जनपद पंचायत मझौली के अंतर्गत आने वाली ग्राम पंचायत देवरी अमगवा में विकास कार्यों के नाम पर भारी वित्तीय अनियमितता और भ्रष्टाचार का बड़ा मामला सामने आया हैं

मझौली (जबलपुर)।

ग्रामीणों का आरोप है कि सरपंच मनोज भूमिया और सचिव प्रमोद रैदास ने मिलकर पंचायत की राशि का जमकर बंदरबांट किया है। कागजों पर विकास दिखाकर शासकीय धन की खुलेआम लूट की गई है। इस संबंध में सजग ग्रामीणों ने लामबंद होकर जिला कलेक्टर जबलपुर और मुख्य कार्यपालन अधिकारी (CEO) जनपद पंचायत मझौली को बिंदुवार लिखित शिकायत सौंपकर उच्च स्तरीय जांच की मांग की है।

ग्रामीणों द्वारा सौंपे गए शिकायती पत्र में सरपंच-सचिव की जुगलबंदी द्वारा किए गए घोटालों का सिलसिलेवार ब्योरा दिया गया है:

 सफाई और स्टेशनरी के नाम पर फर्जीवाड़ा: पंचायत में साफ-सफाई और स्टेशनरी (कार्यालय सामग्री) के नाम पर बिना कोई धरातलीय कार्य किए लाखों रुपए की राशि आहरित कर ली गई।

 2 साल पहले निकली नाली की राशि, काम आज तक नहीं: ग्राम देवरी में नाली निर्माण के लिए आई लगभग 70 से 80 हजार रुपए की राशि को सचिव और सरपंच ने 2 साल पहले ही निकाल लिया, लेकिन जमीन पर आज तक एक ईंट भी नहीं लगी है।

 जनता ने बनवाया चबूतरा, राशि हड़प गए सचिव: हद तो तब हो गई जब वर्ष 2022 में गांव के ही एक व्यक्ति द्वारा जनसहयोग से बनवाए गए चबूतरे को आधार बनाकर, सचिव प्रमोद रैदास ने वर्ष 2026 में फर्जी तरीके से ₹1,50,000 (डेढ़ लाख रुपए) की मोटी रकम शासकीय खाते से निकाल ली।

 ग्राम मोहनिया में भी कागजी चबूतरा: ग्राम मोहनिया में भी विगत 1 वर्ष पूर्व चबूतरे के नाम पर ₹41,000 की राशि आहरित की गई, परंतु मौके पर कोई निर्माण कार्य नहीं हुआ।

 घटिया निर्माण की खुली पोल: ग्राम देवरी की भाटिया में बनाई गई नाली सिर्फ पैसा ठिकाने लगाने के उद्देश्य से बनाई गई थी, जो कुछ ही दिनों में टूटकर बिखर गई। वहीं, पंचायत में स्वीकृत सीसी रोड जिसे 4 से 6 इंच मोटा बनना था, उसे महज 1.5 से 2 इंच का बनाकर औपचारिकता पूरी कर ली गई, जिसके कारण सड़क पूरी तरह उखड़ चुकी है।

 15 लाख की पांचवे वित्त की राशि पर भी डाका: सरकार द्वारा पंचायत के विकास के लिए भेजी गई पांचवे वित्त की लगभग 14 से 15 लाख रुपए की राशि का भी कोई अता-पता नहीं है और उसे विकास कार्यों की आड़ में ठिकाने लगा दिया गया।

सरपंच-सचिव की इस तानाशाही और भ्रष्टाचार के खिलाफ ग्राम पंचायत देवरी अमगवा के जागरूक नागरिकों ने हस्ताक्षर कर मोर्चा खोला है। शिकायत सौंपने वालों में मुख्य रूप से: सरोज, कल्पना मेहरा, आशीष सिंह, राजकुमार मेहरा, नरेन्द्र कुमार, श्याम, पवन, सपना सहित बड़ी संख्या में ग्रामीण शामिल हैं।

सवाल?

ग्रामीणों का साफ कहना है कि शासन की जनकल्याणकारी योजनाओं और पांचवे वित्त की राशि का उपयोग गांव के विकास के बजाय सरपंच-सचिव की जेबें भरने में किया जा रहा है। अब देखना यह है कि जबलपुर कलेक्टर और मझौली जनपद CEO इस गंभीर और साक्ष्यों से भरी शिकायत पर क्या एक्शन लेते हैं? क्या दोषियों पर वित्तीय गबन का मामला दर्ज होगा या फिर कागजी खानापूर्ति कर मामले को रफा-दफा कर दिया जाएगा?

मझौली दर्पण न्यूज’ इस पूरे घोटाले की जांच और प्रशासनिक कार्रवाई पर लगातार नजर बनाए हुए है।