5.4 एकड़ बेशकीमती जमीन पर बिना अनुमति विकसित की जा रही थीं तीनों कालोनियां।

 अवैध प्लाटिंग और बिना डायवर्शन-रेरा नियमों के उल्लंघन पर जिला प्रशासन सख्त।

 राजधानी में भूमाफिया और अवैध कालोनाइजरों के खिलाफ बड़े एक्शन की तैयारी

भोपाल:

मध्य प्रदेश सरकार और जिला प्रशासन द्वारा अवैध कालोनाइजरों और भूमाफियाओं के खिलाफ चलाई जा रही जीरो टॉलरेंस नीति के तहत राजधानी भोपाल में एक और बड़ी कार्रवाई सामने आई है। प्रशासन ने लांबाखेड़ा और जगदीशपुर क्षेत्र में बड़े पैमाने पर विकसित की जा रही 3 अवैध कालोनियों के काम को मौके पर जाकर रुकवा दिया है। इसके साथ ही, नियमों को ताक पर रखकर जनता को ठगने वाले 18 कालोनाइजरों के खिलाफ एफआईआर (FIR) दर्ज कराने के निर्देश जारी कर दिए गए हैं।

 5.4 एकड़ जमीन पर चल रहा था अवैध निर्माण का खेल

मिली जानकारी के अनुसार, लांबाखेड़ा और जगदीशपुर क्षेत्र में लगभग 5.4 एकड़ (बेशकीमती जमीन) पर बिना किसी वैध अनुमति, टीएनसीपी (TNCP) अप्रूवल और रेरा (RERA) रजिस्ट्रेशन के तीन कालोनियां विकसित की जा रही थीं।

कालोनाइजरों द्वारा न तो जमीन का डायवर्शन कराया गया था और न ही कालोनाइजर लाइसेंस लिया गया था। प्रशासन की टीम ने मौके पर पहुंचकर न सिर्फ चल रहे निर्माण और अवैध प्लाटिंग के काम को बंद करवाया, बल्कि वहां लगे बोर्ड और अवैध ढांचों को भी हटाने की कार्रवाई शुरू कर दी है।

शिकंजे में 18 कालोनाइजर, दर्ज होगी एफआईआर (FIR)

प्रशासनिक जांच में सामने आया है कि इस पूरे खेल के पीछे 18 कालोनाइजरों का नेटवर्क काम कर रहा था, जो भोले-भाले प्लॉट खरीदारों को सस्ते दामों और सुनहरे भविष्य का झांसा देकर अवैध रूप से जमीन बेच रहे थे। कलेक्टर के निर्देश पर इन सभी 18 कालोनाइजरों के खिलाफ संबंधित थानों में धोखाधड़ी और अवैध कालोनाइजेशन की धाराओं के तहत एफआईआर दर्ज करने की तैयारी पूरी कर ली गई है।

अवैध कालोनियों में प्लॉट न खरीदें नागरिक

मुख्यमंत्री के सख्त निर्देशों के तहत भोपाल जिले में कहीं भी अवैध निर्माण या अवैध कालोनाइजेशन बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। 5.4 एकड़ पर काटी जा रही इन कालोनियों का काम रुकवा दिया गया है। आम नागरिकों से भी अपील है कि वे अपनी जीवनभर की कमाई फंसाने से पहले कालोनियों के वैध दस्तावेज, रेरा नंबर और डायवर्शन की जांच जरूर कर लें।”

प्रशासनिक अधिकारी, जिला भोपाल

इस बड़ी कार्रवाई से भोपाल के बाहरी इलाकों में अवैध रूप से खेती की जमीनों पर प्लाटिंग करने वाले भूमाफियाओं और दलालों में हड़कंप मच गया है। प्रशासन ने साफ कर दिया है कि यह अभियान आगे भी जारी रहेगा।