क्षतिग्रस्त शहपुरा रेलवे ओवर ब्रिज (ROB) के एप्रोच के स्थायी पुनर्निर्माण, गुणवत्ता सुरक्षा और सुगम यातायात प्रबंधन को लेकर प्रदेश के लोक निर्माण मंत्री राकेश सिंह ने कड़ा रुख अपनाया है।

जबलपुर/भोपाल

बुधवार को भोपाल स्थित अपने निवास कार्यालय में विभागीय अधिकारियों की उच्चस्तरीय समीक्षा बैठक लेते हुए उन्होंने स्पष्ट निर्देश दिए कि पुनर्निर्माण कार्य पूरी तकनीकी गंभीरता, सर्वोच्च गुणवत्ता और तय समय-सीमा के भीतर हर हाल में पूरा किया जाए।

लापरवाही बर्दाश्त नहीं: एजेंसी डिबार, एफआईआर दर्ज

बैठक के दौरान मंत्री राकेश सिंह ने निर्माण कार्यों में लापरवाही बरतने वालों पर सख्त कार्रवाई का संदेश दिया। दायित्वों का पालन न करने और गुणवत्ता से समझौता करने के आरोप में निर्माण एजेंसी मेसर्स वागड़ इंफ्रा प्रोजेक्ट्स प्रा.लि. – मेसर्स सोराठिया वेलजी रत्ना कंपनी लिमिटेड (संयुक्त उपक्रम) को 10 जून 2026 को डिबार कर दिया गया है। इसके अलावा, मेसर्स वागड़ इंफ्रा प्रोजेक्ट्स के प्रबंध निदेशक विनोद जैन के खिलाफ प्रशासनिक निर्देशों के तहत एफआईआर दर्ज कराई गई है। मंत्री ने कहा कि जनहित और यात्रियों की सुरक्षा से खिलवाड़ करने वाली किसी भी एजेंसी को बख्शा नहीं जाएगा।

नागरिकों को राहत: 3 वैकल्पिक मार्ग निर्धारित, तय हुई डेडलाइन

आरओबी एप्रोच के क्षतिग्रस्त होने के बाद बढ़े यातायात दबाव को नियंत्रित करने और आम जनता को राहत देने के लिए शासन ने तीन वैकल्पिक मार्ग तय किए हैं। मंत्री सिंह ने इन मार्गों पर सुधार कार्य, बैरिकेडिंग, और दूर से दिखने वाले संकेतक (Signages) लगाने के लिए समय-सीमा निर्धारित की है:

 * शहपुरा – कृषि उपज मंडी – रेलवे लेवल क्रॉसिंग मार्ग (4.80 किमी):

   मंडी प्रांगण के भीतर 300 मीटर अस्थाई मार्ग पर डामरीकरण कर इसे मुख्य मार्ग से जोड़ा गया है। इस मार्ग पर पीसीसी, पेवर ब्लॉक व आवश्यक मरम्मत कार्य पूर्ण करने के लिए 20 अगस्त 2026 की डेडलाइन तय की गई है।

 * जबलपुर – पाटन – शहपुरा मार्ग (36 किमी – मुख्य वैकल्पिक मार्ग):

   राष्ट्रीय राजमार्ग का भारी यातायात इसी मार्ग से गुजर रहा है। ट्रैफिक जाम से निपटने के लिए रोड शोल्डर निर्माण, मरम्मत व सुदृढ़ीकरण के निर्देश दिए गए हैं। एमपीआरडीसी को 15 सितंबर 2026 तक सभी सुरक्षा व सुधार कार्य अनिवार्य रूप से पूरे करने के आदेश दिए गए हैं।

 * सहजपुर – किसरोद – टिपराह – नोनी – घुनसौर मार्ग (6.50 किमी):

   प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना (PMG SY) के 3.18 किमी हिस्से सहित पूरे मार्ग को लोक निर्माण विभाग द्वारा सुधारा जाएगा। इसके लिए भी 20 अगस्त 2026 तक की समय-सीमा तय की गई है।

अंतर-विभागीय समन्वय से होगी सतत निगरानी

लोक निर्माण मंत्री ने लोक निर्माण विभाग, एमपीआरडीसी, पुलिस और स्थानीय प्रशासन को आपसी समन्वय स्थापित कर यातायात व्यवस्था संभालने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि जब तक आरओबी का स्थायी पुनर्निर्माण पूरा नहीं हो जाता, तब तक इन तीनों वैकल्पिक मार्गों की सतत निगरानी की जाए ताकि भारी वाहनों और स्थानीय नागरिकों को किसी परेशानी का सामना न करना पड़े।

समीक्षा बैठक में लोक निर्माण विभाग के प्रमुख सचिव सुखवीर सिंह, एमपीआरडीसी के प्रबंध संचालक भरत यादव, प्रमुख अभियंता तथा मुख्य अभियंता सहित कई वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित रहे।