जनपद पंचायत मझौली के अंतर्गत इंद्राना क्षेत्र में पद के दुरुपयोग, हितों के टकराव (Conflict of Interest) और कर चोरी (Tax Evasion) से जुड़ा एक गंभीर मामला सामने आया है।

मझौली/जबलपुर:

ग्रामीणों एवं स्थानीय नागरिकों ने वाणिज्यिक कर (GST) विभाग जबलपुर तथा जिला पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी (CEO) को लिखित शिकायत सौंपते हुए निष्पक्ष जांच और सख्त दंडात्मक कार्रवाई की मांग की है।

क्या है पूरा मामला?

शिकायतकर्ताओं के अनुसार, ग्राम इंद्राना (तहसील मझौली) में संचालित भवन निर्माण सामग्री सप्लायर फर्म ‘माँ नर्मदा ट्रेडर्स’ द्वारा विभिन्न ग्राम पंचायतों में सरकारी निर्माण कार्यों हेतु निर्माण सामग्री का विक्रय किया जा रहा है।

आरोप है कि यह फर्म वर्तमान जनपद सदस्य श्रीमती सीमा मनोज तिवारी के पति श्री मनोज तिवारी द्वारा संचालित की जा रही है। शिकायत में उल्लेख किया गया है कि पत्नी के जनपद सदस्य पद पर रहते हुए पति द्वारा अपने ही प्रभाव क्षेत्र की ग्राम पंचायतों में निर्माण सामग्री की आपूर्ति की जा रही है, जो सीधे तौर पर पद के दुरुपयोग और आचरण नियमों का उल्लंघन है।

फर्जीवाड़े के बड़े आरोप:

 * कैंसिल्ड (Cancelled) GST नंबर से बिलिंग:

   शिकायत में आरोप लगाया गया है कि फर्म का जीएसटी नंबर (23BYNPT0834P1ZS) जीएसटी विभाग के पोर्टल पर निरस्त (Cancelled) दर्शा रहा है। इसके बावजूद पंचायतों के सरकारी निर्माण कार्यों में लगातार जीएसटी बिल जारी कर भुगतान प्राप्त किया जा रहा है।

 * लाखों रुपये का सरकारी भुगतान:

   ‘पंचायत दर्पण’ एवं ‘मेरी पंचायत’ पोर्टल के आंकड़ों का हवाला देते हुए शिकायतकर्ताओं ने बताया कि संबंधित फर्म द्वारा लगभग ₹16,14,190.00 (सोलह लाख चौदह हजार एक सौ नब्बे रुपये) के बिल दर्ज कराए गए हैं।

 * कानूनी प्रावधानों और नियमों की अवहेलना:

   शिकायत पत्र में उल्लेख किया गया है कि:

   * मध्य प्रदेश पंचायत राज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम, 1993 की धारा 36 व 40 के तहत किसी पंचायत प्रतिनिधि या उनके पारिवारिक हितों का प्रत्यक्ष/अप्रत्यक्ष लाभ लेना अयोग्यता और पद के दुरुपयोग की श्रेणी में आता है।

   * भारतीय संविधान के अनुच्छेद 243-F के तहत यह कृत्य कदाचार एवं ‘कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट’ के दायरे में आता है।

उच्चाधिकारियों से निष्पक्ष जांच की मांग

शिकायतकर्ताओं—सुरेश बर्मन, अनिल जायसवाल, अर्पित सिंह, नासिर खान, लल्लू बर्मन, जगत सिंह सहित अन्य ग्रामीणों—ने स्पष्ट किया है कि शासकीय राशि और कर प्रणाली के साथ खिलवाड़ करने वाले जिम्मेदारों पर कठोर कार्रवाई की जाए।

नागरिकों ने मांग की है कि:

 * जीएसटी विभाग संबंधित फर्म की अवैध बिलिंग व कर अपवंचन की ऑडिट/जांच करे।

 * जिला पंचायत प्रशासन जनपद सदस्य के आचरण एवं पंचायतों को जारी किए गए सभी भुगतानों की जांच कर वसूली व पद से हटाने संबंधी वैधानिक कदम उठाए।