मझौली तहसील क्षेत्र अंतर्गत ग्राम पंचायत रौसरा में शासकीय भूमि पर बेखौफ होकर अवैध खनन किए जाने का सनसनीखेज मामला सामने आया है।

मझौली (जबलपुर)।

ग्रामीणों का आरोप है कि कटनी निवासी एक रसूखदार द्वारा शासन के नियमों को ताक पर रखकर पोकलेन, जेसीबी और डंपरों के जरिए सरकारी जमीन का सीना चीरा जा रहा है। मामले की गंभीरता को देखते हुए ग्रामीणों ने अनुविभागीय दण्डाधिकारी (SDM) एवं तहसीलदार मझौली को लिखित शिकायत सौंपकर तत्काल कार्रवाई की मांग की है।

खसरा नंबर 49 पर रात के अंधेरे में खेल

शिकायत के अनुसार, ग्राम पंचायत रौसरा, पटवारी हल्का नंबर 67 में स्थित खसरा नंबर 49 राजस्व अभिलेखों में शासकीय भूमि के रूप में दर्ज है। आरोप है कि कटनी निवासी मनोज जैन द्वारा इस सरकारी जमीन पर बड़े पैमाने पर अवैध उत्खनन कराया जा रहा है। प्रशासनिक कार्रवाई से बचने के लिए खनन माफिया ने नया पैंतरा अपनाया है; यह पूरा अवैध कारोबार देर रात से लेकर तड़के सुबह तक सुनियोजित तरीके से भारी मशीनों के जरिए संचालित किया जाता है।

सड़कें बदहाल, बने जानलेवा गड्ढे

ग्रामीणों—अजय शुक्ला, मदन लाल सहित अन्य रहवासियों—ने प्रशासन को बताया कि लगातार हो रहे अवैध उत्खनन से शासन को लाखों रुपये के राजस्व का चूना तो लग ही रहा है, साथ ही मौके पर गहरे व जानलेवा गड्ढे तब्दील हो चुके हैं, जिससे कभी भी कोई बड़ा हादसा हो सकता है। इसके अलावा, गिट्टी-मिट्टी से ओवरलोड दौड़ते भारी डंपरों की आवाजाही से गांव की मुख्य सड़कें पूरी तरह क्षतिग्रस्त हो चुकी हैं।

जांच दल भेजकर जब्ती व दंडात्मक कार्रवाई की मांग

ग्रामीणों ने शिकायत की प्रतिलिपि जबलपुर कलेक्टर, जिला खनिज अधिकारी एवं स्थानीय पुलिस को भी भेजी है। ग्रामीणों ने प्रशासन से मांग की है कि:

 * राजस्व निरीक्षक (RI), हल्का पटवारी और खनिज विभाग की संयुक्त टीम गठित कर मौके का अविलंब पंचनामा तैयार किया जाए।

 * शासकीय जमीन पर चल रहे अवैध उत्खनन को फौरन बंद कराया जाए।

 * अवैध खनन में लिप्त संबंधित व्यक्ति व मौके पर लगी मशीनों-वाहनों को जब्त कर खनिज अधिनियम एवं शासकीय भूमि पर अतिक्रमण की सुसंगत धाराओं के तहत कठोर दंडात्मक प्रकरण दर्ज किया जाए।

अब देखना यह है कि प्रशासन इस संगठित अवैध खनन पर कब तक शिकंजा कसता है या फिर खनिज माफिया यूं ही सरकारी संपदा को नुकसान पहुंचाते रहेंगे।