कलेक्टर के निर्देशों को ठेंगा: टीकाकरण प्रभावित होने की शिकायतों के बावजूद नवाजा गया मलाईदार पद से, बीएमओ की संदिग्ध अनुशंसा पर उठे सवाल

मझौली (जबलपुर)

सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र (CHC) मझौली इन दिनों प्रशासनिक मनमानी और नियमों को ताक पर रखकर चहेतों को उपकृत करने का अखाड़ा बन चुका है। यहां शासन के नियमों और विभागीय पारदर्शिता की खुलेआम धज्जियां उड़ाते हुए महज दो हफ्तों के भीतर एक ही पद का आदेश निरस्त कर दूसरे कर्मचारी को जिम्मेदारी सौंप दी गई। मूलतः फील्ड में पदस्थ एक कर्मचारी पर ब्लॉक स्वास्थ्य प्रशासन की इस दरियादिली ने पूरे स्वास्थ्य महकमे में हलचल मचा दी है।

15 दिन में बदला फैसला: बीएमओ की भूमिका पर गहराया संदेह

विभागीय दस्तावेजों के अनुसार, बीसीएम (ब्लॉक कम्युनिटी मोबिलाइजर) अरविंद पाठक की अधिवार्षिकी आयु पूर्ण होने व सेवानिवृत्ति के बाद पद रिक्त हुआ था।

 * मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी (CMHO) जबलपुर द्वारा 8 सितंबर 2026 (पत्र क्रमांक 10305) को श्रीमती रेखा राय (ब्लॉक डाटा एंट्री ऑपरेटर) को बीसीएम का कार्य संधारित करने के निर्देश दिए गए थे।

 * महज दो सप्ताह बाद, 23 सितंबर 2026 को CMHO कार्यालय से जारी नए आदेश (क्रमांक 11284) के तहत पूर्व आदेश को तत्काल प्रभाव से निरस्त कर दिया गया।

 * नए आदेश में मझौली के मुख्य खण्ड चिकित्सा अधिकारी (BMHO) द्वारा भेजी गई अनुशंसा का हवाला देते हुए श्री सुधीर कुमार गौतम (प्रभारी एम.आई.) को बीसीएम का प्रभार सौंप दिया गया।

सवाल यह उठता है कि आखिर 15 दिनों के भीतर बीएमओ को ऐसी कौन सी प्रशासनिक मजबूरी आन पड़ी कि पूर्व आदेश को निरस्त कराने के लिए आनन-फानन में अनुशंसा भेजनी पड़ी? क्या पूर्व में नियुक्त कर्मचारी अक्षम थीं, या फिर यह बदलाव किसी सुनियोजित सांठगांठ का नतीजा है?

एक कर्मचारी, तीन प्रभार: नियमों की खुली बलि

विभागीय सूत्रों के अनुसार, श्री सुधीर कुमार गौतम मूल रूप से मराठ में पदस्थ एमपीडब्ल्यू (मल्टी परपज वर्कर/फील्ड कर्मचारी) हैं। विडंबना देखिए कि एक ही कर्मचारी के पास अब तीन महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां हैं:

 * मूल पद: एमपीडब्ल्यू (फील्ड स्तर पर स्वास्थ्य सेवाएं संधारित करना)।

 * प्रथम अतिरिक्त प्रभार: मलेरिया इंस्पेक्टर (प्रभारी एम.आई.)।

 * द्वितीय अतिरिक्त प्रभार: अब बीसीएम (ब्लॉक कम्युनिटी मोबिलाइजर) का कार्यभार।

नियमों के तहत बीसीएम जैसे समन्वय और पर्यवेक्षणीय पद की जिम्मेदारी मैदानी संवर्ग के एमपीडब्ल्यू को नहीं सौंपी जा सकती। इसके बावजूद तकनीकी योग्यताओं और प्रशासनिक मर्यादा को दरकिनार कर एक ही व्यक्ति को अतिरिक्त प्रभारों से लाद दिया गया।

कलेक्टर के ‘नो अटैचमेंट’ आदेश को ठेंगा, टीकाकरण पर संकट

कलेक्टर जबलपुर द्वारा पूर्व में सख्त निर्देश दिए जा चुके हैं कि स्वास्थ्य सेवाओं की गुणवत्ता बनाए रखने के लिए फील्ड अमले के किसी भी प्रकार के संलग्नीकरण (अटैचमेंट) और दोहरे प्रभारों को तत्काल समाप्त किया जाए।

जमीनी हकीकत यह है कि उक्त कर्मचारी के अतिरिक्त प्रभारों के कारण संबंधित फील्ड क्षेत्र में नियमित टीकाकरण कार्यक्रम बाधित होने की शिकायतें पूर्व में भी सामने आ चुकी हैं। इसके बावजूद फील्ड ड्यूटी छोड़कर स्वास्थ्य केंद्र की कुर्सी पर बैठाने की यह मेहरबानी सीधे तौर पर कलेक्टर के आदेशों की अवहेलना है।

उठते तीखे सवाल:

 * जब कलेक्टर का स्पष्ट आदेश है कि फील्ड कर्मियों को अटैच न किया जाए, तो मराठ के एमपीडब्ल्यू को मझौली केंद्र में दोहरे प्रभार क्यों दिए गए?

 * क्या स्वास्थ्य केंद्र में अन्य कोई पात्र स्टाफ मौजूद नहीं था, जो नियमों को दरकिनार कर फील्ड वर्कर को ही बीसीएम बनाया गया?

 * क्या इस पूरे खेल के पीछे कोई बड़ा प्रशासनिक संरक्षण काम कर रहा है?

अब देखना यह होगा कि इस दोहरे आदेश और नियमों के विपरीत बांटे गए प्रभारों पर जिला प्रशासन और स्वास्थ्य विभाग के उच्चाधिकारी संज्ञान लेकर जांच बैठाते हैं या फिर मझौली स्वास्थ्य केंद्र में नियमों की बलि इसी तरह चढ़ती रहेगी।