संभागायुक्त श्री धनंजय सिंह ने संभागीय अधिकारियों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से समयावधि पत्रों (टीएल) की उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक की।

जबलपुर

बैठक में उन्होंने सरकार के प्राथमिकता वाले अभियानों और विभागीय योजनाओं की प्रगति की गहन समीक्षा की। संभागायुक्त ने स्पष्ट लहजे में कहा कि शासन की कल्याणकारी योजनाओं और अभियानों में किसी भी स्तर पर कोताही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। कम प्रगति दिखाने वाले अधिकारियों से स्पष्टीकरण लेकर आवश्यक कार्यवाही करने के निर्देश भी दिए गए हैं।

गेहूं उपार्जन की शिकायतें प्राथमिकता से निपटाएं, शत-प्रतिशत हो परिवहन

कृषि और किसान कल्याण को लेकर संभागायुक्त ने गेहूं उपार्जन की दैनिक प्रगति, परिवहन, भंडारण और किसानों के भुगतान की स्थिति की समीक्षा की।

 कड़े निर्देश: क्षेत्रीय प्रबंधक नागरिक आपूर्ति निगम को निर्देशित किया गया कि गेहूं उपार्जन से जुड़ी सभी शिकायतों की नियमानुसार जांच कर कलेक्टर एवं जिला उपार्जन समिति के माध्यम से त्वरित निराकरण कराएं।

 स्लॉट प्रबंधन: उन्होंने निर्देश दिए कि गेहूं खरीदी के लिए जितने भी शेष स्लॉट बचे हैं, उन पर उपार्जन कार्य समय-सीमा में पूरा किया जाए। सभी नोडल अधिकारियों को खरीदी केंद्रों की सघन मॉनिटरिंग करने के लिए भी कहा गया है।

जल गंगा संवर्धन अभियान: रैंकिंग सुधारें और काम में लाएं तेजी

‘जल गंगा संवर्धन अभियान’ के तहत जिलों की विभागवार रैंकिंग की समीक्षा करते हुए संभागायुक्त ने तय लक्ष्यों को समय पर पूरा करने को कहा।

 अधूरे कार्य पूरे करें पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग के अंतर्गत फार्म पॉण्ड, डगवेल रिचार्ज व अमृत सरोवर के अपूर्ण कार्यों को जल्द पूरा करने और अमृत सरोवरों को राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज कराने के निर्देश दिए।

 स्कूल-आंगनबाड़ियों पर ध्यान: स्कूलों में स्थित पानी की टंकियों की नियमित साफ-सफाई और आंगनवाड़ियों में ‘रेन वॉटर हार्वेस्टिंग’ (वर्षा जल संचयन) व पोषण वाटिका की गतिविधियों को गुणवत्ता के साथ पूरा करने को कहा गया।

पेयजल हमारी सर्वोच्च प्राथमिकता: मैदानी अमला रहे तत्पर

एकल नल जल योजनाओं की समीक्षा के दौरान श्री धनंजय सिंह ने कहा कि पेयजल आपूर्ति शासन की सर्वोच्च प्राथमिकता है। जिन भी ग्रामों या बसाहटों में पेयजल की समस्या सामने आ रही है, वहां संबंधित अधिकारी खुद दौरा करें और समस्या का तुरंत ग्राउंड लेवल पर निराकरण सुनिश्चित करें।

सुशासन: नामांतरण, बँटवारा और सीएम हेल्पलाइन का हो संतुष्टिपूर्ण निराकरण

सुशासन को सुदृढ़ करने के उद्देश्य से बैठक में जिलावार नामांतरण, बँटवारा, सीमांकन और नजूल पट्टे के नवीनीकरण के मामलों की समीक्षा की गई। साथ ही, सभी विभागों के लंबित सीएम हेल्पलाइन प्रकरणों को केवल बंद करने के बजाय ‘संतुष्टिपूर्ण निराकरण’ (Satisfactory Redressal) करने पर जोर दिया गया।

इन प्रमुख बिंदुओं पर भी दिए आवश्यक निर्देश:

  प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने, खाद की समय पर उपलब्धता व वितरण, नरवाई (पराली) प्रबंधन, प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद्य उद्यम उन्नयन योजना, पर ड्रॉप मोर क्रॉप, अल्पकालीन कृषि ऋण, हिरण्यगर्भा योजना, क्षीरधारा योजना, डॉ. भीमराव अम्बेडकर योजना और मत्स्य पालन से जुड़े कार्यों को गति देने को कहा।

 साइबर अपराधों की बढ़ती तादाद को देखते हुए संभागायुक्त ने स्कूल और कॉलेजों में विशेष जागरूकता अभियान चलाने के निर्देश दिए।

संभागायुक्त ने अंत में सभी संभागीय और जिला स्तर के अधिकारियों को एसी कमरों से बाहर निकलकर मैदानी क्षेत्रों का सघन दौरा करने और सरकारी योजनाओं की जमीनी हकीकत की खुद निगरानी करने की हिदायत दी।