सिविल कोर्ट में मुकदमा हारकर भी काबिज थे रसूखदार; याचिकाकर्ता श्रवण कुमार सोनी की 2018 की रिट पर मुहर

 * अधिवक्ता प्रियंक शांडिल्य की धारदार दलीलों पर झुका तंत्र; उच्च न्यायालय ने 90 दिन की तय की डेडलाइन

 * प्रशासनिक व पुलिस अमले को दो-टूक आदेश: तीन महीने के भीतर खाली कराएं पवित्र देवस्थान परिसर

जबलपुर/मझौली।

मझौली स्थित ऐतिहासिक, पुरातात्विक एवं अगाध धार्मिक आस्था के केंद्र ‘विष्णु वाराह मंदिर’ की पवित्र भूमि को अतिक्रमणमुक्त कराने की दिशा में मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय ने नजीर पेश करने वाला बेहद कड़ा फैसला सुनाया है।

अदालत ने मंदिर परिसर पर कुंडली मारकर बैठे अवैध कब्जाधारियों पर कानूनी चाबुक चलाते हुए जिला प्रशासन और पुलिस तंत्र को 90 दिन (तीन माह) के भीतर अतिक्रमण हटाने का अल्टीमेटम दिया है। हाईकोर्ट के इस सख्त रुख के बाद लंबे समय से भू-माफियाओं और रसूखदारों को संरक्षण दे रहे स्थानीय प्रशासनिक महकमे में खलबली मच गई है।

सिविल कोर्ट में केस हारने के बाद भी नहीं छोड़ा कब्जा, दबंगई पर हाईकोर्ट की चोट

यह पूरा विवाद याचिकाकर्ता श्रवण कुमार सोनी द्वारा मध्य प्रदेश शासन एवं अन्य के विरुद्ध दायर रिट याचिका क्रमांक 1563/2018 से जुड़ा है, जो बीते 6 वर्षों से उच्च न्यायालय में लंबित थी।

मामले की सुनवाई के दौरान याचिकाकर्ता के अधिवक्ता प्रियंक शांडिल्य ने अदालत के समक्ष बेहद चौंकाने वाले तथ्य रखे। उन्होंने दस्तावेजी साक्ष्यों के साथ बताया कि मंदिर की आराजी और परिसर पर अवैध मालिकाना हक जताने वाले तथाकथित कब्जाधारी पूर्व में ही सक्षम दीवानी न्यायालय (सिविल कोर्ट) में मुकदमा बुरी तरह हार चुके हैं। सिविल कोर्ट द्वारा उनके दावे खारिज किए जाने के बावजूद उन्होंने मंदिर परिसर से कब्जा नहीं हटाया। इतना ही नहीं, स्थानीय प्रशासनिक अधिकारियों की शह और हीलाहवाली के चलते वर्षों से न्यायिक आदेशों की खुलेआम धज्जियां उड़ाई जाती रहीं।

90 दिन में खाली कराना होगा परिसर, अफसरों की व्यक्तिगत जवाबदेही तय

अधिवक्ता प्रियंक शांडिल्य की दलीलों और दस्तावेजों को गंभीरता से लेते हुए उच्च न्यायालय की पीठ ने प्रशासनिक कार्यप्रणाली पर कड़ा रुख अख्तियार किया। न्यायालय ने संबंधित राजस्व, प्रशासनिक एवं पुलिस अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश जारी किए कि तीन माह की तय समय-सीमा के भीतर विष्णु वाराह मंदिर परिसर से प्रत्येक प्रकार का पक्का-कच्चा अतिक्रमण पूरी तरह हटाया जाए और इसका परिपालन प्रतिवेदन अदालत के समक्ष सुनिश्चित किया जाए।

धर्मप्रेमी जनता में हर्ष, अब प्रशासन के बुलडोजर पर टिकीं निगाहें

विष्णु वाराह मंदिर न केवल मझौली बल्कि समूचे महाकोशल अंचल की धरोहर है। वर्षों से चल रहे इस अवैध कब्जे के खिलाफ हाईकोर्ट के आदेश से नगरवासियों और श्रद्धालुओं में भारी उत्साह है। अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि सिविल कोर्ट का फैसला दबाकर बैठे रहने वाले स्थानीय अफसरान हाईकोर्ट के इस 90 दिनी अल्टीमेटम पर कितनी तत्परता से बुलडोजर चलाते हैं और आस्था के केंद्र को कब तक अतिक्रमण के चंगुल से पूरी तरह मुक्त कराते हैं।