जनपद पंचायत मझौली के अंतर्गत आने वाली ग्राम पंचायत देवरी अमगवा में प्रधानमंत्री आवास प्लस 2.0 (PM Awas Plus 2.0) की सूची को लेकर ग्रामीणों का आक्रोश चरम पर पहुंच गया है।

मझौली/जबलपुर 

अपात्रों को लाभ देने और वास्तविक गरीबों के नाम सूची से काटे जाने के विरोध में आज भारी संख्या में ग्रामीण जनपद पंचायत कार्यालय मझौली पहुंचे। हालांकि, ग्रामीणों का आरोप है कि उनकी सुध लेने और ज्ञापन स्वीकार करने के लिए कार्यालय में कोई भी जिम्मेदार अधिकारी या कर्मचारी मौजूद नहीं था, जिससे ग्रामीणों में भारी नाराजगी देखी गई।

ग्रामीणों द्वारा मुख्य कार्यपालन अधिकारी (CEO) जनपद पंचायत मझौली को संबोधित सौंपे गए ज्ञापन के अनुसार, ग्राम पंचायत देवरी अमगवा में प्रधानमंत्री आवास प्लस योजना के तहत पहले 251 संभावित हितग्राहियों का सर्वे किया गया था।

लेकिन हाल ही में जारी हुई अंतिम प्रकाशन सूची में से लगभग 125 गरीब परिवारों के नाम काट दिए गए। वर्तमान में सूची में केवल 134 नाम दर्ज हैं। ग्रामीणों का सीधा आरोप है कि जिन 134 लोगों के नाम सूची में शामिल किए गए हैं, उनमें से कई लोग पूरी तरह से संपन्न और अपात्र हैं, जबकि वास्तविक जरूरतमंदों को योजना से बाहर कर दिया गया है।

“हमारे साथ अन्याय हुआ है। सर्वे में 251 नाम थे, लेकिन अंतिम सूची में से आधे से ज्यादा गरीबों के नाम गायब हैं। वहीं, जो लोग संपन्न हैं, उनके नाम सूची में चमका दिए गए हैं। हम चाहते हैं कि इस सूची की दोबारा निष्पक्ष जांच हो।”

अधिकारियों की गैर-मौजूदगी पर भड़के ग्रामीण

अपनी फरियाद लेकर जब पीड़ित ग्रामीण जनपद पंचायत कार्यालय मझौली पहुंचे, तो वहां का नजारा देखकर उनका गुस्सा और भड़क गया। कार्यालय से अधिकारी और जिम्मेदार कर्मचारी नदारद थे, जिसके कारण काफी देर तक कोई भी ज्ञापन लेने को तैयार नहीं हुआ। ग्रामीणों ने प्रशासन के इस अड़ियल और संवेदनहीन रवैये के खिलाफ कार्यालय परिसर में ही जमकर नारेबाजी की और रोष व्यक्त किया।

ज्ञापन सौंपने वालों में मुख्य रूप से राजकुमार, उमा मेहरा, रजनी मेहरा, सरोज, सपना मेहरा, रत्नेश साहू, राजेंद्र कुमार सोनी, चंदन मेहरा, प्रहलाद मेहरा, आशीष तिवारी और नन्नू कुमार सहित देवरी अमगवा के समस्त प्रभावित हितग्राही शामिल रहे।

ग्रामीणों ने जिला प्रशासन और वरिष्ठ अधिकारियों से मांग की है कि:

 1. देवरी अमगवा की आवास सूची की पुनः निष्पक्ष जांच कराई जाए।

 2. काटे गए 125 गरीब परिवारों के नामों को वापस जोड़ा जाए।

 3. सूची में शामिल अपात्रों के नाम हटाकर वास्तविक पात्रों को योजना का लाभ दिया जाए।

ग्रामीणों ने चेतावनी दी है कि यदि जल्द ही इस विसंगति को सुधार कर न्याय नहीं दिया गया, तो वे उग्र आंदोलन और चक्काजाम करने के लिए मजबूर होंगे।