाल

 * क्या नियम इसकी अनुमति देते हैं? क्या शासकीय कार्यालयों में लगे बिजली कनेक्शन कर्मचारियों के व्यक्तिगत वाहनों की चार्जिंग के लिए अधिकृत हैं?

 * नैतिकता और जिम्मेदारी कहाँ? जो कर्मचारी शासकीय राजस्व की सुरक्षा और प्रशासनिक व्यवस्था बनाए रखने के लिए जिम्मेदार हैं, वही जब ऐसी हरकतों में लिप्त होंगे तो जनता में क्या संदेश जाएगा?

 * निगरानी का अभाव: क्या तहसील कार्यालय के उच्च अधिकारियों की नजर अब तक इस ओर नहीं पड़ी, या फिर यह सब मूक सहमति के तहत चल रहा था?

मामले में अनुविभागीय अधिकारी (SDM) / तहसीलदार का कड़ा रुख

मामला सामने आने और प्रशासनिक महकमे में हलचल मचने के बाद जब इस संबंध में वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी से बात की गई, तो उन्होंने मामले को बेहद गंभीरता से लिया और पारदर्शी जाँच का आश्वासन दिया।

अधिकारी का आधिकारिक बयान:

 “शासकीय कार्यालयों में उपलब्ध बिजली व अन्य संसाधन केवल और केवल कार्यालयीन कार्यों व जनहित के संपादन के लिए हैं। व्यक्तिगत वाहनों को सरकारी कनेक्शन से चार्ज करना पूरी तरह से अनुचित और नियमाविरुद्ध है। मामला हमारे संज्ञान में आया है; इसकी तत्काल जाँच कराई जा रही है। यदि कोई भी कर्मचारी सरकारी संसाधनों का अनुचित व्यक्तिगत उपयोग करता पाया जाता है, तो उससे वसूली के साथ-साथ कठोर अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाएगी।”

अनुशासनात्मक कार्रवाई की मांग

मझौली क्षेत्र के जागरूक नागरिकों एवं तहसील आने वाले पीड़ितों ने अनुविभागीय अधिकारी (SDM) एवं जिला कलेक्टर से मांग की है कि सरकारी संसाधनों के इस तरह के दुरुपयोग पर तुरंत पूर्ण प्रतिबंध लगाया जाए। साथ ही संबंधित कर्मचारी से अब तक उपयोग की गई बिजली का अनुमानित शुल्क वसूल कर मिसाल कायम करने वाली कार्रवाई की जाए।

अब देखना यह होगा कि अधिकारी के इस कड़े रुख और आश्वासन के बाद बाबू साहब की ई-स्कूटी के अनधिकृत चार्जिंग प्लग पर स्थायी ब्रेक लगता है, या फिर सरकारी बिजली से निजी ‘मुफ्त सफर’ का यह सिलसिला यूँ ही जारी रहेगा।