लाखों के दान-चढ़ावे के बावजूद पुताई-सजावट में कागजी औपचारिकता; पूर्व में हुई चोरी के बाद भी नहीं जागे जिम्मेदार

 * कल्चुरि कालीन बेशकीमती धरोहरों की सुरक्षा से खिलवाड़, मेन मार्केट के राम-जानकी मंदिर में भी व्यवस्थाएं शून्य

 * न्यास समिति के वित्तीय ब्योरे पर उठे सवाल, श्रद्धालुओं व प्रबुद्धजनों ने कलेक्टर व एसडीएम से मांगी प्रशासनिक जांच

मझौली (जबलपुर)।

मझौली नगर की ऐतिहासिक पहचान, विश्व प्रसिद्ध श्री विष्णु वराह मंदिर और मुख्य बाजार स्थित प्राचीन श्री राम-जानकी मंदिर इन दिनों घोर प्रशासनिक उपेक्षा और बदहाली के दौर से गुजर रहे हैं। दोनों प्रमुख धार्मिक स्थलों से दान-पेटियों, रसीद कट्टों और वार्षिक आयोजनों के माध्यम से प्रतिवर्ष लगभग 20 लाख रुपये का भारी-भरकम राजस्व आता है। इसके बावजूद दीपोत्सव जैसे महापर्व पर भी मंदिर परिसरों में रंग-रोगन, पुताई और साज-सज्जा के नाम पर केवल खानापूर्ति कर बजट ठिकाने लगा दिया गया। इससे भी अधिक गंभीर मामला सुरक्षा का है—मंदिर परिसर में स्थापित सुरक्षा सीसीटीवी कैमरे अर्से से बंद पड़े हैं और जिम्मेदार गहरी नींद में सोए हैं।

पूर्व की चोरी से भी नहीं लिया सबक, सुरक्षा पूरी तरह ठप

विष्णु वराह मंदिर कोई साधारण देवस्थान नहीं, बल्कि 10वीं–11वीं शताब्दी की कल्चुरि कालीन पाषाण शिल्पकला की दुर्लभ और अंतरराष्ट्रीय महत्व की धरोहर है। यहां स्थापित बेशकीमती प्रतिमाएं पूर्व में भी तस्करों और असामाजिक तत्वों के निशाने पर रही हैं तथा मंदिर परिसर से प्राचीन मूर्तियों की चोरी और सुरक्षा में सेंधमारी की वारदातें घटित हो चुकी हैं। इस गंभीर इतिहास के बावजूद मंदिर परिसर के सुरक्षा कैमरे महीनों से बंद पड़े हैं। त्योहारों के दौरान जब हजारों श्रद्धालुओं और बाहरी पर्यटकों का तांता लगा रहा, तब भी किसी जिम्मेदार ने कैमरों को चालू कराने की सुध नहीं ली। ऐसे में सवाल उठता है कि यदि पुनः कोई चोरी या अप्रिय घटना घटित होती है, तो इसकी जवाबदेही किसकी होगी?

₹20 लाख की सालाना आमदनी, फिर विकास और रखरखाव शून्य क्यों?

स्थानीय नागरिकों और नियमित दर्शनार्थियों के अनुसार, मझौली के वराह धाम और मेन मार्केट के राम-जानकी मंदिर में क्षेत्रीय व्यापारियों, दानदाताओं और पर्यटकों द्वारा साल भर खुले दिल से दान दिया जाता है। दोनों मंदिरों की कुल आय का आंकड़ा सालाना 20 लाख रुपये के आसपास बैठता है। इतना बड़ा बजट होने के बाद भी दीपावली के पावन पर्व पर मंदिर परिसर में पर्याप्त प्रकाश (लाइटिंग), स्वच्छता और श्रद्धालुओं के बैठने व पेयजल की कोई मुकम्मल व्यवस्था नहीं दिखी। पुताई के नाम पर केवल मुख्य हिस्सों में लीपापोती कर दी गई। स्थानीय लोगों का सीधा आरोप है कि चढ़ावे और दान के लाखों रुपये का उपयोग मंदिर के विकास व संरक्षण में न होकर निजी स्वार्थों और कागजी बिलों में खपाया जा रहा है।

न्यास समिति के आय-व्यय पर गहराया रहस्य

मंदिर न्यास समिति (ट्रस्ट) की कार्यप्रणाली को लेकर नगरवासियों में तीखा आक्रोश पनप रहा है। नागरिकों का कहना है कि दान पेटियां कब खोली जाती हैं, कितनी राशि निकलती है और रसीद कट्टों से एकत्रित धनराशि का क्या होता है—इसका कोई भी सार्वजनिक ऑडिट या ब्योरा आज तक श्रद्धालुओं के सामने नहीं रखा गया। न तो मंदिर परिसर में आय-व्यय का कोई सूचना पटल लगता है और न ही बैठकों में स्थानीय नागरिकों को विश्वास में लिया जाता है।

प्रबुद्ध नागरिकों ने उठाए 4 तीखे सवाल:

 * सालाना 20 लाख रुपये की आमदनी का पाई-पाई का ब्योरा सार्वजनिक क्यों नहीं किया जाता?

 * अति-संवेदनशील ऐतिहासिक धरोहर होने के बावजूद बंद पड़े कैमरों को चालू क्यों नहीं कराया गया?

 * दीपावली पर्व पर रंगाई-पुताई और साज-सज्जा के नाम पर कितना बजट स्वीकृत हुआ और धरातल पर कितना खर्च हुआ?

 * धार्मिक न्यास एवं धर्मस्व विभाग के नियमों को ताक पर रखकर हो रही इस मनमानी पर स्थानीय प्रशासन अब तक मूकदर्शक क्यों बना हुआ है?

निष्पक्ष ऑडिट व उच्चस्तरीय जांच की मांग

नगर के सामाजिक कार्यकर्ताओं, श्रद्धालुओं और प्रबुद्धजनों ने जबलपुर कलेक्टर, अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व/एसडीएम) मझौली तथा धर्मस्व विभाग से तत्काल हस्तक्षेप की मांग की है। नागरिकों ने मांग रखी है कि मंदिर न्यास समिति के पिछले 5 वर्षों के आय-व्यय के समस्त अभिलेखों, बैंक खातों और रसीद कट्टों का स्वतंत्र वित्तीय ऑडिट कराया जाए। साथ ही उच्च गुणवत्ता वाले आधुनिक नाइट-विजन कैमरे तत्काल चालू कर मंदिर की सुरक्षा सुनिश्चित की जाए, ताकि आस्था के इस केंद्र की गरिमा और प्राचीन धरोहर दोनों सुरक्षित रह सकें।