जिले में सरकारी धन का दुरुपयोग और वित्तीय अनियमितता करने वाले भ्रष्टाचारियों पर प्रशासन का शिकंजा कसता जा रहा है।

रीवा

जिला पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी (CEO) मेहताब सिंह गुर्जर ने सख्त रवैया अपनाते हुए पुलिस अधीक्षक (SP) रीवा को पत्र लिखकर 11 ग्राम पंचायतों के दोषी पूर्व सरपंचों, सचिवों और संबंधितों को तत्काल गिरफ्तार कर सेंट्रल जेल रीवा भेजने का अनुरोध किया है।

धारा 92 के तहत जारी हो चुके हैं वारंट, वसूली न होने पर जेल भेजने के निर्देश

मुख्य कार्यपालन अधिकारी मेहताब सिंह गुर्जर ने बताया कि दोषी पाए गए जनप्रतिनिधियों और अधिकारियों पर निर्माण कार्यों में की गई वित्तीय अनियमितता और गबन की राशि की वसूली के लिए कानूनी प्रक्रिया अपनाई गई थी। गबन की गई राशि वापस जमा न करने पर इनके विरुद्ध धारा 92 (2) के तहत वारंट जारी किए गए थे।

इन वारंटों के आधार पर संबंधित थाना प्रभारियों को दोषियों को गिरफ्तार कर सेंट्रल जेल रीवा में सुपुर्द करने के निर्देश दिए गए थे। हालांकि, थाना प्रभारियों द्वारा अब तक वारंट तामीली और दोषियों को जेल भेजने के संबंध में की गई कार्रवाई की रिपोर्ट जिला पंचायत को नहीं सौंपी गई है। इसे गंभीरता से लेते हुए जिला पंचायत सीईओ ने एसपी रीवा से हस्तक्षेप कर संबंधित थाना प्रभारियों को दोषियों के खिलाफ तत्काल सख्त कार्रवाई सुनिश्चित कराने के निर्देश देने का अनुरोध किया है।

इन 11 ग्राम पंचायतों के दोषियों पर लटकी गिरफ्तारी की तलवार

विभिन्न जनपद पंचायतों के अंतर्गत आने वाली जिन पंचायतों के पूर्व सरपंचों, सचिवों और सप्लायरों के खिलाफ वारंट जारी हुए हैं, उनकी सूची इस प्रकार है:

| जनपद पंचायत | ग्राम पंचायत | दोषी व्यक्ति एवं पद |

| रीवा | भोलगढ़ | श्रीमती सविता साकेत (पूर्व सरपंच) |

| सिरमौर | बुसौल | संतोष तिवारी (पूर्व सरपंच) |

| | सदहना | संतोष सिंह (पूर्व सचिव) |

| रायपुर कर्चुलियान | जोगिनहाई | औसरी कोल (पूर्व सरपंच) एवं धीरज सिंह (पूर्व सचिव) |

| | बुढ़िया | श्रीमती उमा सिंह (पूर्व सरपंच) एवं लव कुमार शर्मा (पूर्व सचिव) |

| | पलिया 351 | विष्णु प्रसाद कोल (पूर्व सरपंच) |

| जवा | अकौरी | श्रीमती ललिता देवी (पूर्व सरपंच) एवं प्रोपराइटर अवधेश सिंह ट्रेडर्स (जवा) |

| | हरदोली | रमेश कुमार (पूर्व सरपंच) |

 क्षेत्र में हड़कंप, प्रशासनिक कार्रवाई की सराहना

सरकारी राशि का गबन कर चैन की बंशी बजा रहे पूर्व सरपंचों और सचिवों के खिलाफ जिला पंचायत की इस सख्त कार्रवाई से जिले के प्रशासनिक और राजनैतिक हलकों में हड़कंप मच गया है। ग्रामीणों और प्रबुद्ध वर्ग ने प्रशासन के इस कदम की सराहना करते हुए मांग की है कि दोषियों से पाई-पाई की वसूली की जाए ताकि विकास कार्यों की राशि का दुरुपयोग करने वालों को कड़ा सबक मिल सके।