कलेक्टर राघवेंद्र सिंह की अध्यक्षता में सोमवार को आयोजित समय सीमा प्रकरणों (TL) की समीक्षा बैठक में जिले की महत्वपूर्ण विकास योजनाओं और जनसमस्याओं पर विस्तार से चर्चा की गई।

जबलपुर

बैठक में मुख्य रूप से पेयजल आपूर्ति, जल संरक्षण, गेहूं उपार्जन और सीएम हेल्पलाइन की शिकायतों के निराकरण पर ध्यान केंद्रित किया गया।

बैठक के दौरान शहपुरा जनपद पंचायत की सीईओ ने अवगत कराया कि चरगवां क्षेत्र के 15 ग्राम पेयजल की दृष्टि से समस्याग्रस्त हैं। इस पर कलेक्टर ने लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी (PHE) विभाग को तत्काल इन गांवों का भ्रमण कर वैकल्पिक व्यवस्था करने के निर्देश दिए। उन्होंने स्पष्ट कहा कि:

  आवश्यकतानुसार नए नलकूपों का खनन कराया जाए।

 कम जल स्तर वाले हैंडपंपों में तुरंत राइजर पाइप लगाए जाएं।

  भविष्य की सुरक्षा के लिए वॉटर रिचार्जिंग स्ट्रक्चर का निर्माण किया जाए।

कलेक्टर ने “जल गंगा संवर्धन” और “जल संचय जनभागीदारी” अभियान की भी समीक्षा की। NHAI और लोक निर्माण विभाग (PWD) के अधिकारियों ने बताया कि सड़क किनारे सोक-पीट निर्माण का कार्य कई चिन्हित स्थानों पर शुरू हो चुका है, जिससे भू-जल स्तर सुधारने में मदद मिलेगी।

समर्थन मूल्य पर गेहूं खरीदी की समीक्षा करते हुए कलेक्टर ने अधिकारियों को परिवहन और भंडारण में तेजी लाने के निर्देश दिए। उन्होंने सख्त हिदायत दी कि:

 1. किसानों को उनकी उपज का भुगतान समय पर सुनिश्चित हो।

 2. खरीदी केंद्रों पर किसानों के लिए सभी जरूरी सुविधाएं मौजूद रहें।

 3. अधिकारी नियमित रूप से उपार्जन केंद्रों का दौरा करें।

जिले में कृषि आधारित उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए कलेक्टर ने फ्रोजन मटर निर्माण इकाइयों की स्थापना को प्रोत्साहित करने पर जोर दिया। साथ ही, मत्स्य पालन की योजनाओं के प्रभावी क्रियान्वयन के माध्यम से रोजगार के अवसर बढ़ाने के निर्देश भी दिए।

कलेक्टर ने विभागवार शिकायतों की समीक्षा करते हुए अधिकारियों को निर्देश दिए कि शिकायतों का निराकरण केवल कागजों पर नहीं, बल्कि आवेदकों की संतुष्टि के साथ गुणवत्तापूर्ण होना चाहिए। विशेष रूप से 50 दिनों से अधिक समय से लंबित प्रकरणों को प्राथमिकता के आधार पर बंद करने के निर्देश दिए गए।

बैठक में जिला पंचायत सीईओ अभिषेक गहलोत, सभी एसडीएम और विभिन्न विभागों के जिला स्तरीय अधिकारी उपस्थित रहे।