शहर में स्थायी पट्टा भूमि पर रह रहे और उसका उपयोग कर रहे नागरिकों के लिए एक राहत भरी खबर है।

जबलपुर

पट्टा नवीनीकरण, नामांतरण और राजस्व अभिलेखों को अद्यतन (अपडेट) कराने की पूरी प्रक्रिया को बेहद सरल और सुलभ बना दिया गया है। कलेक्टर राघवेंद्र सिंह की पहल पर विभाग ने केवल एक पेज का सरल आवेदन पत्र तैयार किया है।

अब पट्टाधारकों को इस कार्य के लिए सरकारी दफ्तरों के चक्कर काटने या दलालों के भरोसे रहने की बिल्कुल जरूरत नहीं होगी। राजस्व विभाग का मैदानी अमला खुद क्षेत्र भ्रमण के दौरान नागरिकों के घर-घर पहुंचेगा। यह अमला न केवल एक पेज का आवेदन फॉर्म उपलब्ध कराएगा, बल्कि इसे भरने और जरूरी दस्तावेजों की जानकारी देने में भी पट्टाधारकों की पूरी मदद करेगा।

कलेक्टर की अध्यक्षता में हुई उच्चस्तरीय बैठक में फैसला

यह जनहितैषी निर्णय पट्टाधारकों को आ रही समस्याओं के स्थायी समाधान के लिए आयोजित एक विशेष समीक्षा बैठक में लिया गया। कलेक्टर राघवेंद्र सिंह की अध्यक्षता में संपन्न हुई इस बैठक में अपर कलेक्टर रवि शंकर राय, अपर कलेक्टर शैलेन्द्र सिंह सहित रांझी, आधारताल और गोरखपुर अनुभाग के एसडीएम, तहसीलदार एवं राजस्व निरीक्षक मौजूद थे।

बैठक में ध्यान दिलाया गया कि जटिल प्रक्रियाओं और जानकारी के अभाव में कई लोग समय पर आवेदन नहीं कर पाते, जिससे लीज निरस्तीकरण या पुन: प्रवेश जैसी दंडात्मक कार्रवाई का जोखिम बना रहता है। इसी व्यवस्था को दुरुस्त करने के लिए कलेक्टर ने प्रक्रिया के सरलीकरण के सख्त निर्देश दिए।

प्रशासनिक व्यवस्थाएं और मुख्य बिंदु:

 * घर-घर पहुंचेगी राजस्व टीम: तीनों अनुभागों (रांझी, आधारताल, गोरखपुर) में पर्याप्त राजस्व अमला तैनात कर दैनिक मॉनिटरिंग के निर्देश दिए गए हैं। पारदर्शी व्यवस्था के लिए भ्रमण दलों के मोबाइल नंबर भी सार्वजनिक किए जाएंगे।

 * एक सप्ताह में लीज नवीनीकरण: निर्धारित शुल्क जमा होने के मात्र एक सप्ताह के भीतर नवीनीकृत लीज प्रदान करने की समय-सीमा तय की गई है।

 * फ्री-होल्ड की आसान राह: जिन मामलों में लीज की कोई बकाया राशि शेष नहीं है, वहां फ्री-होल्ड संबंधी आवेदनों पर तय समय-सीमा में प्राथमिकता से कार्रवाई होगी।

 * विशेष सेल और रोस्टर: तहसील व कार्यालय स्तर पर प्रकरणों के समयबद्ध निराकरण के लिए रोस्टर तैयार किया जाएगा और एक विशेष सेल का गठन होगा।

प्रशासन के इस कदम से वर्षों से पट्टा नवीनीकरण और नामांतरण के लिए भटक रहे हजारों नागरिकों को सीधा लाभ मिलेगा और राजस्व अभिलेखों के अद्यतन में गति आएगी।