निगमायुक्त तपस्या परिहार ने गठित की 5 सदस्यीय उच्चस्तरीय जांच समिति

 * गठन से लेकर अब तक के बजट, आउटसोर्सिंग एजेंसियों के अनुबंध और रोजगार के आंकड़ों का होगा भौतिक सत्यापन

 * 15 दिनों के भीतर तथ्यात्मक रिपोर्ट पेश करने के सख्त निर्देश

कटनी।

राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन (NULM) के अंतर्गत नगर निगम कटनी द्वारा संचालित शहरी आजीविका केंद्र (CLC) की कार्यप्रणाली, वित्तीय अनुशासन और आउटसोर्सिंग एजेंसियों की भूमिका अब प्रशासन के रडार पर आ गई है। केंद्र के संचालन और संभावित अनियमितताओं की परतें खोलने के लिए निगमायुक्त सुश्री तपस्या परिहार ने कड़ा रुख अपनाते हुए एक 5 सदस्यीय जांच समिति का गठन किया है। समिति को केंद्र की स्थापना से लेकर अब तक की सभी गतिविधियों की बिंदुवार पड़ताल कर 15 दिनों के भीतर विस्तृत प्रतिवेदन सौंपने के निर्देश दिए गए हैं।

उपायुक्त की अध्यक्षता में टीम करेगी जांच

निगमायुक्त द्वारा जारी आदेश के तहत जांच की जिम्मेदारी निगम के वरिष्ठ अधिकारियों को सौंपी गई है:

 * अध्यक्ष: श्रीमती प्रियंका झारिया, उपायुक्त (सामान्य प्रशासन विभाग)

 * सदस्य: अंशुमान सिंह (कार्यपालन यंत्री), अनिल जायसवाल (सहायक यंत्री) और नागेन्द्र पटेल (कार्यालय अधीक्षक)

 * सदस्य सचिव: दीपक रावत (सहायक ग्रेड-3)

इन 6 प्रमुख बिंदुओं पर कसा जाएगा शिकंजा

आदेश के अनुसार, यह समिति केवल कागजी खानापूर्ति नहीं करेगी, बल्कि जमीनी हकीकत और दस्तावेजों का सीधा मिलान करेगी:

 * केंद्र की वैधता और संपत्ति का हिसाब: सीएलसी के गठन के आधार, स्थल चयन की प्रक्रिया, कराए गए निर्माण कार्यों के साथ-साथ फर्नीचर और अन्य खरीदी गई सामग्री की भौतिक उपलब्धता जांची जाएगी।

 * प्रशिक्षण और रोजगार के दावों की हकीकत: अब तक कितने प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित हुए, कितने हितग्राहियों को प्रशिक्षित किया गया और कागजों पर दिखाए गए रोजगार के आंकड़ों में से कितनों को वास्तव में नौकरी मिली, इसका सत्यापन होगा।

 * आउटसोर्सिंग एजेंसियों के अनुबंध: मानव संसाधन उपलब्ध कराने वाली संस्थाओं के चयन, जारी किए गए विज्ञापनों, अनुबंध की शर्तों, समय-सीमा और पुरानी ऑडिट रिपोर्ट की बारीकी से पड़ताल होगी।

 * बजट और व्यय का मिलान: सीएलसी मद में शासन से प्राप्त कुल राशि, किए गए खर्च और स्वीकृत कार्यों में राशि के वास्तविक उपयोग का पूरा हिसाब-किताब खंगाला जाएगा।

 * कर्मचारियों की योग्यता और पीएफ-ईएसआईसी: केंद्र में तैनात कर्मचारियों की शैक्षणिक व तकनीकी योग्यता, अनुभव और पुलिस सत्यापन के अलावा उनके वेतन भुगतान, पीएफ (PF) और ईएसआईसी (ESIC) कटौती की स्थिति भी परखी जाएगी।

 * पुरानी जांच और लंबित शिकायतें: पूर्व में गठित जांच समिति की रिपोर्ट पर अब तक क्या कार्रवाई हुई, अभिलेखों में क्या गड़बड़ियां रहीं और अब तक प्राप्त शिकायतों की वर्तमान स्थिति क्या है, इसकी भी सूक्ष्म जांच होगी।

संदिग्ध तथ्यों को भी रिपोर्ट में जोड़ने की छूट

निगमायुक्त ने समिति को स्पष्ट निर्देश दिए हैं कि वे संबंधित शाखाओं से तत्काल सभी आवश्यक अभिलेख तलब करें। साथ ही, जांच के दौरान यदि निर्धारित बिंदुओं के अलावा कोई अन्य संदिग्ध तथ्य या अनियमितता सामने आती है, तो उसे भी अपनी रिपोर्ट में प्रमुखता से शामिल करें। प्रशासन के इस कदम के बाद संबंधित शाखाओं और आउटसोर्सिंग एजेंसियों में हड़कंप मच गया है।