श्रम एवं रोजगार मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा लागू की गई चार नई श्रम संहिताओं (New Labour Codes) को लेकर होटल कल्चूरी रेसीडेन्सी में एक महत्वपूर्ण संभाग स्तरीय कार्यशाला का आयोजन किया गया।

जबलपुर

कार्यशाला में नए नियमों के क्रियान्वयन और उनके दूरगामी प्रभावों पर विस्तार से मंथन किया गया।
8 मई को जारी हो चुका है अंतिम प्रकाशन
कार्यशाला में मुख्य रूप से वेतन संहिता 2019, औद्योगिक संबंध संहिता 2020 और सामाजिक सुरक्षा संहिता 2020 के नियमों पर गंभीर चर्चा हुई। अधिकारियों ने बताया कि भारत सरकार द्वारा 08 मई 2026को इन संहिताओं के नियमों का अंतिम प्रकाशन किया जा चुका है, जिसके बाद अब इन्हें धरातल पर उतारने की तैयारी तेज हो गई है।
इस उच्च स्तरीय कार्यशाला में राज्य शासन के श्रम विभाग के सचिव रघुराज राजेन्द्रन, श्रम आयुक्त मध्यप्रदेश संदीप जी आर, कलेक्टर राघवेन्द्र सिंह, जिला पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी अभिषेक गहलोत एवं नगर निगम के अपर आयुक्त विशेष रूप से उपस्थित रहे।
इसके साथ ही जबलपुर, सतना और शहडोल संभाग के श्रम अधिकारियों सहित विभिन्न औद्योगिक संस्थानों एवं श्रमिक संगठनों के प्रतिनिधियों ने भी अपनी भागीदारी दर्ज कराई।
 नए नियमों से कराया अवगत
कार्यशाला के दौरान श्रम विभाग के सचिव रघुराज राजेन्द्रन ने नवीन श्रम संहिताओं की बारीकियों और उनके फायदों के बारे में विस्तार से जानकारी दी। उन्होंने श्रमिक संगठनों के प्रतिनिधियों के साथ सीधा संवाद कर उनकी शंकाओं का समाधान भी किया।
वहीं, श्रम आयुक्त संदीप जी आर ने श्रम एवं रोजगार मंत्रालय द्वारा लागू की गई इन चार संहिताओं के विभिन्न तकनीकी विषयों, कानूनी प्रावधानों और व्यावहारिक पहलुओं से सभी को अवगत कराया।
 नई श्रम संहिताओं का उद्देश्य देश में व्यापार करने की सुगमता (Ease of Doing Business) को बढ़ावा देने के साथ-साथ श्रमिकों की सामाजिक सुरक्षा, वेतन और औद्योगिक संबंधों को और अधिक मजबूत व पारदर्शी बनाना है।